आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

करदात्यांची सनद:तज्ञांकडून समजून घ्या काय आहे सनद, काय आहेत तुमचे अधिकार व कर्तव्ये

भोपाळ/ नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
सीए नवीन गुप्ता आणि सीए कीर्ती जोशी
  • करदात्यांना प्रायव्हसी, आदर, तक्रार करण्याचे अधिकार, तर वेळेत कर जमा करण्याच्या कर्तव्याचीही जाणीव
  • नियामकाप्रमाणे काम करणाऱ्या प्राप्तिकर विभागाला सुविधा पुरवणाऱ्यासारखे काम करावे लागेल

प्राप्तिकर दात्यांचा त्रास कमी करणे आणि प्राप्तिकर व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात करदात्यांची सनद आणण्याची घोषणा केली होती. जवळपास ६ महिन्यांत सरकारने याला मूर्त रूप दिले. यासोबत भारत टॅक्सपेयर्स चार्टर आणणारा जगातील चौथा देश झाला आहे. भारताआधी केवळ तीन देश अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने हे लागू केले आहे. करदात्यांच्या सनदेत हे निश्चित करण्यात आले आहे की, करदात्याने कर चाेरी किंवा घोटाळा केला नाही हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला प्रामाणिक मानले जाणार नाही. याचा अर्थ अकारण नोटीस पाठवून दबाव टाकला जाणार नाही. याशिवाय आतापर्यंत नियामकाप्रमाणे काम करणाऱ्या प्राप्तिकर विभागाला आता सुविधायुक्त पद्धतीने काम करावे लागेल. यातून हे लक्षात येते की, आतापर्यंत करदाता प्राप्तिकर विभाग केवळ कर वसूल करण्याचे काम करत होता. करदाता त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती अथवा सल्ला मागू शकत नव्हते. हे काम चार्टर्ड अकाउंटंट करत होते. मात्र, करदात्याच्या सनदेत आता करदात्यांचे हक्क आहेत की, ते प्राप्तिकर विभागाकडून कोणतीही माहिती वा सल्ला मागू शकतात.

न्यायपूर्ण आणि तर्कसंगत वागणूक मिळण्याचा हक्क

प्राप्तिकर विभागाला सर्व करदात्यांसोबत शिष्टाचार, आदरात सामोरे जावे लागेल. सत्यनिष्ठा आणि प्रामाणिक वागणूक द्यावी लागेल. कायद्यानुसार, योग्य आणि न्यायसंगत निर्णय घ्यावा लागेल. जेवढे लवकर होईल तेवढे तक्रार किंवा समस्यांवर उपाय देणे आवश्यक ठरेल.

जोवर कोणते कारण नसेल तोवर प्रामाणिक समजण्याचा हक्क

जोपर्यंत एखाद्याविरुद्ध पुरावा नसेल तोपर्यंत करदाता योग्य बोलतोय,असे मानले जाईल. त्याने दिलेली माहिती पूर्णपणे योग्य आहे. करदात्याकडून दिलेल्या माहितीच्या चौकशीत विभागाकडून वेळ लागत असेल तर याचा अर्थ हा नव्हे की तुम्ही अप्रामाणिक आहात.

प्राप्तिकराशी संबंधित प्रकरणांत निश्चिततेचा हक्क

तुम्हाला कराच्या गोंधळाबाबतची माहिती उपलब्ध करणे. तुम्ही विचारलेली माहिती जेवढे होता होईल तेवढी लवकर सांगणे. तपास व चौकशीसंदर्भात करदात्याच्या मुलाखतीसाठी योग्य वेळ आणि ठिकाण उपलब्ध करणे. दस्तऐवज तयार करण्यासाठी वेळ देण्याचा यात उल्लेख आहे.

प्राप्तिकर विभागाकडून मदत व माहिती घेण्याचा हक्क

प्राप्तिकर विभागाला करदात्याला कायदेशीर हक्क, कर आरोप आणि फायदा समजण्यात मदत करणे असेल. स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत अपडेट माहिती विभागाच्या वेबसाइट वा प्रिंटेड फॉर्ममध्ये उपलब्ध करावी लागेल. स्पष्ट आणि सविस्तर टॅक्स स्टेटमेंट करदात्यास उपलब्ध करावे लागेल.

योग्य करापेक्षा जास्त कर न जमा करण्याचा हक्क

विभाग करदात्यासोबत सर्व व्यवहारांत प्रामाणिकपणाची वागणूक देईल. जेवढा थकीत कर असेल तेवढाच कर द्यावा लागेल. सर्व कपात, क्रेडिट आणि अन्य वस्तूंची व्यवस्थित परवानगी असायला पाहिजे.

