आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मीडिया-मेनिया:डेटा हेच भांडवल आणि शस्त्रही

अभिषेक भोसलेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ५९ चिनी मोबाईल अॅप्लीकेशन्सवर बंदी घातली. "हिंदी -चिनी बाय बाय' चा नारा बुलंद करण्यासाठी सरकारच्या दृष्टीने जरी हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी ज्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आलाय त्याबद्दलच्या धोरणांवरही बोलणे गरजेचे आहे. डेटा हेच भांडवल असलेल्या काळात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहिती आणि तिच्या गोपनियेतबद्दल आपण खरेच गंभीर आहोत का ? 

डेटा म्हणजे माहिती, त्यातही विशेषत: तुमची वैयक्तिक माहिती हे आजच्या व्हर्च्युअल अर्थव्यवस्थेचे सगळ्यात मोठे भांडवल आहे. जनभावनेच्या यंत्रणेतील हिंदी-चिनी बाय बायच्या सेंटिग्स स्वीकारत केंद्र सरकारने ५९ मोबाईल अॅप्लीकेशन्सवर बंदी आणण्याचा निर्णय चीनवर हल्ला म्हणून रन केलाय. हे अॅप्स वापरकर्त्यांची म्हणजे हा निर्णयाच्या बाबतीत भारतीय नागरिकांची माहिती चोरून, ती भारताबाहेरच्या त्यांच्या सर्व्हर्सवर पाठवितात. त्यामुळे  राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता यावर त्याचा परिणाम होवू नये म्हणून ही बंदी घालण्यात आल्याचे सरकारच्या प्रसिद्धी पत्रकात सांगण्यात आले आहे. यात सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे १३० कोटी भारतीयांच्या माहिती आणि तिच्या गोपनियतेची सुरक्षा म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.  

या निर्णयाने दोन गोष्टी तर सरळ सरळ स्पष्ट झाल्या आहेत. त्या यापूर्वीही अनेक वेळा चर्चिल्या गेल्या आहेतच तरी त्या आवर्जून नमूद करतोय. एक, मोबाईल अॅप्स तुमची वैयक्तिक माहिती चोरतात. दोन, म्हणजे त्या माहितीचा वापर – गैरवापरही केला जातो. सरकार जरी राष्ट्रीय सुरक्षा, एकात्मता आणि सार्वभौमत्व एवढीच कारणे देत असले तरी तुमच्या माहितीचा वापर अनेक कारणांसाठी केला जातो. डिजीटल जगाच्या मार्केटमध्ये तुमची माहिती हे सगळ्यात मोठे भांडवल आहे. सरकारनं बंदी घातलेले फक्त ५९ अॅप्सच माहिती चोरतात का? तर नाही... जवळपास सर्वच अॅप्स तुमची माहिती कमी अधिक प्रमाणात तुमच्या नकळत परवानगीने चोरत असतात. तुमची वैयक्तिक माहिती फक्त अॅप्समुळेच डेटा बनते का तर नाही.. तुम्ही इंटरनेटवर काय शोधता? कोणते फोटो टाकता? तुमच्या मोबाईल- संगणकामध्ये काय काय आहे? यातून सुद्धा तुमची माहिती तयार केली जाते किंवा ती चोरता येते. तसेच तुम्ही आधार कार्ड साठी माहिती देता, गाडीच्या परवान्यासाठी माहिती देता,आरोग्य सेतुवर माहिती भरता. या सगळ्यातून देखील तुमची वैयक्तिक माहिती डिजिटल जगातल्या डेटामध्ये रूपांतरित होते.

आता हा जो डिजिटल जगात तयार झालेला तुमचा वैयक्तिक डेटा आहे, त्याची मालकी कुणाकडे असते? माहिती तुमची वैयक्तिक असली तरी त्याची मालकी मात्र तुमची नाही. भारतात तरी अजून याबद्दलचे कोणतेच राष्ट्रीय धोरण नाही किंवा माहितीच्या गोपनीयतेची स्पष्ट चौकट नाही. त्यामुळे माहिती जमा करण्याबद्दल, शेअर करण्याबदद्ल, साठविण्याबद्दल आणि तिच्यावर प्रक्रिया करण्याबद्दलचे कोणतेच निर्देश नाहीत. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आलेल्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलामध्येही डेटाच्या मालकीबद्दल काही तरतुदी नाहीत. धोरणच नसल्यामुळे तुमची वैयक्तिक माहिती जमा करण्यावर आणि वापरावर कोणतेच आणि कोणाचेच नियंत्रण नाही. मग यातून तुमची माहिती तुमच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय विकलीही जाऊ शकते, मग ती फक्त चायनीज कंपन्यांकडूनच नाही तर सरकारकडून सुद्धा.  

रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जवळपास २५ कोटी वाहनांच्या नोंदणीची आणि १५ कोटी चालक परवान्यांची माहिती अनेक खासगी आणि सरकारी कंपन्यांना विकली आहे. सारथी आणि वाहन या अॅप्सधून मंत्रालयाला मिळालेली वैयक्तिक माहिती तुमच्या परवानगीशिवाय विकून सरकारने त्यातून ६५ कोटी रूपये कमावले आहेत. रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्रालयातर्फे जुलै २०१९ मध्ये ही माहिती राज्यसभेत देण्यात आली होती. सदर मंत्रालयाकडे असलेली नागरिकांची वैयक्तिक माहिती ही सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून गृहीत धरण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. सारथी आणि वाहन अॅप्स वापरकर्त्यांच्या म्हणजेच नागरिकांच्या माहितीच्या गोपनीयतेचं काय? हे प्रकरण म्हणजे नागरिकांच्या माहितीच्या गोपनीयेतबद्दलचा विनोद म्हणून पाहिले पाहिजे का? माहितीच्या गोपनीयतेचा मुद्दा असेल तर मग मंत्रालयाची ही कृती माहितीचा गैरवापर करणाऱ्या त्या चीनी कंपन्यांसारखीच आहे?

