आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • VodafoneIdea Rescue Plan, Vodafone Idea Agr Dues, Telecom Operator Vodafone Idea, Spectrum Dues

तिसऱ्या टेलिकॉम कंपनीमध्ये सरकार:सरकारची व्होडाफोन-आयडियामध्ये सर्वाधिक 35.8 टक्के शेअर्सची असणार 'मालकी'

8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

व्होडाफोन-आयडियाने म्हटले आहे की सरकारचा 35.8% हिस्सा असेल. कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याच्या निर्णयाला त्यांच्या मंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानंतर कंपनीचा शेअर आज 19 टक्क्यांनी घसरून 12.05 रुपयांवर आला आहे. मात्र, नंतर त्यात थोडी सुधारणा झाली.

तिसरी सर्वात मोठा दूरसंचार ऑपरेटर
व्हओडाफोन-आयडिया ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी टेलिकॉम ऑपरेटर आहे. स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीत असे म्हटले आहे की सर्व विद्यमान भागधारकांना कर्जामध्ये समाविष्ट केले जाईल जे इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले जातील. या अंतर्गत 16,000 कोटी रुपयांचे कर्ज इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले जाईल. त्याचे संस्थापक देखील असतील. व्हओडाफोन ग्रुप Plc कडे जवळपास 28.5% तर आदित्य बिर्ला ग्रुप 17.8% कडे असेल.

जिओनंतर 2 कंपन्या झाल्या मर्ज
रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर, बिर्लाची आयडिया आणि व्होडाफोन यांचे एकत्रीकरण झाले. यानंतर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) संदर्भात चार दूरसंचार कंपन्या देशात आघाडीवर राहिल्या. व्होडाफोन आयडिया सतत तोटा देत आहे आणि अलीकडेच ती बुडत असल्याची चर्चा होती.

5 हजार कोटींचे कर्ज घेतले
कंपनीने या आठवड्यात अल्प मुदतीच्या कर्जाद्वारे 5 हजार कोटी रुपये उभे केले आहेत. एसबीआय, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, एचडीएफसी बँक, इंडसइंड बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाकडून त्यांनी हा निधी उभारला आहे. फेब्रुवारी अखेरीस नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स (NCDs) चे 4,500 कोटी रुपये भरायचे आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला, त्यांनी 1,500 कोटी रुपयांचे एनसीडी देखील दिले आहेत.

6.5 ते 8.5% वार्षीक व्याजदर
कंपनीने वार्षिक 6.5 ते 8.5% व्याजदराने 5000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. मात्र, त्याचा कालावधीही एक वर्षापेक्षा कमी आहे. सुमारे 5 महिन्यांपूर्वी, कंपनी कर्जाच्या बदल्यात सरकारला इक्विटी देणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्युरिटीजने एका अहवालात अशी शक्यता व्यक्त केली होती.

चार वर्षांचा मिळाला अवधी
अहवालानुसार, व्होडाफोन आयडिया (Vi) चार वर्षांच्या स्थगितीनंतर, जर त्याने समायोजित सकल महसूल (एजीआर) इक्विटी आणि स्पेक्ट्रम पेमेंटवर व्याज देण्याचे निवडले, तर सरकार कंपनीमधील 26% स्टेकचे मालक बनेल. व्होडाफोन आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या थकबाकीवरील व्याजाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय सरकारची यंत्रणाच देत होती.

सप्टेंबरमध्ये सरकारने दिला होता दिलासा
सप्टेंबर 2021 मध्ये सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा दिला. त्यानुसार, सरकारने कंपन्यांना स्पेक्ट्रम आणि एजीआर थकबाकीवर चार वर्षांची स्थगिती दिली आहे, जेणेकरून त्यांच्यावरील आर्थिक दबाव थोडा कमी करता येईल. स्थगन कालावधीच्या शेवटी ते त्यांची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज जमा करू शकतात. जर एखादी कंपनी स्थगिती संपल्यावर थकबाकी जमा करू शकत नसेल, तर ती या देय रकमेच्या बदल्यात कंपनीचा हिस्सा सरकारला देऊ शकते.

शेअरची किंमत 50% वाढली
हा अहवाल आला तेव्हा व्होडाफोनच्या शेअरची किंमत 11.75 रुपये होती. तो नंतर गेल्या महिन्यात 16 रुपयांवर गेला. ICICI सिक्युरिटीजने सांगितले की, कंपनीला नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (NCD) चे पेमेंट म्हणून 60 अब्ज रुपये द्यावे लागतील. हे पाहता व्होडाफोनला दर वाढवावा लागणार आहे, जो कंपनीने आता भरला आहे. तसेच पुढील 12 महिन्यांत 120 अब्ज रुपयांच्या बँक गॅरंटीचे नूतनीकरण करावे लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...