निर्णय:व्यावसायिक 500 रुपयांपर्यंत विलंब शुल्कात जीएसटी रिटर्न देऊ शकतील

कोरोना संकटाच्या आधीच्या अवधीसाठी ज्यांनी जीएसटी रिटर्न भरले नाही, त्यांच्यासाठी दिलासादायक बातमी आहे. ज्या व्यावसायिकांवर कर देणे आहे ते जास्तीत जास्त विलंब शुल्क भरून आपला प्रलंबित जीएसटी रिटर्न दाखल करू शकतील. दुसरीकडे, ज्यांच्यावर कोणतेही कर देणे नाही, त्यांना कोणतेही विलंब शुल्क द्यावे लागणार नाही. शुक्रवारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४० व्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर सांंगितले की, या निर्णयाचा फायदा अशा सर्वांना मिळेल, जे जुलै २०१७ पासून जानेवारी २०२० पर्यंत अवधीतील सर्व प्रलंबित जीएसटीआर-३बी रिटर्न १ जुलैपासून ३० सप्टेंबर २०२० दरम्यान दाखल करतील. याआधी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. यामध्ये वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशिवाय राज्यांचे वित्तमंत्री आणि वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. २५ मार्चला जाहीर देशव्यापी लॉकडाऊननंतर जीएसटी परिषदेची ही पहिली बैठक होती. जीएसटी परिषद, जीएसटीची अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेच्या संदर्भात निर्णय घेणारे सर्वोच्च मंडळ आहे.

रद्द झालेली जीएसटी नोंदणी बहाल होऊ शकेल

असे करदाते ज्यांची जीएसटी नोंदणी रद्द झाली आहे, त्यांना ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत नोंदणी बहाल करण्याची संधी दिली जाईल. १२ जून २०२० पर्यंत जीएसटी नोंदणीला ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत बहाल केले जाऊ शकते. कोविड-१९ महारोगराईदरम्यानच्या अडचणींतून जाणाऱ्या हजारो व्यावसायिकांना केंद्र सरकारकडून हा मोठा दिलासा मिळाला आहे. विकास अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटंट

राज्यांच्या भरपाईबाबत विशेष बैठक जुलैमध्ये

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, परिषदेच्या बैठकीत कोरोना महारोगराईच्या परिणामावर चर्चा झाली. इन्व्हर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चरमुळे जीएसटी संकलनावर परिणाम झाला आहे. काैन्सिल फुटवेअर, खत आणि वस्त्रोद्योगाचा शुल्क आराखडा सुधारण्याच्या मुद्यावर विचार करत आहे. राज्यांच्या भरपाईच्या आवश्यकतेवर विचार करण्यासाठी एक विशेष बैठक जुलैमध्ये होईल. त्याचा केवळ हा अजेंड असेल.

सप्टेंबरपर्यंतच्या रिटर्नवरच व्यावसायिकांना फायदा

पाच कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणारे लहान करदाते जे फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल महिन्यासाठी आपला जीएसटीआर-३बी रिटर्न भरू शकले नाहीत, परिषदेने त्यांच्यावर लागणारा व्याज दर १८% वरून घटवून ९% करण्यास मंजुरी दिली. याचा फायदा या अवधीचे रिटर्न सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देतील तेव्हाच उचलू शकतात. मे, जून आणि जुलै महिन्याच्या जीएसटीआर-३ बी रिटर्नची डेडलाइन सप्टेंबर २० आहे.