आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने गुरुवारी रेपो दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, व्याजदर 6.50% वरच राहणार आहे. याआधी आरबीआयने सलग सहा वेळा रेपो दरात वाढ केली होती.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची पतधोरण बैठक आज म्हणजे 6 एप्रिल रोजी संपणार आहे. दरम्यान, आरबीआयने रेपोदरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एका अर्थाने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात 6 वेळा रेपो दरात 2.50% वाढ
या निर्णयाने काय होणार : कर्ज महागणार नाही, EMIही वाढणार नाही
RBI कडे रेपो रेटच्या रूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा RBI रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते.
रेपो दर वाढल्यास बँकांना आरबीआयकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जर पैशाचा प्रवाह कमी झाला तर मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआय रेपो दर कमी करते. त्यामुळे बँकांसाठी आरबीआयचे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
या उदाहरणाने समजून घेऊ. कोरोनाच्या काळात आर्थिक घडामोडी ठप्प झाल्यामुळे मागणीत घट झाली. अशा स्थितीत आरबीआयने व्याजदर कमी करून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ वाढवला.
रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते. या कर्जाद्वारे बँका ग्राहकांना कर्ज देतात. कमी रेपो दर म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील, तर रिव्हर्स रेपो दर रेपो दराच्या अगदी उलट आहे. रिव्हर्स रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला बँकांकडून ठेवींवर व्याज मिळतो. रिव्हर्स रेपो रेटद्वारे बाजारातील तरलता नियंत्रित केली जाते. स्थिर रेपो दर म्हणजे बँकांकडून मिळणारे कर्जाचे दरही स्थिर राहतील.
रेपो दर वाढल्याने कर्ज झाले महाग
जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात, त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा रेपो दर वाढतो तेव्हा व्याजदर वाढल्याने ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. याचे कारण असे की व्यावसायिक बँकांना RBI कडून जास्त दराने पैसे मिळतात, ज्यामुळे त्यांना व्याजदर वाढवणे भाग पडते.
बँकिंग संकटावर व्यक्त केली चिंता
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जगात सध्या सुरू असलेल्या बँकिंग संकटावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हटले की, जागतिक अर्थव्यवस्था अशांततेच्या एका नव्या युगाला तोंड देत आहे. विकसित देशांमध्ये बँकिंग क्षेत्रातील गोंधळावर आरबीआय बारीक लक्ष ठेवून आहे. ते पुढे म्हणाले की, 2022-23 मध्ये जीडीपीमध्ये 7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, यावरून आर्थिक परिस्थिती लवचिक राहिल्याचे दिसून येते.
दास यांनी सांगितले की, एप्रिल-जून 2023 मध्ये जीडीपी दर 7.8 टक्के आणि जुलै-सप्टेंबर 2023 मध्ये 6.2 टक्के असा अंदाज आहे. याशिवाय, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 जीडीपी दर 6 टक्क्यांवरून 6.1 टक्के आणि जानेवारी-मार्च 2024 जीडीपी दर अंदाज 5.8 टक्क्यांवरून 5.9% करण्याता आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी महागाईचा अंदाज 5.2 टक्के ठेवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाई 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
हे ही वाचा
RBIने वाढवला रेपो रेट : रेपो रेट म्हणजे काय, हा वाढवल्यामुळे तुमच्या खिशावरील भार का वाढतो
आरबीआयच्या या निर्णयानंतर कदाचित तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की, याचा आमच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार आणि हा रेपो रेट असतो काय? तर ते आपण आधी समजून घेऊया.- येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.