शेअर बाजार:IPO लिस्टिंगचा कालावधी 6 दिवसांवरून 3 दिवसांवर आणण्याचा SEBI चा प्रस्ताव, म्युच्युअल फंडसाठीही नवीन नियम

सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ला शेअर बाजारात इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) ची लिस्टिंग वेळ कमी करायची आहे. यासाठी बाजार नियामकाने यादीसाठी लागणारा कालावधी 6 दिवसांवरून 3 दिवसांवर आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

सेबीच्या कन्सल्टेशन पेपरनुसार, शेअर्सच्या लिस्टिंगची टाइमलाइन कमी केल्याने कंपन्या लवकर पैसे उभारू शकतील, ज्यामुळे व्यवसाय करणे सोपे होईल. यासोबतच IPO मध्ये बोली लावल्यानंतर गुंतवणूकदारांना झटपट तरलता मिळू शकेल.

याचा फायदा गुंतवणूकदारांना कसा होईल?

वास्तविक, IPO मध्ये बोली लावल्यानंतर, गुंतवणूकदारांचे पैसे 6 दिवसांसाठी होल्डवर राहतात. सूचीकरणात लागणारा वेळ कमी झाल्यानंतर शेअर्सचे वाटप जलद केले जाईल. दुसरीकडे, ज्यांना शेअर्सचे वाटप केले जाणार नाही त्यांच्या खात्यात पैसे त्वरीत परत केले जातील. यासह, समभाग लवकरच सूचीबद्ध झाल्यानंतर गुंतवणूकदार पुढील निर्णय (शेअर होल्ड/विक्री) घेऊ शकतील.

सेबीने नोव्हेंबर 2018 मध्ये 6 दिवसांची मुदत दिली होती

यापूर्वी नोव्हेंबर 2018 मध्ये, SEBI ने किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी नवीन पेमेंट चॅनल म्हणून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ला ऍप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) सादर केले होते. यासोबतच शेअर बाजारात आयपीओची लिस्ट 6 दिवसांत करणे बंधनकारक करण्यात आले.

आता सेबीला ही मुदत 6 दिवसांवरून 3 दिवसांवर आणायची आहे. यासाठी बाजार नियामकाने 3 जूनपर्यंत जनतेला अभिप्राय देण्यास सांगितले आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी हे सकारात्मक संकेत आहे

सेबीच्या या प्रस्तावावर ट्रेनर-टिप्स टू ट्रेडर्सचे सह-संस्थापक एआर रामचंद्रन म्हणाले, 'लिस्टिंग टाइमलाइन 6 दिवसांवरून 3 दिवसांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक संकेत आहे. यामुळे ग्रे मार्केटमधील किमतीचा अंदाज कमी होण्यासह लिस्टिंगची वेळ कमी होईल.

सर्व म्युच्युअल फंडांसाठी TER बनवण्याचा प्रस्ताव

SEBI ने सर्व म्युच्युअल फंडांमध्ये एकसमान एकूण खर्चाचे प्रमाण (TER) ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. 1 जूनपर्यंत भागधारकांकडून अभिप्राय मिळाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे बाजार नियामकाने म्हटले आहे.

सेबीने म्युच्युअल फंडातील गोंधळ टाळण्यासाठीही प्रस्ताव दिला आहे

SEBI ने म्युच्युअल फंडातील कोणत्याही गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी पाळत ठेवणारी यंत्रणा आणि व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यात असे सुचवण्यात आले आहे की म्युच्युअल फंडाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला कर्मचारी, डीलर्स, स्टॉक ब्रोकर्स किंवा संबंधित संस्थांकडून कोणत्याही चुकीच्या कृतीचा शोध घेण्याची आणि त्याची तक्रार करण्याची जबाबदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

बाजारातील संभाव्य फेरफार आणि फसव्या व्यवहारांना तोंड देण्यासाठी SEBI ने म्युच्युअल फंडांसाठी अहवाल प्रणाली तयार करण्यावर भर दिला आहे.