भास्कर इंटरव्ह्यू:अर्थव्यवस्था, रोजगारावर 3-4 महिन्यांत बजेटचा परिणाम दिसू लागेल

अर्थसंकल्प हा दशकाचा आराखडा सुधारण्याचे काम करेल.३-४ महिन्यांत याचे परिणाम मागणी व रोजगाराच्या रूपात दिसतील. वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही. सुब्रमण्यम यांची दैनिक भास्करचे अनिरुद्ध शर्मा आणि मुकेश कौशिक यांनी मुलाखत घेतली तेव्हा त्यांनी हा अंदाज व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार चांगली कामगिरी करतोय, बजेट तरतुदींतून रोजगार सुधारेल का?

जी कायमस्वरूपी कामे होतात, त्यासाठी वेळ लागतो. त्यासाठी थोडा संयम हवा आहे. जेव्हा बांधकाम हालचाली वाढतात तेव्हा संघटित आणि असंघटित क्षेत्र दोन्हीमध्ये रोजगार वाढतो. सरकार जेव्हा एवढी गुंतवणूक करते तेव्हा खासगी क्षेत्रातही गुंतवणूक करते. हे चक्र आहे. गुंतवणुकीतून उत्पादन वाढते, त्यातून रोजगार तयार होतात. रोजगारातून लोकांच्या हातात पैसा येतो, यामुळे खर्च वाढतो आणि खर्च वाढल्यावर खासगी क्षेत्र अाणखी गुंतवणूक करते. भांडवली गुंतवणुकीत सरकारने पुढील वित्त वर्षात २४ टक्क्यांची वाढ केली आहे. यामुळे निश्चितच रोजगार निर्मिती होईल. आरोग्य बजेटमध्ये १३७ टक्क्यांची वाढ सांगितली जाते. मात्र, यामध्ये स्वच्छता, स्वच्छ पाण्याची तरतूदही जोडली आहे. आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणारे अर्थतज्ज्ञ सांगतात की, उपचाराऐवजी अटकावात गुंतवणूक जास्त फायदेशीर असते. तुम्ही स्वच्छ पाणी, स्वच्छतेत गुंतवणूक केल्यास त्याचा तुमच्या आरोग्यावर खूप परिणाम होतो. आरोग्य देखभालीपासून उत्पादकता वाढते आणि यामुळे उत्पन्नही वाढते. याचा परिणाम वर्षे, दशकांपर्यंत राहतो.

निर्गुंुतवणुकीच्या पावलावर सरकार ‘फॅमिली सिल्व्हर’ विकत असल्याचा विरोधकाचा आरोप आहे. काय सांगाल?

यामध्ये ना फॅमिली योग्य आहे ना सिल्व्हर. भारताच्या जीडीपीत ९० टक्के योगदान खासगी क्षेत्राचे आहे. तुम्ही हे कुटुंबाला न जोडल्यास खासगी क्षेत्र नाराज होऊ शकते. तुम्ही हे नाही सांगू शकत की केवळ सरकारच कुटुंब आहे. अर्थव्यवस्थेत कुटुंब खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र दोन्हींना मिळून बनते आणि सिल्व्हर प्रकरणात गेल्या वर्षी जेव्हा आम्ही खासगीकरण आणि संपत्ती निर्मिती केली, त्याबाबत सर्वात प्रथम भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणाची घोषणा झाल्यावर आम्ही भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम दोन्हीची समभाग किंमत जारी केली. खासगीकरणाची घोषणा झाल्यानंतर त्यापुढील तीन-चार महिन्यांत भारत पेट्रोलियमच्या मूल्यात ३५,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली. आता हे मूल्य जोडल्यास ना कुटुंबात गेले. एवढे तर खासगीकरणाच्या घोषणेतून झाले.

अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग आणि नोकरदारांसाठी कोणताही दिला नाही, याचे काय कारण‌‌?

यात दोन-तीन गोष्टी सांगू इच्छितो. प्रथम, एखादा मासा उपलब्ध करण्याऐवजी त्याला मासे पकडायचे शिकवल्यास जास्त दूरगामी पाऊल ठरेल. दुसरे, १३७ कोटी लाेकसंख्येच्या देशात दीड कोटीपेक्षाही कमी लोक करदाते असतील तर त्याला काय नाव द्यावे, मध्यमवर्ग देशाच्या लोकसंख्येच्या केवळ एक टक्का आहे का? तिसरे, गेल्या बजेटमध्ये खासगीकरणाचे बरेच सरळीकरण केले.

सध्याच्या सरकारचा असा कोणता आर्थिक विचार आहे, जो जुन्या सरकारपेक्षा एकदम वेगळा आहे?

अर्थशास्त्र मर्यादित स्रोतांचा योग्य व सर्वात चांगला वापर आहे. तुम्ही १०० रु. ट्रान्सफर करता तेव्हा अर्थव्यवस्थेत ९८ रु. पोहोचतात. तुम्ही १०० रु. अर्थव्यवस्थेला जाेडता अाणि पुढील दोन-तीन वर्षांत एकूण ४५० रु. अर्थव्यवस्थेत जोडले जातात. सरकारही जास्त रिटर्नच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करते.

सरकार स्रोत जमा करताना जास्त कर्ज घेण्याला का धजावत नाही, त्याच्या खर्चात मोठा घटक व्याज फेडण्यात जातो?

तुम्ही १०० चे कर्ज घेतल्यास ८ टक्क्यांवर आणि त्याची गुंतवणूक करून १२ कमावत असाल तर वास्तवात तुम्ही ४% कमावता. विकास दर वाढतो तेव्हा जीडीपीच्या प्रमाणात कर्ज घटते. अर्थव्यवस्थेत जेव्हा मंदी असते तेव्हा कर्ज घ्या, मात्र ते सबसिडी विभागू नका, त्याची भांडवली गुंतवणूक केल्यावर दीर्घकालीन फायदे मिळतात.

भास्कर इंटरव्ह्यू के.व्ही. सुब्रमण्यम, मुख्य अार्थिक सल्लागार