हायड्रोजन मिशन:नॅशनल हायड्रोजन मिशनसाठी एकत्र येऊ शकतात टाटा, रिलायन्स आणि महिंद्रा ग्रुप; हायड्रोजन वायू ग्रीन एनर्जीच्या रूपात वापरू इच्छिते सरकार

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली आहे. सरकारची योजना पृथ्वीवर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध हायड्रोजनचा ग्रीन एनर्जीच्या रूपात वापर करण्याची आहे. मात्र, जाणकारांनुसार, हायड्रोजनसारख्या तत्त्वास ग्रीन एनर्जी स्रोताच्या रूपात वापर करणे एकट्या सरकारच्या आवाक्यातील काम नाही. त्यासाठी खासगी क्षेत्रालाही भागीदारी केली पाहिजे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हायड्रोजन ऊर्जेच्या क्षेत्रात सरकारी आणि खासगी क्षेत्र मिळून काम करावे लागेल. मुंबईचा थिंक टँक गेटवे हाऊसमध्ये स्पेस आणि ओशन स्टडीजचे फेलो चैतन्य गिरी यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनमध्ये देशातील कंपन्या उदा. टाटा, रिलायन्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा तसेच इंडियन ऑइल सोबत काम करू शकतात. देशात आजही बहुतांश ऊर्जा उत्पादन कोळशाच्या वापरातून होते. हायड्रोजन ऊर्जा मिशनच्या माध्यमातून भारताची योजना ग्रीन एनर्जी स्रोताला प्रोत्साहन देणे आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबन कमी करणे आहे. हायड्रोजन एक खूप स्वच्छ व परवडणारा ऊर्जास्रोत आहे. याच्या उपयोगानंतर पाणीच निघते. त्यामुळे हे प्रदूषणरहित असते. हाय फ्युएल इफिशियन्सीमुळे याचा उपयोग रॉकेटच्या इंधनाच्या रूपातही होतो.

आव्हाने कोणती?
1. हायड्रोजन एवढे जास्त ज्वलनशील तत्त्व आहे की त्यास स्फोटक श्रेणीत ठेवले जाऊ शकते.
2. ऊर्जा क्षेत्रात हायड्रोजनला व्यावहारिक बनवण्यासाठी भारताला तंत्रज्ञानावर खूप खर्च करावा लागला.
3. हायड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्यांसाठी देशात मोठ्या प्रमाणात इंधन स्टेशन्स तयार करण्याची आवश्यकता असेल.

भविष्याचे इंधन आहे हायड्रोजन, सर्वांनी मिळून काम करावे लागेल.
हायड्रोजन भविष्याचे इंधन आहे. हायड्रोजन कौन्सिल किंवा युरोपियन हायड्रोजन आघाडीप्रमाणे देशातही सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांनी मिळून काम करणे सध्याची गरज आहे. कोणतेही सरकार, कंपनी किंवा उद्योग हायड्रोजनसारख्या हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात एकटे काम करू शकत नाही. - टुटू धवन, वाहनतज्ज्ञ