ऑनलाइन गेमिंगसाठी आता KYC करावे लागणार:गेममध्ये किती पैसे जिंकले याचीही माहिती द्यावी लागणार,ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी ड्राप्ट तयार

केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी प्रस्तावित नियमांचा मसुदा (मसुदा) सोमवारी जाहीर केला आहे. गेमिंग कंपन्यांसाठी स्व-नियामक यंत्रणा आणि खेळाडूंचे अनिवार्य केवायसी प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. तसेच कंपन्यांनी एक तक्रार अधिकारी देखील नियुक्त करणे आवश्यक आहे. जो ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थांचा कर्मचारी असेल. तसेच तो भारतीय रहिवासी आहे. 17 जानेवारीपर्यंत या मसुदावर लोकांच्या प्रतिक्रिया मागविण्यात आलेल्या आहेत.

2021 मध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांना लागू करण्यात आलेले नियमच सद्या गेमिंग कंपन्यांसाठी लागू केले जात आहेत. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना भारतीय कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक करण्यासोबतच जुगार किंवा सट्टेबाजीशी संबंधित प्रत्येक कायदा त्यांनाही लागू होईल, असे आयटी मंत्रालयाने म्हटले आहे. कंपन्या भारतीय कायद्याचे पालन न करणारे ऑनलाइन गेम होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित किंवा प्रसारित करणार नाहीत.

मुलांच्या सुरक्षेसाठी व्यवस्था करावी
ड्राफ्टमध्ये असेही म्हटलेले आहे की, कंपन्यांनी मुलांच्या (18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या) संरक्षणासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात. त्यांच्यासाठी पालकांची संमती आणि वयाची काळजी घेतली पाहिजे.

विजेत्याची रक्कम, फी याची माहिती द्यावी लागेल
गेममधील सहभागींनी पैसे काढणे किंवा ठेवी परत करणे, विजयाची पावती आणि इतर फी यासंबंधी माहिती देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, कंपनीला एक संघ (बॉडी) तयार करून मंत्रालयात नोंदणी करावी लागेल. हे पथक तक्रारींचा निपटारा करेल. या टीममध्ये ऑनलाइन गेमिंग, सार्वजनिक धोरण, आयटी, मानसशास्त्र, वैद्यक यांसारख्या क्षेत्रातील पाच सदस्यांचे संचालक मंडळ असेल.

फेब्रुवारीपर्यंत नवीन नियम तयार होतील
आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंगचे नियम फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला तयार होतील. ते म्हणाले, नियमाचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला चालना देणे आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

तेलंगणा गेमिंगवर कायदा करणारे पहिले राज्य
तेलंगणा हे देशातील पहिले राज्य आहे, जेथे 2017 मध्ये ऑनलाइन गेमिंग कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यातही जुन्या नियमात सुधारणा करून कडक तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंगमध्ये जुगार खेळताना आढळल्यास 3 महिने कारावास, 5000 दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

कोणत्याही प्रकारच्या ऑनलाइन जुगार किंवा ऑनलाइन गेमची जाहिरात करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला अशा कलमांखाली अटक केली जाईल, ज्यामध्ये एक वर्ष कारावास, 5 लाख दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जो कोणी ऑनलाइन जुगार खेळताना, ऑनलाइन गेममध्ये पैसे किंवा मालमत्तेचा सट्टा खेळताना पकडला जाईल, त्याला 3 वर्षे कारावास, 10 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.