आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रासंगिक:मलाबार 2020: जग नव्या शीतयुद्धाकडे?

अभिषेक शरद माळीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गेली काही महिने ज्याची चर्चा सर्वत्र होत होती ती गोष्ट अखेरीस घडते आहे. टोकियोमध्ये ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठीकीमध्ये यंदाच्या मलाबार नौसेना कवायतीत भारत, जपान आणि अमेरिकेसोबतच ऑस्ट्रेलियन नौदलाला समाविष्ट करण्याचं ठरलं आहे. या नौसैनिकी कवायतीमुळे सुरु होणारी गटबाजी नवं शीतयुद्ध सुरु करते की काय अशी चिंता जगभरातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विश्लेषकांना आणि सामरिक विषयाच्या अभ्यासकांना सतावते आहे.

भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गेली काही महिने ज्याची चर्चा सर्वत्र होत होती ती गोष्ट अखेरीस घडते आहे. टोकियोमध्ये ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठीकीमध्ये यंदाच्या मलाबार नौसेना कवायतीत भारत, जपान आणि अमेरिकेसोबतच ऑस्ट्रेलियन नौदलाला समाविष्ट करण्याचं ठरलं. यथावकाश तसं आमंत्रण देत असल्याची भारतीय रक्षा मंत्रालयानं अधिकृत घोषणाही केली आणि अपेक्षितपणे ऑस्ट्रेलियाने ते आमंत्रण स्वीकारलंसुद्धा! आजवर केवळ चर्चेच्या पातळीवर मर्यादित असलेला ‘क्वाड’ सिक्युरिटी डायलॉग, अर्थात चतुराष्ट्र सुरक्षा चर्चासत्रं, आगामी नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यात होऊ घातलेल्या या नौसैनिकी कवायतीमुळे सामरिक वास्तव बनत आहे. यातून सुरु होणारी गटबाजी नवं शीतयुद्ध सुरु करते की काय अशी चिंता जगभरातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विश्लेषकांना आणि सामरिक विषयाच्या अभ्यासकांना सतावते आहे.

या समीकरणांची नांदी

भारताचे विद्यमान परराष्ट्र मंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे अलिप्ततावाद ही खरंच गतकाळातली कालबाह्य गोष्ट आहे, कारण आजच्या बहुध्रुवीय जगात भारताची स्वतःची म्हणून अशी एक ठाम भूमिका असणं गरजेचं आहे. अर्थात ही भूमिका घेण्यामध्ये एक अंतर्भूत धोकासुद्धा आहे की ही भूमिका या बहुध्रुवीय जगाला पुन्हा एकदा शीत युद्धकालीन द्विध्रुवीय जगाच्या दिशेनं घेऊन जाईल की काय अशी शंका निर्माण होण्याजोगी परिस्थिती आहे. ही भूमिका घेत असतांना कठीण प्रश्न आणि अवघड निर्णय टाळण्याची मानसिकता सोडणं अपेक्षित असलं तरीही अलिप्ततावाद सर्वच बाबतीत सरसकट नाकारून चालणार नाही. आकांक्षांचे बाहू विस्तारत "इंडो-पॅसिफिक', "ऍक्ट ईस्ट'सारख्या महत्वकांक्षी भूमिका घेत "विश्वगुरू' बनण्यासाठी भारतीय उपखंडातील आपल्या मर्यादित सामरिक, आर्थिक, व भूराजकीय उद्दिष्टांना हरताळ फासणे खचितच मुत्सद्दीपणा म्हणता येणार नाही.

भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका यांना एकत्रितपणे एकाच सामरिक मंचावर आणणाऱ्या ‘क्वाड’ या अनौपचारिक चर्चासत्रं अधिक संघटनाची सुरुवात २००७मध्ये तत्कालीन जपानी प्रधानमंत्री शिंजो आंबे यांच्या भन्नाट मेंदूतून उपजलेल्या संकल्पनेतून झाली. २००२पासून अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया यांमध्ये सुरु असलेल्या त्रिस्तरीय चर्चेमध्ये भारतानं सहभागी होणं ही निश्चितच खाशी बाब म्हणावी लागेल. कारण तोवर आंतरराष्ट्रीय पटलावर कोणत्याही सामरिक गटाचा हिस्सा होणं भारतानं कटाक्षानं टाळलं होतं. मलाबार कवायतीत २००७ पूर्वी केवळ अमेरिका आणि भारत संयुक्तपणे कवायती करत असत. २००७ मध्ये पहिल्यांदाच त्यामध्ये अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूर या पाच देशांनी सहभाग नोंदवला. मात्र या कवायतीला चीनकडून "अशियन नाटो" असं संबोधलं गेलं. ऑस्ट्रेलियन आणि सिंगापूरच्या सरकारांना चीनचा प्रखर विरोध सहन करावा लागला. त्यामुळं त्यांनी त्यातून नाइलाजास्तव माघार घेतली. तसंच त्यावेळी संपुआ सरकारमध्ये सहभागी असूनही भारत-अमेरिका आण्विक कराराला कडवा विरोध करणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने देखील या कवायतीला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळं हा उपक्रम पुढं बराच काळ बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. शीतयुद्धच्या काळात अमेरिकेचे इतर राष्ट्रांशी केलेले सामरिक करार बहुतांशी सोव्हियत युनियनला शत्रुस्थानी ठेवून केलेले असत. "हेन्री किसिंजर' यांच्या "पिंगपॉंग राजनीती'नं कम्युनिस्ट चीनचा धोका लांबणीवर टाकला गेल्यानं अमेरिकेनं अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत तिचं पूर्ण लक्ष तत्कालीन सोव्हियत युनियन आणि आजच्या रशियावर केंद्रित केलं होतं. मात्र सोव्हियत रशियाचं विभाजन, रशियाचं महासत्ता म्हणून अस्तित्व संपणं आणि चीनचा महासत्ता पदाचा प्रबळ दावेदार म्हणून झालेला उदय पाहता अमेरिकन सामरिक धुरिणींनी बदलत्या काळाची दिशा ओळखून पावलं टाकायला सुरुवात केली. संपुआ सरकारच्या प्रमुख कामगिऱ्यांपैकी भारत-अमेरिका आण्विक करार, हा प्रत्यक्षात ज्या उद्दिष्टांसाठी कागदावर दाखवला गेला ती उद्दिष्ट्ये तत्कालीन अपेक्षेप्रमाणे साध्य झाली नसली तरीही, इतर अनेक दरवाजे भारतासाठी उघडण्यास कारणीभूत ठरला आहे. या व्यतिरिक्त अमेरिका व भारत दरम्यान 'जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फॉर्मेशन ऍग्रिमेंट' (GSOMIA),२००२, 'लॉजिस्टिक एक्सचेन्ज मेमोरेण्डम ऑफ ऍग्रिमेंट' (LEMOA),२०१६, कम्युनिकेशन कॅपॅबिलिटी ऍण्ड सिक्युरिटी ऍग्रिमेंट (COMCASA),२०१८ आणि या ऑक्टोबर २०२०च्या शेवटास होऊ घातलेली बेसिक एक्सचेन्ज अँड कॉपरेशन ऍग्रिमेंट (BECA), हे चार महत्वाचे पायाभूत सामरिक करार होत आहेत. अमेरिका कोणत्याही देशाशी सामरिक मैत्री करत असतांना या चार पायाभूत करारांचा आधार घेते. हे चार करार होणं म्हणजे अमेरिकेच्या सामरिक मित्रांच्या यादीमध्ये स्थान मिळवणं होय. तसेच भारत-अमेरिका संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापार उपक्रमाची, डिफेन्स टेक्नॉलॉजी आणि ट्रेड इनिशिएटिव्ह (DTTI)ची देखील पायाभरणी झाली आहे. संपुआ सरकारच्या काळामध्ये या विषयी सातत्यानं उभयपक्षी चर्चा सुरु असली तरीही त्यादिशेनं काही निर्णायक पावलं मात्र टाकली गेली नाहीत. आण्विक पुरवठादार गट, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीतील स्थायी सदस्य इत्यादी अनेक मुद्द्यांवर चीनच्या सहकार्याची किंबहुना किमान विरोध न करण्याची भूमिका आवश्यक असल्यानं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहनसिंग यांनी मुत्सद्दीपणे हे भारत-अमेरिका सामरिक करार काहीसे लांबणीवर टाकले होते.

