महागाई:रेपो दरात सलग सातव्यांदा वाढ होण्याची शक्यता; पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू, RBI वाढवू शकते 0.25% व्याजदर

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक पतधोरण समितीची (MPC) बैठक आज (3 एप्रिल) म्हणजेच सोमवारपासून सुरू होत आहे. ही बैठक 3,5 आणि 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. या बैठकीत आरबीआय रेपो दरात म्हणजेच व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सने (०.25%) वाढ करू शकते. असे झाल्यास, रेपो दरात सलग सातव्यांदा वाढ होईल.

RBI मे 2022 पासून रेपो दरात सातत्याने वाढ करत आहे. महागाई कमी करण्यासाठी, RBI ने मे पासून एकूण रेपो दरात 250 बेस पॉईंट्स म्हणजेच 2.50% वाढ केली आहे. यावेळी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत होणारी दरवाढ ही शेवटची ठरेल, असे मानले जात आहे. गुरुवारी म्हणजेच 6 एप्रिल रोजी RBI पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देईल.

अलीकडेच, यूएस फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ इंग्लंडसह अनेक विकसित देशांच्या केंद्रीय बँकांनीही महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवले आहेत.

जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये महागाई RBI च्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर

नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2022 मधील किरकोळ चलनवाढ RBI च्या कम्फर्ट झोनमध्ये म्हणजेच 2-6% दरम्यान होती. तेव्हापासून महागाई RBI च्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर गेली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई जानेवारी 2023 मध्ये 6.52% आणि फेब्रुवारी 2023 मध्ये 6.44% होती. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, रिझर्व्ह बँक MPC च्या एकूण 6 बैठका घेणार आहे. किरकोळ महागाई 2% ते 6% राखली जाईल याची खात्री करण्याचे काम केंद्र सरकारने RBI ला दिले आहे.

RBI ने फेब्रुवारीमध्ये रेपो दरात 0.25% वाढ केली होती

2 महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारीमध्ये RBI ने रेपो दरात 0.25% वाढ केली होती. यामुळे रेपो रेट 6.25% वरून 6.50% झाला. आता पुन्हा एकदा RBI ने 0.25% ने वाढ केली तर रेपो रेट 6.50% वरून 6.75% पर्यंत वाढेल. तसेच, हा रेपो दर 1 ऑगस्ट 2018 नंतरचा सर्वोच्च दर असेल, तेव्हा रेपो दर 6.50% होता.

रेपो रेट वाढल्याने, गृह कर्जापासून ते वाहन आणि वैयक्तिक कर्जापर्यंत सर्व काही महाग होईल आणि तुम्हाला जास्त ईएमआय भरावा लागेल. वास्तविक, FD वर जास्त व्याजदर मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर एमपीसीची ही दुसरी बैठक आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात 6 वेळा रेपो दरात 2.50% वाढ

चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. गेल्या आर्थिक वर्ष-2022-23 ची पहिली बैठक एप्रिल-2022 मध्ये झाली होती. त्यानंतर RBI ने रेपो दर 4% वर स्थिर ठेवला होता, परंतु 2 आणि 3 मे रोजी RBI ने तातडीची बैठक बोलावली आणि रेपो दर 0.40% ने वाढवून 4.40% केला.

रेपो दरातील हा बदल 22 मे 2020 नंतर झाला. यानंतर, 6 ते 8 जून रोजी झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.50% वाढ करण्यात आली. यामुळे रेपो दर 4.40% वरून 4.90% पर्यंत वाढला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये तो 0.50% ने वाढवून 5.40% वर नेला.

सप्टेंबरमध्ये व्याजदर 5.90% वर गेले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये व्याजदर 6.25% वर पोहोचले. यानंतर, आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी शेवटची पतधोरण बैठक फेब्रुवारीमध्ये झाली, ज्यामध्ये व्याजदर 6.25% वरून 6.50% पर्यंत वाढवले गेले.

एका वर्षात ईएमआय सुमारे 2988 रुपयांनी वाढला

व्याजदरात वाढ झाल्यानंतर, तुम्हाला मे पूर्वी 5.65% व्याजदराने मिळणारे गृहकर्ज आता 8.15% वर पोहोचले आहे. म्हणजेच, 20 वर्षांसाठी 20 लाखांच्या कर्जावर, तुम्हाला दरमहा सुमारे 2,988 अधिक EMI भरावा लागेल.

0.25% दर वाढीमुळे किती फरक पडेल?

समजा रोहित नावाच्या व्यक्तीने 20 वर्षांसाठी 7.90% दराने 30 लाखांचे कर्ज घेतले आहे. त्याचा ईएमआय 24,907 रुपये आहे. 20 वर्षात त्याला या दराने 29.77 लाख रुपये व्याज द्यावे लागेल. म्हणजेच त्याला 30 लाखांऐवजी एकूण 59.77 लाख रुपये द्यावे लागतील.

रोहितने कर्ज घेतल्यावर RBI ने रेपो रेट 0.25% ने वाढवला. या कारणास्तव बँका व्याजदरात 0.25% वाढ करतात. आता जेव्हा रोहितचा एक मित्र त्याच बँकेकडे कर्ज घेण्यासाठी येतो तेव्हा बँक त्याला 7.90% ऐवजी 8.15% व्याजदर सांगते.

