आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची आर्थिक आढावा बैठक या आठवड्यात म्हणजे 3 ते 5 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. तर या बैठकीनंतर आरबीआय 5 ऑगस्टला पतधोरण जाहीर करणार आहे. RBI च्या चलनविषयक पुनर्वालोकन बैठकीनंतर रेपो दरात वाढीची घोषणा केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
आरबीआय रेपो दर 0.25 टक्के ते 0.50 टक्क्यापर्यंत वाढवू शकतो. सध्या रेपो दर 4.90 टक्के असून वर्षाअखेरीस रेपो दर 5.90 टक्क्यापर्यंत पोहोचू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, RBI ऑगस्टनंतर ऑक्टोबरमध्ये होणार्या ड्रिक रिव्ह्यू पॉलिसीच्या बैठकीत रेपो दर देखील वाढवू शकते. तर वर्षाच्या अखेरीस रेपो दर 5.90 टक्क्यांपर्यंत पोहचण्याची शक्यता अधिक आहे.
या वर्षात रेपो दरात दोन वेळा वाढ
वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या आरबीआयने जूनमध्येच रेपो दरात 0.50 टक्के वाढ केली आहे. यासह रेपो दर 4.40 टक्क्यांवरून 4.90 टक्के झाला आहे. त्याच वेळी याआधी मे महिन्यात देखील त्यात 0.40 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.
रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट काय असते ?
रेपो दर म्हणजे RBI कडून बँकांना ज्या दराने कर्ज दिले जाते. या कर्जातून बँका ग्राहकांना कर्ज देतात. कमी रेपो दर म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे देखील स्वस्त होतील. तर रिव्हर्स रेपो दर हा रेपोदराच्या अगदी उलट आहे. रिव्हर्स रेट म्हणजे रिझव्र्ह बँकेकडून बँकांनी ठेवलेल्या ठेवींवर मिळणारे व्याज. रिव्हर्स रेपो रेटद्वारे बाजारात तरलता अर्थात रोख रक्कम नियंत्रित केली जाते. स्थिर रेपो दर म्हणजे बॅंकांकडून मिळणारे कर्जाचे दरही स्थिर राहतील.
रेपो दरात वाढ तर कर्ज महागणार
जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते. तेव्हा बॅंका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. त्याचप्रमाणे, जेव्हा रेपो दरात वाढ केली जाते. तेव्हा व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. कारण व्यापारी बँकांना RBI पेक्षा जास्त किमतीत पैसे मिळतात. ज्यामुळे त्यांना व्याजदर वाढवायला भाग पाडले जाते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.