आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • RBI Governor Press Conferece | Reserve Bank Of India Hits Pause Button, Keeps Interest Rates Unchanged At Bimonthly Monetary Policy Review

आरबीआय एमपीसीचा निर्णय:पॉलिसी दरात कोणताही बदल नाही, रेपो रेट 4% कायम राहणार; नाबार्ड-एनएचबीला 10 हजार कोटींची अतिरिक्त लिक्विडिटी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आर्थिक धोरण समितीने (एमपीसी) रेपो दर 4% ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकमताने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दास म्हणाले. याशिवाय रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट 4.25 टक्के आणि बँके रेट 4.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहेत.

मे-जूनमध्ये अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे संकेत

शक्तिकांत दास पुढे बोलताना म्हणाले की, मे आणि जूनमध्ये अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरीचे संकते दिसत आहेत. शक्तीतिकांत दास म्हणाले की, सर्व सदस्य पॉलिसी दरात बदल करण्याच्या बाजूने नव्हते. चांगल्या पावसामुळे कृषी क्षेत्रात वाढ अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले. कमकुवत देशांतर्गत मागणीमुळे आयात कमी झाली आहे.

इतर विशेष मुद्दे

  • आर्थिक वर्ष 2021 च्या दुसऱ्या सहामाहीत महागाई कमी होण्याची शक्यता.
  • कोविड-19 च्या वाढत्या प्रकरणांमुळे जागतिक आर्थिक उलाढाल नाजुक बनलेल्या आहेत. ।
  • आर्थिक उलाढालीत सुधार होण्यास सुरूवात झाली होती, मात्र संक्रमणामुळे लॉकडाउन लावल्याने त्यांना ब्रेक लागला आहे.
  • पुरवठा साखळी खंडित आहे. चलनवाढ सर्व विभागांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते.
  • चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एप्रिल 2020 पासून आर्थिक वाढ घसरणार आहे.
  • अन्नधान्य महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
  • नाबार्ड व नॅशनल हाउसिंग बँकेला 10 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त अतिरिक्त लिक्विडिटी सुविधा
  • नुकत्याच केलेल्या कपातीच्या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेला आधार.
  • अटीमध्ये सूट दिल्याने कपातीचा ज्यास्त फायदा मिळाला.
  • म्युच्युअल फंडांना पुरेसे लिक्विडिटीमुळेही फायदा झाला.
  • तणावग्रस्त एमएसएमईंना 31 मार्च 2021 पर्यंत कर्ज पुनर्रचना योजनेचा लाभ मिळेल.
  • काही कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी विशेष खिडक्या देण्यात येतील.
  • जून 2019 च्या नियमांनुसार कर्ज पुनर्गठनाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल.
  • चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) अंदाज उणे राहण्याचा अंदाज.
  • मार्च 2021 मध्ये संपणाऱ्या या आर्थिक वर्षातही जीडीपी उणे राहण्याची शक्यता आहे.
0