या उपरोक्त करारांमुळे अमेरिकेची युद्धं लढणं आपल्याला बंधनकारक नाही आणि भारताच्या स्वायत्तेला थेट धोकासुद्धा नाही. तरीही या करारांमुळं अप्रत्यक्षपणे काही समस्या उद्भवणार आहेत. भारतातील एत्तद्देशीय संरक्षण उत्पादक आस्थापनांतून भारताच्या सामरिक गरजेनुसार आणि महत्वकांक्षेनुरुप उत्पादन होत नसल्यानं भारत संरक्षण सिद्धतेकरिता आजही बहुतांशी बाह्य पुरवठादारांवर अवलंबून आहे. मात्र भारताने आजवर नेहमीच कोणाही एका पुरवठादार राष्ट्रावर पूर्णतः अवलंबून राहणं टाळलं आहे. तरीही तुलनेनं याबाबतीतली रशियावरची अवलंबितता पाहता अमेरिकेशी झालेल्या या करारांमुळे अनेक अडचणींना आपल्याला तोंड द्यावं लागेल. अमेरिकेनं रशियावर क्रिमिया युद्धानंतर अनेक आर्थिक इत्यादी निर्बंध लादले आहेत. त्यासाठी 'काउंटरिंग अमेरिकन ऍडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्शन्ज ऍक्ट' (CAATSA) सारख्या साधनांचा वापर अमेरिका करत असते. सध्या भारताला या कायद्यातून सूट दिलेली आहे,तसंच यापूर्वीही अण्वस्त्रं प्रसार प्रतिबंधक करारावर स्वाक्षरी न करताच आपण अमेरिकेसोबत नागरी अणुकरार करू शकलो. भारताच्या हिताच्या ध्येयधोरणाशी सुसंगत करार होण्यासाठी अमेरीकेकडून आपण अशा अनेक सवलती मिळवल्या आहेत. मात्र भविष्यात ही परिस्थिती कायम राहील याची शाश्वती नाही. तसंच अमेरिका व तिच्या मित्रराष्ट्रांव्यतिरिक्त इतरांचं बदलत्या समीकरणांमधील स्थानसुद्धा जोखणं आवश्यक आहे, कारण आपले बहुस्तरीय-बहुराष्ट्रीय संबंधच आपल्या बृहदहिताचं रक्षण करू शकतात.

रशिया, चीन, इराण आणि अफगाणिस्तान

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या बदलत्या समीकरणांमध्ये भारताच्या उद्दिष्टांवर लक्षणीय प्रभाव टाकणाऱ्या या चार राष्ट्रांच्या परस्परांशी असलेल्या संबंधांसोबतच त्यांचे भारताशी असलेले संबंध आणि त्याचा एकूणच परराष्ट्र राजनीतीवर कसा परिणाम होतो याचा उहापोह करणं देखील गरजेचं आहे. या सर्व राष्ट्रांमध्ये समान बाब ही की भारतीय भूराजकीय उद्दिष्टांशी यांचा असलेला थेट संबंध आणि परस्पर देशांमध्ये केलेली आर्थिक, सामाजिक, राजकीय गुंतवणूक. पैकी इराण, चीन आणि रशिया अमेरिकेकडून या ना त्या कारणांनी दुखावले गेलेले आणि शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या नात्यानं परस्परांशी घट्ट देवघेवीचं नातं असलेले. या तिन्हींवर अमेरिकेकडून या ना त्याप्रकारचे निर्बंध लादले गेले आहेत.