मे २०१८ मध्ये कोब्रापोस्ट या शोध पत्रकारिता करणाऱ्या संकेतस्थळाने ऑपरेशन १३६ या स्टिंग ऑपरेशनचा दुसरा भाग प्रसारित केला होता. त्यात पेटीएम (PayTM) चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय शेखर शर्मा यांचाही एक व्हिडिओ आहे. त्यात अजय शर्मा सांगतात, काश्मीर व्हॅलीमध्ये दगडफेकीच्या सर्वाधिक घटना घडत होत्या त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयातून त्यांना फोन आला. पंतप्रधान कार्यालयाने पेटीएमला काश्मीर व्हॅलीमधील त्यांच्या वापरकर्त्यांची माहिती मागितल्याचे सांगितले होते. पुढे ही माहिती पेटीएमने सरकारला दिली का याबद्दलचा खुलासा मात्र त्यात नाही. पण मुद्दा आहे तो वापरकर्त्यांची माहिती त्यांच्या संमतीशिवाय वापरण्याचा. 

म्हणजे काय तर खासगी कंपन्या मग चायनीज असोत की इतर किंवा सरकार तुमच्या माहितीचा वापर आणि गैरवापर कोणत्याही प्रकारे करू शकतात. हे अॅप्सची भानगड फक्त माहिती चोरण्यापुरती मर्यादित नाहीये तर तुमच्यावर पाळत ठेवण्यासाठीही अॅप्सचा वापर करण्यात येऊ शकतो. म्हणजे नुकतेच घडलेले प्रकरण म्हणून पेगासस स्पायवेअरचा विचार करता येऊ शकतो. देशातील काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांच्यावर पेगासस नावाच्या इस्त्रायली स्पायवेरचा वापर करून व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली होती. (अधिक माहितीसाठी लेखकाचा १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी रसिकमधला कुणी तरी जासूस आहे तिथे हा लेख वाचावा). 

चीनला धक्का देण्यासाठी का होईना पण सरकार नागरिकांच्या माहितीच्या गोपनियतेबद्दल सकारात्मक विचार तरी करत आहे ही भारतातील नागरिकांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. अॅप्सबंदीच्या नावाखाली गोपनियतेचा विचार फक्त चीनविरोधात जनभावना उत्तेजित करण्यापर्यंत मर्यादित न राहता तिचा गांभिर्याने विचार करणे, त्यासंबंधीचे धोरण आखणे गरजेचे आहे. प्रश्न आहे तो चीनविरोधातील ही डिजिटल अॅप्स स्ट्राईक देशातील नागरिकांच्या माहितीला खरेच गोपनियता आणि सुरक्षा देणार आहे का? कारण माहितीची चोरी ही फक्त चायनीज अॅप्सपुरती मर्यादित नाहीये. 

माहितीची गोपनियता हा डिजिटली जोडलेल्या जगातला मानवी हक्काचा मुद्दा आहे. लोकशाही देशांमध्ये तर तो अधिकच महत्त्वाचा आहे. तो प्रत्येक वापरकर्त्यांच्या आयुष्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे चीनला कसे चीतपट केले  याचा आनंद साजरा करतानाच नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांनाही चीतपट करण्यासाठी त्याच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याचा तर वापर केला जाणार नाही ना याबद्दलही जागरूक राहिले पाहिजे. तशी शक्यता वारंवार जाणवते. डिसेंबर २०१८ मध्ये देशातील दहा तपास यंत्रणांना देशातील नागरिकांच्या संगणकामधील माहिती त्यांच्या संमतीशिवाय तपासण्याचा, त्या माहितीवर लक्ष ठेवण्याचा विशेषाधिकार देण्यात आला आहे तर दुसरीकडे  २०१९ च्या इकानॉमिक सर्व्हेमध्ये महसूलासाठी नागरिकांची माहिती वापरण्याबद्दल सुतोवाच करण्यात आलेले आहेत. 

तुम्हाला मिळणाऱ्या मोफत इंटरनेट सर्व्हिस किंवा तंत्रज्ञानाची किंमत ही तुम्ही माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना देत असलेली तुमची वैयक्तिक माहिती आहे आणि त्यातून पैसा कमावण्याची जागतिक व्यवस्था त्या कंपन्यांनी विकसित केली आहेच. लोकशाही राष्ट्रामध्ये नागरिकांच्या माहितीची गोपनियता ही नागरिकांच्या स्वातंत्र्याएवढीच महत्त्वाची आहे. ती जपायची असेल तर त्यासाठी धोरण आणि कडक कायदे पाहिजेत. ते फक्त चीनचा कणा मोडण्यासाठी नाही तर नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठीही पाहिजेत.    

  

bhosaleabhi90@gmail.com

लेखकाचा संपर्क - ८६६८५६१७४९  

0