आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Special Meeting Of RBI; RBI Will Tell Central Government Reasons For Inflation, RBIs Latest And Update News, 

6 वर्षात प्रथमच RBIची विशेष बैठक:आरबीआय सरकारला सांगणार महागाईचे कारणे; जाणून घ्या- महागाईसमोर आपण हतबल का?

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

वर्ष 2018 मधील नोव्हेंबर महिना होता. तेव्हा एक लिटर सोयाबीन तेल 99 रुपयांना मिळत असे. आता त्यासाठी 165 रुपये मोजावे लागतील. म्हणजेच 4 वर्षात त्याची किंमत 66% पेक्षा जास्त वाढली आहे. तसेच एक किलो तूरडाळ 83 रुपयांऐवजी 118 रुपये दराने मिळत आहे. पेट्रोलसाठी 79 रुपयांऐवजी आता 110 रुपये मोजावे लागत आहे. ही आकडेवारी पाहता किरकोळ महागाई 4 वर्षात जवळपास दुप्पट झालेली आहे.

2017-18 मध्ये महागाई 3.3% होती. जी आता 7% च्या जवळ आहे. गेल्या 9 महिन्यांपासून चलनवाढीचा दर RBI च्या 2%-6% च्या मर्यादेच्या बाहेर राहिला आहे. या कारणांमुळेच आज आरबीआय अतिरिक्त चलन विषयक धोरणाची बैठक घेत आहे. सहा वर्षांपूर्वी भारताने महागाई लक्ष्यित चनलविषयक धोरण स्वीकारल्यानंतर ही बैठक प्रथमच घेतली जात आहे. यामध्ये आरबीआय सरकारला महागाई नियंत्रित का करू शकत नाही. याची कारणे सांगणार आहेत. त्याचे कारण सांगून त्यावर उपाययोजना देखील सांगणार आहेत.

एकंदरीत देशातील अशी स्थिती असताना अनेकांच्या मनात हा प्रश्न असेल की महागाई वाढण्याची कारणे काय आहेत? सरकार महागाई कमी का करू शकत नाही? महागाई नियंत्रित करण्यासाठी सरकार आणि आरबीआयकडे कोणती साधने आहेत? कोविड महामारीपूर्वीच्या आणि आताच्या दैनंदिन वस्तूंच्या किमतीत काय फरक झालेले आहेत. ज्या प्रकारे महागाई वाढली, त्याच पद्धतीने भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढले आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून समजून घेण्याआधी आज आपण आरबीआय बैठकीवर एक नजर टाकूया.

RBI कायद्याच्या कलम 45ZN अंतर्गत बैठक
जेव्हा-जेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेला चलनवाढ विहीत मर्यादेत ठेवण्यात अपयश येते. तेव्हा तिला कारणे स्पष्ट करणारा अहवाल सरकारला सादर करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँकेने RBI कायद्याच्या कलम 45ZN अंतर्गत 3 नोव्हेंबर म्हणजे आज गुरूवारी अतिरिक्त अर्थ विषयक धोरणाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आरबीआय महागाई नियंत्रणात न येण्याच्या कारणांशी संबंधित अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे, हे ही त्यांना सांगावे लागणार आहे.

आता महागाई बद्दल घेऊया जाणून

महागाई वाढण्याचे कारण काय?
महागाई वाढणे म्हणजे तुमच्या कमावलेल्या पैशाचे मूल्य कमी होणे, उदाहरणार्थ, जर महागाईचा दर 7% असेल, तर तुम्ही कमावलेल्या 100 रुपयांचे मूल्य 93 रुपये असेल. अर्थव्यवस्थेत किंमती किंवा महागाई वाढवणारे अनेक घटक आहेत. सामान्यतः, उत्पादन खर्चात वाढ, उत्पादने आणि सेवांच्या मागणीत वाढ किंवा पुरवठा कमी झाल्यामुळे चलनवाढ होते. महागाई वाढण्याची 6 प्रमुख कारणे आहेत.

  • जेव्हा काही उत्पादने आणि सेवांची मागणी अचानक वेगाने वाढते तेव्हा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होते.
  • जेव्हा भौतिक खर्च वाढतात तेव्हा कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन होते. ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जाते.
  • उत्पादन दरापेक्षा पैशाचा पुरवठा अधिक वेगाने वाढल्यास त्याचा परिणाम महागाईवर होऊ शकतो.
  • काही अर्थतज्ज्ञ पगारात झालेल्या तीव्र वाढीचे श्रेय महागाईला देतात. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो.
  • सरकारी धोरणामुळे महागाई वाढू शकते, म्हणूनच योग्य धोरण आवश्यक आहेत.
  • अनेक देश आयातीवर अधिक अवलंबून आहेत. जेथे डॉलरच्या तुलनेत चलन कमकुवत झाल्यामुळे चलनवाढ होते.

कमकुवत चलन, युद्धामुळे महागाई वाढली
भारतातील चलनवाढीच्या कारणांबद्दल बोलायचे तर डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झालेला आहे. रुपयाने 80 ची पातळी ओलांडलेली आहे. डॉलर महाग झाल्याने भारतातील आयात महागडी होत आहे. आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात वस्तूंच्या किमतीही वाढू लागल्या आहेत. त्याचवेळी, कोविडपासून पुरवठा साखळी अद्याप रुळावर आलेली नाही. ज्यामुळे महागाई वाढली आहे. याशिवाय रुसो-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि खाद्यपदार्थांच्या किमंती वाढल्या आहेत.

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक साधने
1. चलनविषयक धोरण

रेपो दराच्या रूपात चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी सेंट्रल बँकेकडे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा RBI रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते.

2. प्राप्तिकरात वाढ
महागाई कमी करण्यासाठी, सरकार कर वाढवू शकते (जसे की आयकर आणि जीएसटी) आणि खर्च कमी करू शकते. यामुळे सरकारची बजेट स्थिती सुधारते आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी होण्यास मदत होते.

3. स्थिर विनिमय दर यंत्रणा
एखादा देश निश्चित विनिमय दर यंत्रणेत गुंतून महागाई कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. तर्क असा आहे की जर चलनाचे मूल्य निश्चित (किंवा अर्ध-निश्चित) असेल तर ते चलनवाढ कमी ठेवण्यास मदत करते.

भारताने कोणती पावले उचलली?

  • रिझर्व्ह बँक रेपो दरात सातत्याने वाढ करत आहे. मे पासून रेपो दर 4% वरून 5.90% पर्यंत वाढवला आहे.
  • सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर थोडे कमी झाले आहेत.
  • सरकारने गंभीर कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात घट झाली आहे.
  • सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली असून गव्हाच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
  • सरकारने पुढील दोन वर्षांसाठी 2 दशलक्ष टन कच्च्या सूर्यफूल तेलाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली.

महागाईसमोर हतबल का?
भारतात महागाई वाढण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. खाद्यतेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ तसेच इंधनाच्या किमतीतही वाढ झालेली आहे. डाळींच्या किमती वाढल्याने भारतीय खाद्यपदार्थांची टोपलीही झपाट्याने वाढली आहे. या दोन्हींच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून कच्च्या सूर्यफूल तेलाच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या पावलांमुळे महागाईत काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी ती पूर्णपणे कमी झालेली नाही. उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील समस्या अजूनही महागाईला चालना देत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...