इराणमधून येणाऱ्या कच्च्या तेलावर निर्बंध येण्यापूर्वी भारताच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे १२% कच्चं तेल इराणमधून येत असे. तसेच याची रक्कम भारतीय रुपयांमध्ये अदा करण्याची सोय असल्यानं परकीय चलन, विशेषतः डॉलर गंगाजळी खर्चण्याची गरज नव्हती. इराणच्या सरकारी तेल कंपन्यांनी भारतातील तेलशुद्धीकरण आस्थापनांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. भारताची चाबाहार बंदर व इतर प्रकल्पांतून इराणमध्ये केलेली गुंतवणूक एकप्रकारे अमेरिकेसाठी अफगाणिस्तानशी जोडायला, पाकिस्तानला पर्यायी, पाठीमागचा दरवाजा उपलब्ध करून देते. मात्र आता तिथं चिनी हस्तक्षेप वाढला आहे. अफगाणिस्तानात गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून भारताची सातत्यानं वाढती गुंतवणूक असूनही अफगाणिस्तान शांतीप्रक्रियेत भारताहुन चीनचे स्थान मजबूत झालेलं पहायला मिळतं. तर रशिया-चीन-भारत शांघाय सहकार्य कराराच्या माध्यमातून जोडले गेले असल्यानं भारत-चीन तणाव निवळण्यामध्ये रशियाची महत्वाची भूमिका होती, आहे आणि यापुढेही असेल. रशिया एकीकडं चीनशी विविध पातळ्यांवर जवळीक करू इच्छितो मात्र त्याला चीनसोबत दुय्यमपातळीवर ठेवणारे नातेसंबंध नको आहेत. रशिया-चीन बरोबरीचे नातेसंबंध प्रस्थापित होण्यामध्ये चीनच्या आर्थिक महासत्तापदाच्या दावेदारीची अडचण आहे. आर्थिक पातळीवर चीन आघाडीवर असला तरीही आजही रशिया चीनहून सैन्यशक्तीमध्ये वरचढ आहे. चीन हा फरक वेगानं पार करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, ते मॉस्कोमधल्या धुरिणींना फारसं रुचणारं नाही.

अमेरिकेच्या आजवरच्या इतर देशांमध्ये लुडबुड करणाऱ्या आक्रमक व्यापारी-सामरिक धोरणामुळे चीनशी वाद असूनही दक्षिण आशियायी देशांमध्ये चीनविषयी अमेरिकेविरोधात काहीशी सहानुभूतीच आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा म्हणणाऱ्या मक्तेदारीला कंटाळून त्यांनी अमेरिकेच्या गोटात जायला साफ नकार दिला आहे. याउलट चीनचं कर्जाचं ओझं असूनही त्याला फारसा विरोध तिथं होतांना दिसत नाही. हे यश चीनच्या मुत्सद्देगिरीचं आहे.

थोडक्यात अजूनही जग बहुतांशी बहुध्रुवीयच आहे. मात्र येत्या काळामध्ये जर भारताने स्वतःच्या सामरिक स्वायत्ततेऐवजी अमेरिकेशी जवळीक साधण्याला प्राधान्य दिल्यास ती नव्या शीतयुद्धाला चालना देणारी गोष्ट ठरेल. आजही कोणाच्या गोटात जावं याचा निर्णय पक्का न झालेल्या राष्ट्रांच्या ध्रुवीकरणाला त्यामुळं गती मिळेल. भारत-चीन तणावावर नाक दाबलं कि तोंड उघडतं म्हणत काढलेला हा 'क्वाड'चा तोडगा आता समस्त जगाला कोणत्या दिशेनं घेऊन जातो ते पाहणं रोचक असेल.

abhishekmali11@yahoo.com

(लेखक उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)