आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • The Telecom Sector Ambani, While The Airport Towards Adani's Monopoly; Expert Question: Establish A 'Mainapoli Baird' Now?

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:दूरसंचार क्षेत्र अंबानी, तर विमानतळ अदानींच्या मक्तेदारीच्या दिशेने; तज्ज्ञांचा सवाल : आता ‘माेनाेपॉली बाेर्ड’ स्थापायचे का?

अँडी मुखर्जी | नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • देशाच्या नव्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या क्षेत्रातील दोन उद्योगपती वर्चस्व निर्माण करण्यात यशस्वी

देशाच्या नव्या अर्थव्यवस्थेत आता दूरसंचार आणि विमानतळ यासारख्या क्षेत्रात दोन मोठ्या उद्योगपतींची मक्तेदारी निर्माण होत आहे. या दोन्ही क्षेत्रात मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांनी त्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. माध्यमातील वृत्तानुसार, संबंधांच्या जोरावर अदानी आधीच खासगी हातात गेलेल्या मुंबई विमानतळाचे नियंत्रणही मिळवू शकतात. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने छोट्या विमानतळांत अडकलेला पैसा मोकळा करण्यासाठी खासगीकरणाची योजना आखली होती. सर्वात मोठी बोली लावल्याने अदानींना ६ विमानतळांचे कंत्राट मिळाले. त्यांना दिल्ली, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मंगळुरू, जयपूरसारख्या विमानतळांच्या देखभालीचे काम ५० वर्षांसाठी देण्यात आले. आता मुंबई विमानतळावरही त्यांचे नियंत्रण असेल. अशा प्रकारे ८ पेक्षा जास्त विमानतळांवर त्यांचे नियंत्रण राहील. विमान कंपन्या, प्रवासी आणि विमानतळावर व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हे वृत्त चांगले मानले जात नाही. देशात उड्डयन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये व्यापक ट्रेंडसह सत्तेचे केंद्रीकरण चिंतेची बाब मानली जात आहे. दरम्यान, तज्ज्ञांनी भारतात मोनोपॉली बोर्डाची आवश्यकता अधोरेखित करणे सुरू केले आहे. मुकेश अंबानी यांच्या २०१६ मध्ये ४जी मधील प्रवेशाने दूरसंचार क्षेत्राला उंचीवर नेले. अंबानींनी सर्वात स्वस्त डेटा देऊन कोट्यवधी युजर्स खेचले. तेव्हा या क्षेत्रात डझनभर कंपन्या होत्या. आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. आधी रिलायन्स जिओची लाँचिंग व आता एजीआरमुळे दूरसंचार कंपन्यांचे कंबरडे मोडले आहे.

दूरसंचार सेवा देणारी मुख्य कंपन्यांपैकी व्होडाफोन- आयडीया आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे की, ती एजीआरचे १.४ लाख कोटी रुपये केव्हा भरेल. प्रश्न असाही आहे की, ज्यांच्याकडे आर्थिक निर्णयाचे अधिकार आहेत, असे धोरणात्मक निर्णय घेणारे राजीनामा का देत आहेत. या प्रश्नांच्या उत्तरासाठीच एन्ट्री ट्रस्ट कायदा आहे. मात्र, त्याचा वापर अॅमेझॉन डॉट कॉम आणि वॉलमार्टच्या अधिपत्याखालील फ्लिपकार्टमध्ये डिस्काउंट ऑफरच्या चौकशीसाठी होत आहे. मात्र, या कंपन्यांचा एकूण वाटा रिटेलपेक्षाही कमी आहे.

बँकांना निधीची गरज सरकारवर भार वाढवू शकते :

मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसच्या अहवालानुसार कोरोना महामारी नंतर सरकारी बँकांत अडकलेल्या कर्जात वाढ होण्याने येत्या दोन वर्षात २.१ लाख कोटी रुपयांची गरज भासेल. यातील मोठी रक्कम सरकारच्या वतीने दिली जाईल. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार वाढेल. अर्थव्यवस्थेसाठी खासगी जमा आधारित रिकव्हरी कठीण जाईल.

परकिय गुंतवणुकीचे वातावरण राहील की नाही, यावरही संशय

२०१६ मध्ये दिवाळखोरी कायदा आला. यात जागतिक गुंतवणूकदारांना कर्जात अडकलेल्या मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा समान अधिकार मिळणार होता. ऑस्ट्रेलियन अॅसेट रिसायकलिंग मॉडेल स्वीकारल्यास ७५ लाख कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक येण्याची सरकारला अपेक्षा होती. मात्र, दिवाळखोरी न्यायालयाने नवी प्रकरणे घेण्यास नकार दिला. यामुळे निविदेदरम्यान अनेक विमानतळ एकालाच मिळाले. यामुळे कोरोना काळानंतर परकिय गुंतवणूक भारतात येईल की नाही यावर शंका आहे.