रोहितचा मित्रही 20 वर्षांसाठी 30 लाख रुपयांचे कर्ज घेतो, परंतु त्याचा ईएमआय 25,374 रुपये होतो. म्हणजे रोहितच्या EMI पेक्षा 467 रुपये जास्त. यामुळे रोहितच्या मित्राला 20 वर्षात एकूण 60.90 लाख रुपये द्यावे लागतील. हे रोहितपेक्षा 1.13 लाख जास्त आहे.

आधीच चालू असलेल्या कर्जावरही EMI वाढेल का?

दोन प्रकारचे कर्ज व्याजदर आहेत, स्थिर आणि फ्लोटर. फिक्स्डमध्ये, तुमचा कर्जाचा व्याजदर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत समान असतो. यावर रेपो दरातील बदलाचा काही फरक पडत नाहीत. त्याच वेळी, फ्लोटरमधील रेपो दरातील बदलाचा तुमच्या कर्जाच्या व्याजदरावरही परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही फ्लोटर व्याजदरावर कर्ज घेतले असेल तर EMI देखील वाढेल.

RBI रेपो दर का वाढवते किंवा कमी करते?

RBI कडे रेपो रेटच्या रूपात महागाईशी लढण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा RBI रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. रेपो दर वाढल्यास बँकांना आरबीआयकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात, बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ कमी होईल. जर पैशाचा ओघ कमी असेल तर मागणी कमी होईल आणि महागाई कमी होईल.

त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट टप्प्यातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआय रेपो दर कमी करते. त्यामुळे बँकांसाठी आरबीआयचे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते. या उदाहरणावरून समजून घेऊ. कोरोनाच्या काळात आर्थिक घडामोडी ठप्प झाल्यामुळे मागणीत घट झाली. अशा स्थितीत आरबीआयने व्याजदर कमी करून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ वाढवला.

रिव्हर्स रेपो रेट वाढतो किंवा कमी होतो तेव्हा काय होते?

रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI पैसे ठेवण्यासाठी बँकांना व्याज देते. जेव्हा RBI ला बाजारातून तरलता कमी करावी लागते तेव्हा ते रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते. बँका RBI कडे असलेल्या त्यांच्या होल्डिंग्सवर व्याज मिळवून याचा फायदा घेतात. अर्थव्यवस्थेतील उच्च चलनवाढीच्या काळात RBI रिव्हर्स रेपो दर वाढवते. यामुळे ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे असलेला निधी कमी होतो.

रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेट काय असते ?

रेपो दर म्हणजे RBI कडून बँकांना ज्या दराने कर्ज दिले जाते. या कर्जातून बँका ग्राहकांना कर्ज देतात. कमी रेपो दर म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे देखील स्वस्त होतील. तर रिव्हर्स रेपो दर हा रेपोदराच्या अगदी उलट आहे. रिव्हर्स रेट म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बँकांनी ठेवलेल्या ठेवींवर मिळणारे व्याज. रिव्हर्स रेपो रेटद्वारे बाजारात तरलता अर्थात रोख रक्कम नियंत्रित केली जाते. स्थिर रेपो दर म्हणजे बॅंकांकडून मिळणारे कर्जाचे दरही स्थिर राहतील.

रेपो दरात वाढ तर कर्ज महागणार

जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते. तेव्हा बॅंका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. त्याचप्रमाणे, जेव्हा रेपो दरात वाढ केली जाते. तेव्हा व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. कारण व्यापारी बँकांना RBI पेक्षा जास्त किमतीत पैसे मिळतात. ज्यामुळे त्यांना व्याजदर वाढवायला भाग पाडले जाते.

रेपो दर आणि तुमच्या ईएमआयचा संबंध

रेपो रेट म्हणजे ज्या दारावर बँकांना RBI कडून कर्ज मिळते, तर रिव्हर्स रेपो दर हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात, त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. त्याचप्रमाणे, जेव्हा रेपो दरात वाढ होते, तेव्हा व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. कारण व्यापारी बँकांना सेंट्रल बँकेकडून जास्त दराने पैसे मिळतात, ज्यामुळे त्यांना दर वाढवावे लागतात.

रिव्हर्स रेपो रेट नावावरूनच रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट एकमेकांच्या विरुद्धार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. रिव्हर्स रेपो रेटचा अर्थ विविध बँकांचा आरबीआयमध्ये जमा असलेल्या पैश्यावर बँकांना मिळणारा व्याज होय. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून आरबीआय बाजारपेठातील कॅश लिक्विडी अर्थात कॅशच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवू शकते. बाजारात खूप रोख रक्कम असल्यास आरबीआय रिव्हर्स रेपोमध्ये वाढ करत असते. जेणेकरून बँका जास्त व्याज मिळवण्यासाठी आपल्याकडील जास्तीत-जास्त रोख रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतील.

सीआरआर

देशात लागू असलेल्या बँकिंग नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेला आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण रकमेपैकी ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावी लागते. यालाच Cash Reserve Ratio असे म्हटले जाते. त्यावरूनच ठराविक रक्कम निश्चित केली जात असते.

एसएलआर

SLR चे पूर्ण नाव Statutary Liquidity Rate असे आहे. ज्या दरांवर बँका आपली ठराविक रक्कम सरकारकडे ठेवतात त्यालाच एसएलआर असे म्हटले जाते. बाजारात नकद किंवा रोख रक्कम नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा आणखी एक उपाय आहे. कमर्शियल बँकांना एक ठराविक रक्कम यामध्ये जमा करावी लागते. त्याचा वापर आपातकालीन व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकते.