अनिल अंबानींच्या कंपनीला दिलासा:रिलायन्स इन्फ्राने दिल्ली मेट्रो विरुद्ध खटला जिंकला; नुकसान भरपाई म्हणून मिळतील 4,500 कोटी

अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्ली मेट्रो (DMRC) कडून एकूण 4,500 कोटी रुपये मिळतील. कंपनीने करार मोडल्याचा आरोप करत दिल्ली मेट्रोकडे 2,800 कोटी रुपयांच्या टर्मिनेशन फीची मागणी केली होती. यावर, DMRC ने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया सुरू केली, त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात फिरत राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने आज कंपनीचा दावा मान्य केला आणि व्याज आणि नुकसानीसह रक्कम परत करण्याचे आदेश डीएमआरसीला दिले.

हे प्रकरण दिल्ली विमानतळ एक्सप्रेसच्या सौद्याशी संबंधित आहे
हे प्रकरण 2008 मध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डीएमआरसी यांच्यात झालेल्या कराराशी संबंधित आहे. दोघांमध्ये दिल्ली एअरपोर्टला बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (BOT) तत्त्वावर तयार करण्यासाठी करार करण्यात आला. रिलायन्स इन्फ्रा ने दिल्ली मेट्रोवर करार मोडल्याचा आरोप केला आणि तो रद्द करत टर्मिनेशन फीची मागणी केली. यावर डीएमआरसीने प्रकरणात आर्बिट्रेशन सुरू करण्यासाठी त्यासंबंधित क्लॉजचा सहारा घेतला.

2017 मध्ये डीएमआरसीच्या विरोधात आदेश जारी करण्यात आला होता
आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनलने या प्रकरणी 2017 मध्ये DMRC विरोधात आदेश जारी केला. ट्रिब्यूनलने त्याला त्या रकमेवर व्याज आणि नुकसान भरपाईसह 2,800 कोटी रुपयांचा आर्बिट्रेशन अवॉर्ड देण्यास सांगितले. 2018 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायाधिकरणाचा आदेशही योग्य ठरवला आणि डीएमआरसीला नुकसानभरपाई देण्यास सांगितले.

कंपनी DMRC कडून मिळालेल्या रकमेद्वारे कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम असेल 2019 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने डीएमआरसीला दिलासा देत आर्बिट्रेशन पुरस्कार अवॉर्ड रद्द केला. रिलायन्स इन्फ्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण ती DMRC कडून मिळालेल्या रकमेसह कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम असेल. अनिल अंबानींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा आहे कारण त्यांच्या दूरसंचार कंपन्या दिवाळखोर घोषित होण्याच्या मार्गावर आहेत.

आर्बिट्रेशन म्हणजे काय?
एखाद्या करारावर विवाद झाल्यास, पीडित पक्ष न्यायालयात जाण्याऐवजी, आर्बिट्रेशन प्रणालीचा पर्याय घेतो अर्थात पर्यायी विवाद निराकरण (एडीआर). यामध्ये, दोन्ही पक्ष आर्बिट्रेटरसमोर समस्या मांडतात, जो एक तटस्थ तृतीय पक्ष आहे आणि त्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी न्यायालयाद्वारे केली जाऊ शकते.