शेतात विहीर खोदायची:मग असं मिळवा 4 लाखांचे अनुदान, जाणून घ्या- अर्ज करण्याची प्रक्रिया अन् पात्रता

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी सुमारे 4 लाखांचे अनुदान दिले जाते. याचा शासन निर्णय नोव्हेंबर-2022 रोजी जारी करण्यात आला. मग विहीरीसाठी अनुदान मिळवायचं असेल तर यासाठीची पात्रता काय आहे? यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? याची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.

विहीर मंजूरीसाठी दिले जाते प्राधान्य
या योजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्यक्रमाने विहीर मंजूर केली जाते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे, विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन), अल्पभूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)

पात्रता आणि निकष

अर्ज कुठे व कसा करणार
मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी सध्या ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा आहे.
ऑनलाईन अर्जप्रणाली सुरू झाल्यानंतर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. शासन निर्णयात या अर्जासाठीचा नमुना दिलेला आहे.

अशापद्धतीनं साध्या कागदावर तुम्ही अर्ज करु शकता. अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला संमतीपत्र सुद्धा द्यायचं आहे. संमतीपत्राचा नमुचा शासन निर्णयासोबत जोडला आहे. शासन निर्णयाच्या लिंकसाठी इथं क्लिक करा.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
अर्जदारानं पुढील कागदपत्रं जोडायची आहेत.

अर्ज कुठे जमा करायचा
अर्ज आणि त्यासोबतची सर्व कागदपत्रं अर्जदारानं ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करावी. हा अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे काम ग्रा.पं. चे आहे. ग्रामपंचायत पोचपावती देते. विहीरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सर्वसाधारण परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी 2 वर्षांचा आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त 3 वर्षांचा राहील.

आर्थिक मदत किती
राज्यासाठी विहिरीचा एकच आकार व दर निश्चित करणं शक्य नाही. त्यामुळे मग विहिरीच्या कामासंबंधी आर्थिक व तांत्रिक बाबी निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याने विहिरीसाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर करावे, असे सरकारने आदेश दिलेले आहेत.