आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Public NPA Ban Lifted, Bad Loans Will Be Known; Uncertainty Ends With Supreme Court Ruling

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बँकांना दिलासा:जाहीर एनपीएची बंदी उठली, बॅड लोन कळणार; सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपली अनिश्चितता

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • निकालाचा परिणाम : बँकांचा जाहीर एनपीए एक तृतीयांश वाढेल

वसुली होत नसलेल्या कर्ज खात्यांना एनपीएमध्ये(अनुत्पादित मालमत्ता) टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बँकांना परवानगी दिली आहे. ही सवलत मिळण्याचा अर्थ म्हणजे, जानेवारी-मार्च तिमाहीच्या निकालांमध्ये बँकांचे एनपीए वाढले आहेत. गेल्या मार्चमध्ये देशव्यापी लाॅकडाऊन लागल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लोकांना तीन महिन्यांपर्यंत कर्जाचा हप्ता भरण्यास सूट(लोन मोरॅटोरियम) दिली होती. यानंतर केंद्रीय बँकेने या सवलतीचा अवधी तीन महिन्यांनी वाढवून ऑगस्टपर्यंत केला होता. यानंतर सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना आदेश दिला की, ज्यांचे हप्ते वेळेवर येत होते असे कर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत स्टँडर्ड होते. त्यांच्या वसुलीत आता अडचण आल्यावरही एनपीएच्या(नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स) श्रेणीत टाकले जाऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अशा वेळी आला जेव्हा केवळ एका आठवड्यानंतर भारतीय कंपन्या पुन्हा एकदा दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एनसीएलटीकडे अर्ज करण्यास सुरुवात करतील.

महारोगराईतून दिलासा देण्याच्या उपायांतर्गत गेले एक वर्ष असे करण्याची परवानगी नव्हती. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला हवी असलेली बँकांच्या एनपीएवरील बंदी हटवली होती. या आदेशामुळे अशा गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल, ज्यांनी बँकांचे शेअर खरेदी केले, मात्र संबंधित बँकेच्या मालमत्तेची गुणवत्ता कशी आहे, हे समजण्याची त्यांच्याकडे पद्धती नव्हती. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, सप्टेंबरपर्यंत मोठ्या प्रमाणात १३ टक्के कर्ज एनपीएच्या श्रेणीत गेलेले असेल. प्रत्यक्षात ही अशी स्थिती असेल तर देशाच्या बँकिंग प्रणालीत एनपीएची पातळी १९९९ पासून आतापर्यंत सर्वात जास्त असेल.

कर्जवसुली वाढेल
इक्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष(वित्तीय क्षेत्र मानांकन) कार्तिक श्रीनिवासन म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकांची कर्जवसुली वाढेल. कारण, आता ते या दिशेने जास्त प्रयत्न करतील. गुंतवणूकदारही त्यांनी जिथे पैसा गुंतवला आहे अशा बँकांच्या बॅड लोनची योग्य माहिती जमा करू शकतील.

उत्साह वाढवणारे पाऊल, अतिरिक्त व्याज योग्य नव्हते
कर्जाचा आकार लक्षात न घेता सर्वांना मोरटोरियम अवधीत व्याजावर व्याजात दिलासा देण्याचा निर्णय उत्साहवर्धक आहे. ही सूट कठीण काळात दिली होती. त्यासाठी अतिरिक्त व्याज वसुली योग्य नव्हती. - जक्षय शाह, नॅशनल चेयरमन, क्रेडाई

बातम्या आणखी आहेत...