वेणुगोपाल धूत यांना जामीन:ICICI - व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई  हायकोर्टाने दिला दिलासा, तुरुंगाबाहेर येणार

ICICI - व्हिडिओकॉन कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्हिडिओकॉन समूहाचे सर्वेसर्वा वेणुगोपाल धूत यांना जामीन मंजूर केला आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गत 26 डिसेंबर रोजी धूत यांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. तत्पूर्वी, तपास संस्थेने आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर व त्यांचे पती दीपक कोचर यांना अटक केली होती. कोचर दाम्पत्याला यापूर्वीच जामीन मिळाला होता. आता धूत यांचाही तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आयसीआयसीआय बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वे व बँकेच्या कर्ज धोरणाचे उल्लंघन करून वेणुगोपाल धूत यांच्या व्हिडिओकॉन समूहाला 3,250 कोटी रुपयांचाी कर्ज सुविधा मंजूर केल्याचा आरोप आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, चंदा कोचर, त्यांचे पती व व्हिडिओकॉन समूहाचे वेणुगोपाल धूत तसेच नूपॉवर रिन्युएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड व व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेडची नावे गुन्हेगारी कट व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित भादंविच्या विविध कलमांखाली नोंदवलेल्या FIRमध्ये आरोपी म्हणून नोंदवण्यात आली आहेत.

आयसीआयसीआय बँकेने 2012 मध्ये व्हिडिओकॉन कंपनीला कर्ज मंजूर केले होते. हे कर्ज नियमबाह्य देण्यात आल्याचा आरोप आहे. चंदा कोचर यांच्या हाती आयसीआयसीआय बँकेची सुत्रे असताना व्हिडिओकॉनला हे कर्ज देण्यात आले होते. या मोबदल्यात चंदा यांचे पती दीपक कोचर यांच्या नूपॉवर रिन्यूएबलला व्हिडिओकॉनकडून गुंतवणूक मिळाली होती.

जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण... व्हिडिओकॉनला कर्ज देऊन फसवणूक

दीपक आणि चंदा कोचर यांच्यावर ICICI बँकेने दिलेल्या कर्जाद्वारे व्हिडिओकॉनची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ही कर्जे नंतर नॉन परफॉर्मिंग असेटमध्ये बदलली. याप्रकरणी CBI, ED, SFIO आणि आयकर विभाग दीपक आणि चंदा कोचर यांच्याविरोधात चौकशी करत आहेत.

यामध्ये व्हिडिओकॉनला 2012 मध्ये दिलेल्या 3,250 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे. आरोपांनुसार, व्हिडिओकॉन समूहाचे माजी अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांनी व्हिडिओकॉनला कर्ज मिळाल्यानंतर कोचर यांच्या कंपनी न्यूपॉवर रिन्यूएबल्समध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली.

एका समितीने कर्ज मंजूर केले होते, ज्यामध्ये चंदा कोचर याही सदस्य होत्या. ऑक्टोबर 2018 मध्ये चंदा यांना याप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता.

2016 मध्ये सुरू झाला प्रकरणाचा तपास

व्हिडिओकॉन ग्रुप आणि ICICI बँक या दोन्ही फर्ममधील गुंतवणूकदार अरविंद गुप्ता यांनी कर्जाच्या अनियमिततेबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर 2016 मध्ये या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. गुप्ता यांनी याबाबत RBI तसेच थेट पंतप्रधानांनाही पत्र लिहिले, पण त्यावेळी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. मार्च 2018 मध्ये आणखी एका व्हिसल-ब्लोअरने तक्रार केली.

24 जानेवारी 2019 रोजी FIR

उच्च व्यवस्थापनाविरुद्ध केलेल्या तक्रारीनंतर अनेक यंत्रणांचे लक्ष याकडे गेले. मात्र, त्याच महिन्यात बँकेने चंदा कोचर यांच्यावर पूर्ण विश्वास असल्याचे निवेदन जारी केले होते. व्हिडिओकॉन समूहाला कर्ज देण्यामध्ये चंदा यांच्या कथित भूमिकेच्या चौकशीनंतर हे वक्तव्य करण्यात आले होते. एजन्सींनी त्यांचा तपास सुरू ठेवला आणि बँकेवर दबाव वाढल्यानंतर त्यांनीही तपास सुरू केला. यानंतर CBIने 24 जानेवारी 2019 रोजी FIR नोंदवला.

चंदा, दीपक, धूत यांच्यासह 4 कंपन्यांची नावे

CBIने व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि वेणुगोपाल धूत तसेच न्यूपॉवर रिन्युएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांची IPC कलमांखाली गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि कर्ज फसवणूकप्रकरणी FIR नोंद केला आहे.

2020 मध्ये EDने केली होती अटक

जानेवारी 2020 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने कोचर कुटुंबाची 78 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केली. यानंतर एजन्सीने अनेक फेऱ्यांच्या चौकशीनंतर दीपक कोचर यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलमांखाली अटक केली होती.