मुंबई:दरवाढीचा परिणाम मर्यादित, पण आणखी वाढ झाल्यास घरांची मागणी कमी होण्याची भीती

रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी पुन्हा एकदा अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात वाढ केली. यासह अवघ्या ३४ दिवसांत बँकांच्या कर्ज खर्चात ०.९०% वाढ झाली आहे. उच्च व्याजदरांचा सर्वाधिक परिणाम गृह कर्जावर होतो. तथापि, या वाढीमुळे गृह कर्जाच्या मागणीवर सध्या फारसा परिणाम होणार नाही. कारण लोकांच्या उत्पन्नात थोडीशी वाढ झाली आहे, जी उशी म्हणून काम करेल. पण आगामी काळात धाेरणात्मक दर आणखी वाढले तर मागणी कमी होऊ लागेल.

नाइट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि एमडी शिशिर बैजल म्हणतात, “अलीकडच्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्याची आणि कौटुंबिक उत्पन्नात झालेली वाढ आम्हाला वाढत्या व्याजदरांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास मदत करेल अशी आमची अपेक्षा आहे.’ परंतु व्याजदर वाढत राहिल्यास बांधकाम खर्चात वाढ झाल्यामुळे मालमत्तेच्या वाढत्या किमतींमध्ये महागड्या कर्जांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी कमी होऊ शकते.देशाची अर्थव्यवस्था रेड झोनमध्ये जात आहे, असे मत एनरॉक या रिअल इस्टेट सेवा कंपनीचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी व्यक्त केले. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात आणखी वाढ केल्यास आर्थिक गती मंदावू शकते. विशेषतः रिअल इस्टेट क्षेत्राला याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे.

ज्यांनी आधीच गृहकर्ज घेतलेले आहे त्यांच्यासाठी तीन पर्याय
1. ज्यांचे कर्ज बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या फ्लोटिंग दरावर आहे त्यांचे व्याज त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात बदल करण्याच्या तारखेपर्यंत वाढणार नाही.

2. फ्लोटिंग रेट लोन घेतलेल्यांचा ईएमआय बँक दर वाढल्यावर लगेच वाढेल, ईएमआय वाढवण्याचा पर्याय नसेल तर त्यांच्या कर्जाचा कालावधी वाढेल.

3. ज्यांनी फ्लोटिंग रेट लोन घेतले आहे, त्यांच्याकडे पैसे असल्यास कर्जाची प्रीपेमेंट करावी. असे लोक कर्जाचा कालावधीदेखील कमी करू शकतात.

युक्रेन युद्धानंतर नवीन आव्हाने उभी
२४ फेब्रुवारी रोजी युक्रेनवर रशियन हल्ला झाल्यापासून, आपल्यासमोर नवीन आणि मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये महत्त्वाच्या वस्तूंचा तुटवडा, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचना कमकुवत होणे यांचा समावेश आहे.
-शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, भारतीय रिझर्व्ह बँक

दीर्घ कालावधीत मजबुती राहील
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी अल्पावधीत किंचित कमी होऊ शकते, परंतु वाढत्या व्याजदरांना न जुमानता हे क्षेत्र दीर्घ मुदतीत चांगली कामगिरी करेल. रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना गृहनिर्माण प्रकल्पांना कर्ज देण्यास परवानगी दिली आहे - शरद मित्तल, संचालक आणि सीईओ, मोतीलाल ओसवाल रिअल इस्टेट फंड