आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • RBI Mortuarium Loan Case: Finance Ministry Orders Banks To Refund Compound Interest; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बँकांमध्ये अस्वस्थता:मोरटोरियम प्रकरणात सरकार, बँकांची अनास्था; वित्त मंत्रालयाने बँकांकडून चक्रवाढ व्याजाची रक्कम परत करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • रिफंड मिळेल, मुद्दा भरपाईचा नाही

गेल्या वर्षी देशव्यापी लाॅकडाऊनदरम्यान ज्या लोकांनी सरकारच्या परवानगीने सहा महिन्यांसाठी कर्ज हप्त्याला तात्पुरती स्थगिती (माेरटोरियम) दिली होती त्या काळातील रकमेच्या व्याजावरील व्याजाचा मुद्दा अद्याप निकाली निघाला नाही. या अवधीत ग्राहकांकडून वसूल केलेले चक्रवाढ व्याज परत करण्याचा दबाव बँकांवर वाढला आहे. मात्र, नुकसान भरपाई कशी होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी २३ मार्च रोजी मोरटोरियम कालावधीत चक्रवाढ व्याज घेऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. असे कोणते व्याज घेतले असेल तर पुढील हप्त्यात रिफंड करावा लागेल. याच्या जवळपास एक महिन्यानंतर वित्त मंत्रालयाने बँकांना औपचारिक पद्धतीने सांगितले की, त्यांनी माेरटोरियम कालावधीत चक्रवाढ व्याजाच्या रूपात वसूल केलेली रक्कम ग्राहकांना परत करावी.

सरकारने यावर जो उपाय योजिला आहे तो किचकट आहे. काही बँकर्सनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, ते ही रक्कम सर्व खात्यांशी संबंधित भविष्यातील देण्यासोबत समायोजित करू शकतात, मग भले कोणत्या ग्राहकाने मोरटोरियमचा लाभ घेतला नसला तरी. बँकर्सनुसार, तसे करण्यासाठी कर्जाचे पुनर्गठन करावे लागेल, जे की ते सोपे काम नाही. याच कारणामुळे इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या (आयबीए) माध्यमातून आरबीआय आणि केंद्र सरकार दोघांनाही एका प्रझेंटेशनद्वारे असे करणे किती कठीण आहे हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे.

रिफंड मिळेल, मुद्दा भरपाईचा नाही
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि आयबीएचे सदस्य आलोक खरे म्हणाले, ग्राहकांना रिफंड मिळणे निश्चित आहे. यामुळे बँकांना जे नुकसान होईल त्याची भरपाई कशी होईल हा मुद्दा आहे. याची भरपाई सरकारने करावी असे बँकांना वाटते. सरकारने दिलेल्या सवलतीची जबाबदारी त्यांच्यावरच येते. सरकार तसे करण्यास नकार दिल्यास आयबीए सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकते.

बँकांचे अडकले ८,००० कोटी
मोरटोरियम योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ केल्यास बँकांना सुमारे ८,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. मात्र, सरकारने आतापर्यंत याची भरपाई करण्याची कोणतीही इच्छा दिसत नाही. मानांकन संस्था इक्रानुसार, ८,००० कोटीमध्ये खासगी बँकांची हिस्सेदारी सुमारे ३७ टक्के आहे. बँकांना खासगी बँकांची हिस्सेदारी सुमारे ३७ टक्के आहे. बँकांना दंड व्याज (हप्ता टाळण्यासाठी एक प्रकारचे दंड व्याज) एप्रिलच्या हप्त्यात समायोजित करावे लागेल. बँकांनी आयबीएला हेही सांगितले की, त्यांचा ताळेबंद दबावात असल्याचे वित्त मंत्रालयाला सांगितले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...