आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Business
  • Vodafone Wins Case Of Tax Dispute Of 20 Thousand Crores, Case Was Against Indian Government In Singapore Court

व्होडाफोनने भारत सरकारविरूद्ध खटला जिंकला:20 हजार कोटी रुपयांच्या टॅक्स वादात व्होडाफोनचा विजय, 2016 मध्ये सिंगापुरच्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टात गेली होती कंपनी

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • वोडाफोनसाठी हा विजय दिलासादायक, कारण कंपनीवर एजीआर देयकाचा दबाव
  • 20 हजार कोटी रुपयांमध्ये दायित्व, दंड, कर आणि व्याज समाविष्ट होते

टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनने 20 हजार कोटींच्या कर विवाद प्रकरणात भारत सरकारला हरवून आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या प्रकरणात विजय मिळविला आहे. कंपनीने शुक्रवारी सांगितले की सिंगापूरमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात 12,000 कोटी रुपये थकबाकी आणि 7,900 कोटी रुपये दंडाच्या प्रकरणात भारत सरकारविरुद्ध विजय मिळविला आहे.

व्होडाफोनसाठी ही एक दिलासादायक बाब आहे. कारण पुढील दहा वर्षांत कंपनीला भारतात एजीआर म्हणून 53,000 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे.

कंपनीचे शेअर 13.60% वाढले

या निर्णयानंतर बीएसईमध्ये कंपनीचे शेअर 13.60 टक्क्यांनी वाढून 10.36 रुपयावर बंद झाले. व्होडाफोनने 2016 मध्ये भारत सरकारविरोधात सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र अर्थात आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्राकडे याचिका दाखल केली होती. हा विवाद परवाना शुल्क आणि एअरवेव्हच्या वापरावरील रिट्रोअॅक्टिव्ह टॅक्स दाव्यावरून सुरू झाला होता.

भारत सरकारची मागणी करारांविरुद्ध

आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने म्हटले की, भारतीय कर विभागाने लादलेले कोणतेही दायित्व, व्याज आणि दंड भारत आणि नेदरलँड्समधील गुंतवणूक कराराच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे, व्होडाफोन आंतरराष्ट्रीय होल्डिंगकडून वकील अनुराधा दत्त यांनी बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयानेही असाच निर्णय दिला होता

अनुराधा दत्त म्हणाल्या की, व्होडाफोनचा हा दुसरा विजय आहे. याआधी 2012 मध्ये या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने अशाच प्रकारे निकाल दिला होता. या निर्णयानंतर व्होडाफोन म्हणाले की शेवटी आम्हाला न्याय मिळवण्यात यश आले आहे. टेलिकॉम कंपनीने भांडवली लाभ, कर, दंड आणि 20 हजार कोटी व्याज यासाठी हा खटला दाखल केला होता.

काय होते प्रकरण?

व्होडाफोनने हचिसनमध्ये 2017 साली 11 अब्ज डॉलरमध्ये 67 टक्के भागीदारी खरेदी केली होती. यूकेच्या वोडाफोनने 2012 मध्ये भारताला कोर्टात आव्हान दिले होते. व्होडाफोनने हे प्रकरण 2016 मध्ये हेग कोर्टात दाखल केले होते. भारत सरकारने 2012 मध्ये संसदेत एका कायद्यास मंजुरी दिली होती. या कायद्यानुसार सरकार 2007 च्या करारावर टॅक्स वसूल करू शकत होते. हा कर आकारला जात होता कारण त्यावेळी हचिसन एस्सारकडे होते. एस्सार भारतीय कंपनी आहे.