आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • The Government Will Provide Upto 5 Lakh Hectares Of Land To Companies Shifting From China To India

मॅन्युफॅक्चरिंग हब करण्याची तयारी:चीनमधून भारतात शिफ्ट होणाऱ्या कंपन्यांना ४.६१ लाख हेक्टर जमीन देणार सरकार

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वीलेखक: वृत्तसंस्था
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना महारोगराईनंतर चीनमधून बाहेर पडू इच्छितात अनेक विदेशी कंपन्या,
  • क्झेम्बर्गच्या एकूण क्षेत्रफळापेक्षा दुप्पट जमीन देण्याचा प्रयत्न
  • गरजा काय: वीज, पाणी आणि रस्त्याची सुविधा असणाऱ्या जमिनीस जास्त मागणी

कोरोना विषाणू महारोगराई पसरल्याने जगभरातील बहुतांश देशांत चीनबद्दलची नाराजी वाढली आहे. आता चीनमधील अनेक कंपन्या उत्पादनाचे पूर्ण काम किंवा अंशत: चीनबाहेर स्थलांतरीत करण्याच्या विचारात आहेत. या कंपन्या येऊ शकणाऱ्या देशांत भारताचा समावेश आहे. मात्र, व्हिएतनाम, तैवान, मेक्सिको, बांगलादेश आदी देश भारताला आव्हान देत असल्याचे दिसते.

ब्लुमबर्गच्या एका अहवालानुसार, आपली दावेदारी बळकट करण्याच्या योजनेवर ते काम करत आहेत. योजनेनुसार, भारत सरकारने या कंपन्यांच्या कारखाने स्थापित करण्यासाठी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत ४,६१,५८९ हेक्टर जमीन निश्चित केली आहे. यामध्ये १,१५,१३१ हेक्टर सध्याच्या औद्योगिक जमिनीचा समावेश आहे. भारत सरकार ४.६१ लाख हेक्टर जमीन उपलब्ध करत असेल तर ही गुंतवणुकीसाठी आकर्षक लक्झेम्बर्ग देशाच्या क्षेत्रफळाच्या दुप्पट असेल. वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीनुसार, लक्झेंबर्गचे क्षेत्रफळ २,४३,००० हेक्टर आहे.

फार्मा, सोलार, इलेक्ट्रॉनिक्ससह १० क्षेत्रे निश्चित केली

सरकारने देशात मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० क्षेत्र निश्चित केले आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रिकल, फार्मा, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजिनिअरिंग, सोलार उपकरण, अन्न प्रक्रिया, रसायन आणि वस्त्रोद्योग आदींचा समावेश आहे. सरकारने विदेशातील दूतावासांना सांगितले की, ते अशा कंपन्यांची ओळख निश्चित करावी ज्या चीनला पर्याय शोधत आहेत. जपान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि चीनमधून अनेक कंपन्यांनी सरकारकडे या संदर्भात संपर्कही साधला आहे. हे चारही देश भारताच्या टॉप-१२ ट्रेडिंग स्पर्धेत सहभागी आहेत आणि भारताला प्राधान्य देत आहेत.

भूसंपादनात पारदर्शकता आणि वेगवान प्रक्रिया आवश्यक

बारक्लेज बँकेचे वरिष्ठ अर्थतज्ञ राहुल बजोरिया म्हणाले, भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान होत असेल तर देशात एफडीआयचा प्रवाह वाढू शकतो. हा व्यवसाय सुलभतेच्या महत्त्वाच्या पैलूंपैकी एक होऊ शकतो. यासाठी बृहद आणि सर्वंकश कल आवश्यक आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने या घटनाक्रमावर विचारलेल्या प्रश्नावर काेणतेही उत्तर दिले नाही. कोरोना विषाणू महारोगराई पसरण्याआधी देशात नवी गुंतवणूक होत होती. यामध्ये वेग येण्यासाठी वीज, पाणी आणि रस्त्याच्या सुविधेसोबत जमीन उपलब्ध करण्याची मागणी होत आहे.

भूसंपादन करणे कंपन्यांसाठी सर्वात कठीण काम

भारतात व्यवसाय स्थापन करण्याच्या मार्गात कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी अडचण जमिनीची आहे. ती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत चर्चा करून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनहून येणाऱ्या कंपन्या भारतात सहज शिफ्ट व्हाव्यात हा त्यामागे उद्देश आहे. या कंपन्या येथे येत असतील तर भारतही चीनप्रमाणे मॅन्युफॅक्चरिंग बेस तयार होईल. सध्याच्या नियमांनुसार, जे गुंतवणूकदार भारतात कारखाना स्थापन करू इच्छितात त्यांना स्वत:ला जमीन प्राप्त करावी लागेल. या कारणास्तव अनेक प्रकरणांत प्रोजेक्टला विलंब होतो आणि गुंतवणूक योजना रखडली जाते. सरकार ही समस्या दूर करू इच्छिते.

राज्य सरकारेही स्वतंत्र प्रयत्न करताहेत

केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारेही चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना आपल्याकडे बाेलावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ३० एप्रिल रोजी पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्यांच्या प्रतिनिधींनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आणण्यावर विचारविनिमय केला होता. आंध्र प्रदेशचे सरकार जपान, अमेरिका आणि दक्षिण कोरियातील अनेक कंपन्यांच्या संपर्कात आहेत. याच पद्धतीने तामिळनाडू सरकारनेही यासाठी कृती गट स्थापन केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...