आजपासून आरबीआयची पतधोरण आढावा बैठक:व्याजदरात 0.25% वाढ होण्याची शक्यता, यावर्षी आतापर्यंत 2.25% वाढ

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची आर्थिक आढावा धोरण बैठक आजपासून सुरू झाली आहे. ही बैठक 6 फेब्रुवारीपासून, 8 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयच्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात वाढीची घोषणा केली जाऊ शकते. अशी अपेक्षा आहे की आरबीआय रेपो दरात 0.25% पर्यंत वाढ करेल. सध्या रेपो दर 6.25% आहे.

5 बैठकांमध्ये दरात 2.25% वाढ

चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिलमध्ये झाली. त्यानंतर RBI ने रेपो रेट 4% वर स्थिर ठेवला. पण RBI ने 2 आणि 3 मे रोजी तातडीची बैठक बोलावून रेपो दर 0.40% ने 4.40% ने वाढवला होता. रेपो दरातील हा बदल 22 मे 2020 नंतर झाला.

यानंतर, 6 ते 8 जून रोजी झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.50% वाढ करण्यात आली. यामुळे रेपो दर 4.40% वरून 4.90% पर्यंत वाढला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये ते 0.50% ने वाढवून तो 5.40% वर नेला. सप्टेंबरमध्ये व्याजदर 5.90% वर गेला. डिसेंबरमध्ये व्याजदर 6.25% पर्यंत वाढवण्यात आला.

रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?

रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते. या कर्जाद्वारे बँका ग्राहकांना कर्ज देतात. कमी रेपो दर म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील, तर रिव्हर्स रेपो दर रेपो दराच्या अगदी उलट आहे.

रिव्हर्स रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना ठेवींवर व्याज मिळते. तरलता, म्हणजेच रोख रक्कम रिव्हर्स रेपो रेटद्वारे बाजारात नियंत्रित केली जाते. स्थिर रेपो दर म्हणजे बँकांकडून मिळणारे कर्जाचे दरही स्थिर राहतील.

रेपो रेट वाढल्याने कर्ज महाग

जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात, त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा रेपो दर वाढतो तेव्हा व्याजदर वाढल्याने ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. याचे कारण असे की व्यावसायिक बँकांना RBI कडून जास्त दराने पैसे मिळतात, ज्यामुळे त्यांना व्याजदर वाढवणे भाग पडते.