आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Rs 60,000 Crore NPA May Be Transferred To ARC, There Is Possibility Of Further Increase

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बॅड बँक:60,000 कोटी रुपयांचा एनपीए एआरसीला होऊ शकतो ट्रांसफर, येणाऱ्या काळात अजून वाढण्याची शक्यता

मुंबईएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एनपीएमध्ये जास्त भागीदारी सरकारी बँकांची आहे, एआरसीमधून एनपीए सुधारू शकतो

बँक आता 60,000 कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेच्या एनपीएला एआरसीमध्ये ट्रांसफर करू शकतो. यामुळे एनपीएमध्ये सुधारणा आणण्यात आणि किंमत वाढवण्यात मदत मिळेल. या सर्व बँका येणाऱ्या काळात अजून तनावग्रस्त स्ट्रेस्ड एसेट्सला यात ट्रांसफर करू शकते.

सरकार बॅड बँकेत 50 % पर्यंत गुंतवणूक करू शकते

मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार अंदाजे 9,000 ते 10,000 कोटी रुपयांच्या योगदानासोबत या बॅड बँकमध्ये रकमेच्या 50 % पर्यंत गुंतवणूक करू शकते. बँकर्सनी म्हटले की, एआरसीला जुन्या आणि नवीन, दोन्ही प्रकरणांना घेण्याची आशा आहे. बँकिंग लॉबीचा ग्रुप भारतीय बँक संघ (आयबीए)या प्रस्तावाला टेक अप करण्याची आशा आहे, जो या आठवड्यात अर्थ मंत्रालयासमोर येणार आहे.

तीन संस्थेच्या स्थापनेवर झाल विचार

पॅनलने विनंती केली होती की, मोठ्या वाइट कर्जांचे समाधान एआरसीअंतर्गत केले जाऊ शकते. आयबीए योजनेत तीन संस्थेच्या स्थापनेवर विचार केला आहे. यात एक एआरसी, एक एएमसी, आणि त्या संपत्तीला बदलण्याच्या उद्देशाने बँकांकडून खराब कर्ज मिळवण्यासाठी एक एआयएफचा समावेश होऊ शकतो.

बँकांकडून एनपीएमध्ये येणाऱ्या काळात वाढ होण्याचा अंदाज

या अंतर्गत, एआरसी मालमत्ता घेईल. एएमसी मालमत्तांचे व्यवस्थापन करेल, व्यवस्थापन संपादन किंवा मालमत्तेची पुनर्रचना होईल. यासोबतच एआयएफ फंड जमा करेल आणि एआरसी द्वारे जारी सिक्योरिटीजमध्ये गुंतवणूक करेल. या एआरसीला सरकारने समर्थन द्यावे लागेल. बँकर्सनी म्हटले की, आयडीबीआय बँकेच्या प्रकरणातही अशाच प्रकारची व्यवस्था केली आहे, जिथे स्ट्रेस्ड एसेट्स मॅनेजमेंट फंड बनवले होते. कोव्हिड महामारीच्या परिणामामुळे रिटेल कर्जावर 90 दिवसांची रोक आणि वर्किंग कॅपिटल मापदंडांमध्ये सूट देऊनही बँकांना एनपीएमध्ये वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

2018 मध्ये एका समितीने रिपोर्ट सादर केली होती

येस बँकेच्या वर्तमान अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै 2018 मध्ये एका समितीने स्ट्रेस्ड एसेट्स (सशक्त पॅनल)च्या समाधानावर एक रिपोर्ट सादर केली होती. या समितीने मुख्यत्वे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून खराब कर्जाला मिळवण्यासाठी एक स्वतंत्र एआरसीची मागणी केली होती. टर्नअराउंडवाल्या 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या एक्सपोजर असलेल्या एसेट्सचे व्यवस्थापन एएमसीकडून केला जाणार होता, तर एआयएफ फंड जमा करेल आणि एआरसीमध्ये गुंतवणूक करेल.

बातम्या आणखी आहेत...