कराधान अनुपालन खर्च कमी करण्याचा हक्क

विभाग तुमच्या कराधानाचे उत्तरदायित्व समजून सांगेल. तुमच्या कर दायित्वासंदर्भात वर्कलोड, वेळ आणि कष्ट कमी करण्यासाठी हे स्वस्त केले जाईल. अशी सेवा उपलब्ध करणे, जी तुमच्यासाठी उपयोगी असेल.

कर प्रकरणात सल्ला घेणे किंवा प्रतिनिधित्व करण्याचा हक्क

कर प्रकरणांत करदाता स्वत:चा प्रतिनिधी देऊ शकतो किंवा कोणाची मदत घेतली जाऊ शकते. तुमच्याऐवजी अन्य व्यक्ती विभागासोबत चर्चा करत असेल तर त्यासाठी ती नेहमी लिखित स्वरूपात असली पाहिजे.

अपिलाचा हक्क

एखाद्या प्रकरणात विभागाने निर्णय घेतला आणि तुम्ही त्याच्याशी असहमत असल्यास तुमच्याकडे आक्षेपाचा हक्क असेल. तुम्ही आढावा घेऊ शकाल. तुम्हाला वाटत असेल प्रकरण पद्धतीने पाहिले नाही तर त्याचा नव्याने आढावा घेतला जाईल.

खासगीपणाचा अधिकार

विभाग तुमच्याकडे कोणतीही माहिती केवळ कर्तव्य बजावण्यााठी घेते. तुमच्याकडून जी माहिती घेतली जाते ती सुरक्षित ठेवावी लागते. केवळ अशीच माहिती दिली जाते, जी कायद्याच्या कक्षेत येते. डेटा सुरक्षा अधिनियमांतर्गत विभाग वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवेल.

प्राप्तिकर विभागाकडील माहिती जाणून घेण्याचा हक्क

प्राप्तिकर विभागाकडे तुमच्याशी संबंधित कोणती माहिती आहे हे जाणून घेण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. डेटा नियंत्रकाकडून तुम्ही लेखी अर्जावर ही माहिती मागवू शकता. माहिती संवेदनशील नसेल तर विभाग अशी माहिती करदात्याला सांगेल.

अशा न्याय्य व्यवस्थेचा हक्क, ज्यामुळे करदायित्व कमी असावे

बेकायदा करापासून वाचण्याच्या योजना आणि चोरीने जे कर देणे कमी केले जाते आणि जे कायदेशीर पद्धतीने काम करतात त्यांच्यात प्राप्तिकर विभाग फरक करेल. प्राप्तिकर विभाग अशी व्यवस्था निश्चित करेल, ज्यात करदात्यावर कमीत कमी दायित्व यावे.

आपले देयक नियोजन सादर करण्याचा हक्क

एखादा करदाता आर्थिक समस्यांचा सामना करत असेल तर विभाग त्यास पेमेंट उशिराने करण्यास परवानगी देईल. त्यासाठी करदात्यास प्लॅन द्यावा लागेल की, कशा पद्धतीने कर भरला जाईल. पेमेंटबाबतच्या योग्य प्लॅनवर विभाग सहमत झाला पाहिजे.

मागील तारखेत कर भरण्याचा हक्क

प्राप्तिकर विभागाच्या सेवा, वागणूक आणि कारवाईबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार

करदात्याची कर्तव्ये

1. प्रामाणिक राहा.

2. नियमांचे पालन करा.

3. कायद्यानुसार, कागदपत्रे ठेवा.

4. वेळेवर पूर्ण दस्तऐवज व कर जमा करा.

5. परिस्थितीत बदल झाल्यास प्राप्तिकर विभागाला माहिती द्या.

6. आपले करदायित्व आणि नियमांचे पालन न करणाच्या निष्कर्षाची माहिती

दिल्लीच्या ई-असेसमेंट सेंटरमधून नोटीस येणार

आयसीएआयचे अध्यक्ष सीए अतुलकुमार गुप्ता यांच्यानुसार, दिल्ली येथील नॅशनल ई-असेसमेंट सेंटर(एनईसी) आता करदाते आणि मूल्यांकन केंद्रात टच पॉइंट असतील. एनईसी कलम १४३ अंतर्गत मूल्यांकन होणाऱ्याला नोटीस जारी करेल. नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल. यानंतर एनईसी एक स्वचलित वाटप प्रणालीच्या माध्यमातून कोणत्याही मूल्यांकन अधिकाऱ्याला प्रकरण सोपवेल. या व्यवस्थेत करदात्यास कळणारही नाही की, त्यांचे मूल्यांकन कोणत्या शहरात आणि कोण अधिकारी करत आहे.

0