आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

एजीआर प्रकरण :दूरसंचार विभागाने 4 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर सोडले पाणी, सुप्रीम कोर्टाने खासगी दूरसंचार कंपन्यांकडून 10 वर्षांचे वहीखाते मागितले

नवी दिल्ली14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खासगी दूरसंचार कंपन्या कोरोना काळात बक्कळ कमाई करत आहेत, तुम्ही काही पैसा जमा केला पाहिजे : सुप्रीम कोर्ट
  • या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारने पीएसयूकडून एकूण समायोजित महसूल(एजीआर) थकबाकी मागण्यासंबंधीचा आदेश मागे घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सरकारने ही माहिती दिली की, दूरसंचार विभागा(डीओटी)ने पीएसयूकडे मागितलेल्या ४ लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या रकमेपैकी ९६% हिस्सा(सुमारे ३.७ लाख कोटी) न घेण्याचा निर्णय घेत त्यासाठी आदेश जारी केला आहे. दुसरीकडे, न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्यांवर कडक ताशेरे ओढले. न्या. एम. आर. शहा यांनी सांगितले की, सरकारला या वेळी कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी पैशाची गरज आहे. खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी काही रक्कम अवश्य जमा केली पाहिजे. केवळ दूरसंचार उद्योगच असा आहे की, जो महारोगराईच्या काळातही कंपन्यांची मोठी कमाई होत आहे. न्यायालयाने खासगी दूरसंचार कंपन्यांकडे १० वर्षांचे वहीखाते,वित्तीय देवाण-घेवाणीचे रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगितले.

थकबाकीतील ३६,५०४ कोटी रुपयांचे पेमेंट केले
एजीआर थकबाकी म्हणून ३६५०४ कोटी रुपयांचे देणे दिलेल्या टाटाकडून उपस्थित वकील अरविंद दातार म्हणाले, कंपनीने एजीआर थकबाकी म्हणून ३६,५०४ कोटी रुपयांचे देणे दिले आहे. दंड आणि व्याजाच्या तुलनेत परवाना शुल्क किरकोळ आहे.

व्होडाफोन
देऊ शकत नाही बँक हमी, वित्तीय स्थिती वाईट
व्होडाफोन-आयडियाकडून उपस्थित ज्येष्ठ वकील मुकुल राेहतगी म्हणाले, त्यांच्या कंपनीची वित्तीय स्थिती वाईट आहे. कंपनीला मार्च तिमाहीत नफा झाला नाही. कंपनीला १ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारकडे बँक हमीसाठी १५ हजार कोटी जमा आहेत.

टाटा
१८ हजार कोटी दिले, बँक हमी जमा आहे

भारती एअरटेलचे वकील,मनू सिंघवी म्हणाले, कंपनीने २१ हजार कोटीच्या रुपयांच्या एजीआर थकबाकी पैकी १८ हजार कोटींचे पेमेंट केले आहे. कंपनीने डीओटीला बँक हमीही दिली आहे. त्यांनी उर्वरित थकबाकी दिली नाही तर ती डीओटीद्वारे दिले जाऊ शकते.

एअरटेल
सरकार: कंपन्यांच्या प्रस्तावावर विचारासाठी वेळ मागितला

केंद्र सरकाराकडून हजर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पीएसयूबाबत माहिती दिल्यानंतर सांगितले की, त्यांना खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या प्रस्तावाबाबत विचार करण्यासाठी काही अवधी दिला जावा. यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी जुलैच्या तीन आठवड्यांपर्यंत लांबणीवर टाकली.

0