आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Reserve Bank Did Not Make Any Change In Interest Rates, Repo Rate Remained At 4% And Reverse Repo Rate At 3.35%

RBI चे पतधोरण:रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांमध्ये केला नाही कोणताही बदल, रेपो रेट 4% वर आणि रिझर्व्ह रेपो रेट 3.35% वर कायम;IMPS लिमिट 2 लाखांनी वाढून 5 लाख केली

नवी दिल्ली9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जुलै-ऑगस्टमध्ये महागाई दर अपेक्षेपेक्षा कमी

आज म्हणजेच 8 ऑक्टोबर रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीची (एमपीसी) 3 दिवसांची बैठक संपली. आरबीआयने रेपो रेट 4% आणि रिव्हर्स रेपो रेट 3.35% वर कायम ठेवला आहे. सलग 9 वी वेळ आहे की दर जशास तशा ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी मे 2020 मध्ये रेपो रेट कमी करण्यात आला होता. रेपो रेटची ही लेव्हल एप्रिल 2001 नंतरची सर्वात कमी लेव्हल आहे.

जुलै-ऑगस्टमध्ये महागाई दर अपेक्षेपेक्षा कमी
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, सर्व एमपीसी सदस्य रेट कायम ठेवण्याच्या बाजूने आहेत. पुराणमतवादी भूमिका लक्षात घेऊन एमपीसीने व्याजदर 5-1 ने बदलू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्यतिरिक्त, ते म्हणाले की अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरीचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये मागणीत सुधारणा दिसली आणि खाद्य महागाई दरात घट झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात गुंतवणुकीत सुधारणा दिसून येत आहे. जुलै-ऑगस्टमध्ये महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. आरबीआय महागाई नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृषी उत्पादनामुळे ग्रामीण मागणीला चालना मिळेल आणि सणांच्या काळात शहरी मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.

2021-22 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 9.5% राहील
RBI ने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी GDP वाढीचा अंदाज 9.5%वर कायम ठेवला आहे. यासह, RBI ने आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 6.8%वर जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आरबीआय गव्हर्नर दास म्हणाले की 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ 17.2%असू शकते. ते म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये महागाई दर 5.3% राहण्याची अपेक्षा आहे. चौथ्या तिमाहीत महागाईचा अंदाज 5.8%आहे. ते म्हणाले की, हळूहळू महागाई दर कमी होईल.

IMPS मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये झाली
BI ने छोट्या वित्त बँकांसाठी विशेष दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन (SLTRO) ची सुविधा 31 डिसेंबर पर्यंत वाढवली आहे. यासह, तत्काळ पेमेंट सेवा (IMPS) मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले की, लिक्विडिटी पुरवण्यावर आरबीआयचा फोकस आहे. बँका नोंदणीकृत एनबीएफसींना 6 महिने अधिक कर्ज देऊ शकतील.

MPC मध्ये 6 सदस्य असतात
MPC मध्ये 6 सदस्य असतात. 3 सरकारचे प्रतिनिधी असतात. 3 सदस्य RBI चे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामध्ये गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचाही समावेश आहे.

रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट असा रेट आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते. बँका या कर्जामधून ग्राहकांना कर्ज देतात. कमी रेपो रेट म्हणजे बँकाकडून मिळणारी अनेक प्रकारची कर्जे स्वस्त होतील. तर रिव्हर्स रेपो रेट हा रेपो रेटच्या अगदी उलट आहे. रिव्हर्स रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांकडून जमा रकमेवर आरबीआयकडून व्याज मिळते. रिझर्व्ह रेपो रेटद्वारे बाजारात लिक्विडिटी नियंत्रित केली जाते. म्हणजेच, रेपो रेट स्थिर होण्याचा अर्थ आहे की, बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जाचे दर देखीर स्थिर राहतील.

बातम्या आणखी आहेत...