आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • The Company's MD And CEO Ravinder Takkar's Big Statement, The Government Is Not Interested In The Acquisition Of Any Telecom Company

व्होडाफोन आयडिया:कंपनीमध्ये MD आणि CEO रविंदर टक्कर यांचे मोठे विधान, कोणत्याही टेलीकॉम कंपनीच्या अधिग्रहणामध्ये सरकारला रस नाही

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकारला टेलिकॉम कंपनीचे अधिग्रहण करण्यात रस नाही

कर्जबाजारी टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडियाचे एमडी आणि सीईओ रवींदर टक्कर म्हणाले की, सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना इक्विटीद्वारे थकीत व्याज भरण्याचा पर्याय दिला आहे. परंतु असेही सांगण्यात आले आहे की सरकारला कोणत्याही टेलिकॉम कंपनीच्या अधिग्रहणात रस नाही. कंपनीने बाजारात स्पर्धा करावी आणि दूरसंचार क्षेत्रात किमान तीन खाजगी सेवा प्रदाते असावेत अशी सरकारची इच्छा आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच दूरसंचार कंपन्यांसाठी मोठे मदत पॅकेज जाहीर केले होते.

सरकारला टेलिकॉम कंपनीचे अधिग्रहण करण्यात रस नाही
व्होडाफोन आयडियाचे एमडी आणि सीईओ रवींदर टाककर यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले की, हे स्पष्ट आहे की सरकारला वाटते की, कंपनीने बाजारात स्पर्धा करावी आणि दूरसंचार क्षेत्रात किमान तीन खाजगी सेवा प्रदाते असावेत. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, मदत पॅकेजच्या घोषणेनंतर सरकारच्या विविध विभागांशी अनेक चर्चा झाल्या आहेत. इतर कोणत्याही टेलिकॉम कंपनीला खरेदी किंवा अधिग्रहण करण्यात किंवा चालवण्यात सरकारला स्वारस्य नाही हे चर्चेत अगदी स्पष्ट आहे.

1.06 लाख कोटी स्पेक्ट्रम थकबाकी
30 जूनला संपलेल्या तिमाहीपर्यंत कंपनीवरील एकूण कर्ज 1,91,590 कोटी रुपये होते. यामध्ये 1,06,010 कोटी रुपयांचे स्पेक्ट्रम पेमेंट दायित्व आणि 62,180 कोटी रुपये अॅडजस्टेड ग्रॉस रेवेहन्यू (AGR) दायित्व समाविष्ट आहे. याशिवाय बँकांकडे 23,100 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये भरपूर पैसा सरकार बँकांचा आहे, जो सरकारच्या वाट्याला येईल. याशिवाय हजारो कोटींची बँक हमी देखील आहे.

केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्राला दिला होता दिलासा
केंद्र सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी दूरसंचार क्षेत्रासाठी मदत पॅकेज मंजूर केले होते. सरकारने दूरसंचार क्षेत्राला सर्व थकबाकीसाठी 4 वर्षांची स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच, ते त्यांची थकबाकी 4 वर्षांसाठी स्थगित करू शकतात, परंतु त्यांना या कालावधीतील थकबाकीवर व्याज द्यावे लागेल.

सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात 100% परदेशी गुंतवणुकीला सरकारी परवानगीशिवाय परवानगी दिली आहे. AGR ची व्याख्या बदलून, दूरसंचार नसलेला महसूल त्यातून वगळला जाईल. AGR मधील व्याज वार्षिक 2% पर्यंत कमी केले आहे. याशिवाय स्पेक्ट्रमचा लिलाव आता 20 वर्षांऐवजी 30 वर्षांसाठी केला जाईल.

बातम्या आणखी आहेत...