आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Rent Agreement Rule And Process; Why House Rent Agreements 11 Months | Know The Reason

रेंट अ‍ॅग्रीमेंट 11 महिन्यांचे का असते:12 वा महिना मालकासाठी का असतो धोक्याचा; जाणून घ्या- भाडे करारनामा करण्याची प्रक्रिया

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जेव्हा आपण घर भाड्याने घेतो, तेव्हा आपल्याला भाडे करारनामा (Rent Agreement) करावा लागतो. मात्र, तुम्हाला भाडे करारनामा बद्दलची ही महत्त्वाची बाब माहित आहे का, तो म्हणजे रेंट अ‍ॅग्रीमेंट केवळ 11 महिन्यांचेच का असते, अर्थात असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.

मुळात 12 महिन्यांचे एक वर्ष असते, मग करार अकरा महिन्यांचा का केला जातो. केवळ 11 महिन्यांचे अ‍ॅग्रीमेंट मालक आणि भाडेकरूला का बंधनकारक असते. परंतू यामागे नेमकं नक्की काय कारण असते, याबाबत आपण जाणून घेणार आहोत.

..तर उपनिबंधक कार्यालयात करावी लागेल नोंदणी

  • घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात केवळ 11 महिन्यांसाठी भाडे करारनामा करण्यात येतो. त्यापेक्षा तो जास्त काळासाठी करता येऊ शकतो. पण मग त्यासाठी भाडे करणाऱ्याच्या खिशाला झळ बसेल. ​​​​​​
  • भाडे करारनामा 12 महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर उपनिबंधक कार्यालयात (Sub Registrar Office) त्यासाठी नोंदणी शुल्क लागते. सोबतच स्टॅम्प ड्युटीही (Stamp Duty) द्यावी लागते. हा सोपास्कार टाळण्यासाठी भाडे करारनामा हा 11 महिन्यांचा केला जातो. परिणामी अतिरिक्त खर्च टळतो.
  • तुम्ही किरायाने किंवा भाड्याच्या घरात राहत असाल तर घरमालक आणि तुमच्यात भाडे करारनामा करण्यात येतो. या करारनाम्यात भाडे आणि घराबाबतची माहिती असते. त्यावर मालक, भाडेकरू आणि साक्षीदार यांची स्वाक्षरी घेण्यात येते.

मालकाला होईल फायदा

11 महिन्यांचा भाडे करारनामा हा बहुतेकवेळा घर मालकाच्या फायद्याचा ठरतो. कारण, त्याला करार नुतनीकरण करताना भाडे वाढवून घेता येते. पण भाडे करारनाम्याचा कालावधी जास्त असेल तर त्याला त्यासाठी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे मालक कधीही मोठ्या कालावधीचा करार करित नाही.

कराराचा कालावधी जेवढा तेवढेच जास्त शुल्क लागते

भाडे कराराचा कालावधी जेवढा अधिक तेवढे नोंदणी शुल्क आणि स्टॅम्प ड्युटी अधिक द्यावी लागते. तसेच घर मालक आणि भाडेकरुचा वाद झाला तर भाडेकरुला जागा सोडण्यासाठी बाध्यही करता येत नाही. कमी कालावधी असेल तर या सर्व कटकटीतून सूटका होते.

भाडे करार अधिक कालावधीसाठी केल्यास हा करार Rent Tenancy Act च्या अख्त्यारीत येतो. त्याचा फायदा भाडेकरूला होतो. मालक आणि भाडेकरु यांच्यामध्ये वाद झाल्यास कोर्टात त्यावर निर्णय होऊ शकतो. कोर्टाने जैसे थे परिस्थितीचा आदेश दिल्यास घर मालकाचे हात बांधले जातात. भाडेकरू कडून जादा भाडे वसूली करता येत नाही.

नोंदणी कायद्याअंतर्गत करार बंधनकारक

खरं तर, भारतीय नोंदणी कायदा 1908 च्या कलम 17D अंतर्गत, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भाडे करार किंवा लीज करार नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, याचा अर्थ घरमालक केवळ 11 महिन्यांसाठी करार करू शकतो. आपल्या देशातील गुंतागुंतीचे कायदे आणि बहुतांश कायदे भाडेकरूंच्या बाजूने असणे हे यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अशा स्थितीत मालमत्तेचा मालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद निर्माण झाला असेल आणि त्याला भाडेकरूकडून मालमत्ता रिकामी करायची असेल, तर त्याच्यासाठी हे खूप कठीण काम आहे, थोड्याशा चुकीमुळे मालकाने मालमत्तेला स्वतःच्या मालमत्तेवर परत यावे लागते. कायदेशीर लढा वर्षानुवर्षे लढावा लागतो, त्यामुळे भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठी केला तर पुढील धोका टळतो.

बातम्या आणखी आहेत...