आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • GDP | Marathi News | The Indian Economy Will Be The Strongest In The World This Year!

जीडीपी:भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी राहणार जगात सर्वात सुसाट! 2021-22 मध्ये 9.2% राहील वृद्धी दर

नवी दिल्ली17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या सुरुवातीलाच दुसऱ्या लाटेचा धक्का सहन करूनही भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी जगात सर्वात वेगाने वाढेेल, असा दावा केंद्र सरकारकडून शुक्रवारी जाहीर केलेल्या २०२१-२२ च्या जीडीपी अंदाजात करण्यात आला. त्यानुसार, २०२१-२२ मध्ये विकास दर ९.२% राहील. एवढेच नव्हे तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकारही या वर्षी प्री-कोविड स्तरापेक्षा १.८५ लाख कोटी (१.२७%) मोठा होईल. हा २०१९-२० मध्ये १४५.६९ लाख कोटी होता. २०२१-२२ मध्ये तो १४७.५४ लाख कोटी होता.

२०२०-२१ मध्ये जीडीपी वृद्धीत ७.३% घसरण झाली होती. तर, २०१९-२० मध्ये तो ४.२ होता. चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत जीडीपी वृद्धी ८.४ नाेंदवली गेली होती. तथापि, सरकारी आकड्यांत देशाच्या आर्थिक प्रगतीबाबत जो ९.२% च्या वृद्धीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला, तो भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) अंदाजापेक्षा कमी आहे. आरबीआयने २०२१-२२ मध्ये देशाचा आर्थिक वृद्धी दर ९.५% राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. तर एवढाच अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि रेटिंग एजन्सी एसअॅँडपी चाही आहे. आयएमएफने २०२१-२२ साठी अमेरिकेत ७.०%, जर्मनीत ३.६%, फ्रान्समध्ये ५.८%, इटलीत ४.९%, स्पेनमध्ये ६.२%, जपानमध्ये २.८%, ब्रिटनमध्ये ७.०% आणि चीनमध्ये ८.१% जीडीपी वृद्धीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

एक्स्पर्ट व्ह्यू : आजवर कोविडमुळे झालेल्या नुकसानीचीच भरपाई : मदन सबनवीस, चीफ इकॉनॉमिस्ट, बँक ऑफ बडोदा
- २०२१-२२ मध्ये ९.२% जीडीपी वृद्धीचा अंदाज आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या तुलनेत आहे. २०१९-२० शी तुलना केली तर हा आकडा केवळ १.३% राहील. या हिशेबाने आपण महामारीतील नुकसानीची केवळ भरपाई करू शकलो आहोत.
- वास्तविक (२०१९-२० मधील स्थितीच्या तुलनेत) ट्रेड आणि ट्रान्सपोर्ट अजूनही कमी होत आहे. तथापि, वार्षिक आधारावर यात ११.९% वाढ शक्य आहे.
- महामारीपूर्वी म्हणजे २०१९-२० च्या तुलनेत मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये वाढ १२.५% ने घटून ४.५ राहिली आहे.
- भांडवल निर्मितीची स्थिती सध्या चांगली नाही. एकीकडे खासगी गुंतवणुकीत घट झाली, तर दुसरीकडे राज्य सरकारे खर्च कमी करत आहेत. स्पष्ट आहे की, याबाबतीत अंदाजित २९.६ % वाढ मिळवणे कठीण असेल.
- सद्य:स्थिती पाहता आरबीआय काही दिवसांत धोरणात्मक दर वाढवेल. केंद्रीय बँक उदार पतधोरण कायम ठेवेल.

बातम्या आणखी आहेत...