आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Up To 40% Of Production Units Are Likely To Go Bankrupt, One Crore Jobs In Danger

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वस्त्राेद्याेग:40 %उत्पादन युनिट दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता, एक काेटी नाेकऱ्या धोक्यात

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • वस्त्रोद्योग क्षेत्राने सरकारकडे केली व्याजात सूट अाणि जीएसटी भरण्यासाठी अतिरिक्त अवधीची मागणी
  • येत्या महिन्यात ८० टक्के मागणी संपण्याची शक्यता
  • २० एप्रिलपासून देशात २५ ते ३० टक्के स्पिनिंग मिल सुरू होऊ शकतील

धर्मेंद्रसिंह भदौरिया 

मुंबईतल्या जाेगेश्वरी भागात लहान मुलांसाठी तयार कपडे तयार करणाऱ्या लिअाे अँड बिब्ज क्लाेदिंग कंपनीचे प्रमुख विकास मतलानी लाॅकडाऊनमुळे खूप अडचणीत अाले अाहेत. कंपनी उन्हाळ्यातील कपड्यांचे वितरण १० मार्च ते १० एप्रिल या कालावधीत करते, पण या वेळी माल तयार असूनही ताे उचलला जात नाही. त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कामकाज भांडवलच अडकले अाहे. केवळ विकास हे एकच व्यावसायिक नाही तर जीडीपीमध्ये २.३ टक्के म्हणजे जवळपास १२ लाख काेटी रुपयांचे याेगदान देणाऱ्या संपूर्ण वस्त्राेद्याेग क्षेत्राची हीच स्थिती झालेली अाहे. केवळ इतकेच नाही तर जवळपास १०.५ काेटींपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष राेजगारावर  परिणाम होऊ शकतो.

ही परिस्थिती लक्षात घेता वस्त्र अाणि कपड्यांच्या राष्ट्रीय समितीने बँकांनी सर्व प्रकारच्या कर्जावर तीन महिन्यांच्या माेनाेटाेरियममध्ये अाणखी वाढ करावी, अशी सरकारकडे मागणी केली अाहे. लाॅकडाऊनमुळे वस्त्राेद्याेग क्षेत्राची मूल्य साखळीच अडचणीत सापडली असून खेळत्या भांडवलाची गरज अाहे. अन्यथा अनेक कंपन्या एनपीएमध्ये जातील, असे मत काॅन्फडरेशन अाॅफ इंडियन इंडस्ट्रीजने (सीअायअाय) व्यक्त केले अाहे.

लाॅकडाऊनच्या २ मध्ये ५०% पेक्षा जास्त युनिट बंद राहतील

क्लाेदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असाेसिएशन अाॅफ इंडियाचे (सीएमएअाय) मुख्य मेंटाॅर राहुल मेहता अाणि अध्यक्ष राकेश बियाणी म्हणाले, कपडे उत्पादन क्षेत्रात २०२१-२२ या पुढील अार्थिक वर्षात परिस्थिती सामान्य हाेईल. २० एप्रिलनंतर युनिट्स सुरू हाेण्याबाबत बाेलताना मेहता म्हणाले, संघटित क्षेत्रात जवळपास २० हजार विभाग अाहेत. लाॅकडाऊन २ मधील सरकारचे नवीन नियम व शर्तीनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कंपन्याच अापले विभाग उघडू शकतील. जर दुकानेच उघडली नाही तर कंपन्या किती उत्पादन करणार हे सांगणे कठीण अाहे. लाॅकडाऊन जूनपर्यंत राहिला तर ४०% उत्पादन युनिट दिवाळखाेरीत जाऊ शकतात.

निर्यातीत वस्त्राेद्याेगाची हिस्सेदारी अाहे ११.५ टक्के 

  • जवळपास १२ लाख काेटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल अाहे.
  • ३९ अब्ज डाॅलरची वार्षिक निर्यात अाहे (एकूण निर्यातीच्या अंदाजे ११.५%)
  • अंदाजे १०.५ काेटींपेक्षा जास्त लाेकांना प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष राेजगार
  • २७ लाख वीज यंत्रमाग
  • ३,२०० स्पिनिंग मिल्स.
  • २५० वीव्हिंग मिल
  • २२५ कंपाेझिट मिल्स
  • ८० ते ९० हजार लहान-माेठे तयार कपडे विभाग

महारोगराई पसरल्याने जगभरात निर्यात  झाली बंद

टेक्स्टाइल असाेसिएशन अाॅफ इंडियाचे अध्यक्ष अशाेककुमार जुनेजा म्हणाले, भारतीय वस्त्राेद्याेग क्षेत्राची बहुतांश निर्यात अमेरिका, युराेप अाणि जपान या देशांना हाेते. अाता या देशांशी व्यापार बंद अाहे. ज्या वेळी सर्व ठिकाणची परिस्थिती सर्वसामान्य हाेईल, त्यानंतर सहा महिन्यांनी व्यवसाय सुरळीत हाेऊ शकेल. ज्या कंपन्यांच्या काॅलनीमध्ये कामगार अाहेत फक्त ते २० एप्रिलनंतर उघडू शकतात. त्यामुळे केवळ २५ ते ३० टक्के स्पिनिंग मिल्स सुरू हाेऊ शकतात.

इन्व्हेंट्री खर्च वाढेल

लाॅकडाऊन कधी संपणार अाणि त्यानंतर ग्राहकांची खरेदी कधी सुरू हाेणार हे सांगता येत नाही. वस्त्राेद्याेग क्षेत्रात कमीत कमी एक काेटी नाेकऱ्या गमावण्याची भीती अाहे. इन्व्हेंटरी खर्चही वाढला आहे. - राहुल मेहता, चीफ मेंटाॅर, क्लाेदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असाेसिएशन अाॅफ इंडिया.

विद्यमान स्थिती : घरगुती अाणि निर्यात मागणी पूर्णत: अाटली

  • सीअायअाय उद्याेग संस्थेने घरगुती अाणि निर्यात मागणी पपूर्णत: अाटली असल्याचे म्हटले अाहे.
  • जगभरातील बहुतांश रिटेल स्टाेअर बंद अाहेत. त्यामुळे पुढील एक ते दीड महिन्यात ८० टक्के मागणी संपण्याची भीती अाहे.
  • सर्व अाॅर्डर एक तर रद्द झाल्या किंवा लांबणीवर पडल्या अाहेत, उत्पादकांचे कलेक्शनही हाेऊ शकत नाही.
  • कर्ज परतफेड अाणि पैसा अडकल्यामुळे राेख रकमेची समस्या निर्माण झाली अाहे.

गरज : सरकारने ५महिन्यांपर्यंत वेतनाचा ५०% हिस्सा द्यावा 

  • वस्त्राेद्याेगात वापरण्यात येणाऱ्या कच्च्या मालावर अँटी डंपिंग ड्यूटी अाणि मूळ सीमा शुल्क हटवण्याचा प्रस्ताव दिला अाहे.
  • सरकारने मार्च ते जुलैपर्यंत पाच महिन्यांसाठीचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा ५०% भार उचलावा
  • बँक कर्जावर३-५ % व्याज सूट मिळावी
  • कामकाज भांडवलासाठी बँकांनी ३० %अतिरिक्त भांडवल द्यावे
  • मार्च ते जूनपर्यंतचे किमान भार शुल्क माफ करावे
  • मार्चमधील जीएसटी भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा.
बातम्या आणखी आहेत...