करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी:इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत पुन्हा वाढवली, आता 31 डिसेंबरपर्यंत भरता येणार आयकर विवरणपत्र

इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांसाठी एक खुशखबर आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्स भरण्यासाठी अंतिम तारीख 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिव ऑडिट रिपोर्ट दाखल करण्याची तारीखही वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत 30 सप्टेंबर होती. करदात्यांना होत असलेल्या समस्या लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे, आयकर विभागाने गुरुवारी संध्याकाळी याबाबत माहिती दिली.

फॉर्म 16 घेण्याची मुदत दोनदा वाढवण्यात आली

सरकारने यावर्षी एंप्लॉयरकडून फॉर्म 16 घेण्याची मुदत दोनदा वाढवली होती. यापूर्वी त्याची शेवटची तारीख 15 जून 2021 ते 15 जुलै 2021 होती. नंतर ती वाढवून 31 जुलै 2021 करण्यात आली.

यामुळे व्यक्तींना परतावा भरण्यासाठी दोन महिने बाकी आहेत. परंतु नवीन पोर्टलच्या अडचणीमुळे, आयकर भरणाऱ्यांना त्यात रिटर्न भरताना बरीच अडचण येत आहे.

लॉन्च झाल्यापासून समस्या
इन्फोसिसने तयार केलेल्या नवीन पोर्टलमध्ये अनेक समस्या होत्या. 7 जून रोजी सुरू झाल्यानंतर अडीच महिन्यांनंतरही हे पोर्टल व्यवस्थित काम करत नव्हते. या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारने त्याच्या पातळीवर इन्फोसिसला विचारले.

इन्फोसिसला मिळाले अल्टिमेटम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एमडी सलील पारेख यांना २३ ऑगस्ट रोजी बोलावले होते. त्यांनी इन्फोसिसला स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत 15 सप्टेंबरपर्यंत नवीन आयकर पोर्टलमध्ये येणाऱ्या समस्या सोडवाव्यात.

योग्य आयटीआर फॉर्म निवडणे खूप महत्वाचे

आयकर विभागाने रिटर्न भरण्यासाठी अनेक आयटीआर फॉर्म तयार केले आहेत. तुम्हाला तुमच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर आधारित ITR फॉर्म काळजीपूर्वक निवडावा लागेल. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास प्राप्तिकर विभागाने ते नाकारले.

त्यानंतर तुम्हाला आयकर कलम 139 (5) अंतर्गत सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्यास सांगितले जाईल. ज्यांचे वार्षिक वेतन, मालमत्ता भाडे आणि इतर स्रोतांमधून 50 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न आहे ते ITR-1 सहज फॉर्म भरू शकतात. त्याच वेळी, यापेक्षा जास्त कमावणाऱ्यांना ITR-2 फॉर्म भरावा लागतो.

5,000 रुपये लागते लेट फी

आयकर रिटर्न वेळेवर न भरल्याबद्दल सरकार आयकर भरणाऱ्यावर दंड आकारते. अंतिम मुदत पार केल्यानंतर रिटर्न भरण्यासाठी 5,000 रुपये विलंब शुल्क आहे. जर 31 जानेवारी 2022 पर्यंत विवरणपत्र दाखल केले नाही, तर नोटीस मिळेपर्यंत 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरता येणार नाही. अशा परिस्थितीत, आयकर भरणाऱ्याला दरमहा 1% व्याज आणि 5000 रुपये विलंब शुल्कासह भरावे लागेल.