आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:कारस्थानांना कसं पांगवणार? 

Aurangabadएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • कोरोनाच्या संकटासंदर्भात बोलण्यासाठी नेदरलँडचे आरोग्यमंत्री ब्रुइस ब्रुनो संसदेत उभे राहिले

नेदरलँडचे आरोग्यमंत्री ब्रुइस ब्रुनो. कोरोनाच्या संकटासंदर्भात बोलण्यासाठी ब्रुनो संसदेत उभे राहिले. बोलता-बोलताच त्यांना भोवळ आली. सहकाऱ्यांनी त्यांना सावरलं. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी दुसऱ्या दिवशी राजीनामा दिला. मग पंतप्रधान रुट्टे यांनी विरोधी पक्षातील नेते मार्टिन व्हॅन रिजन यांना आरोग्य मंत्रिपदावर नियुक्त केले. मार्टिन यांना आरोग्याच्या संदर्भात काम करण्याचा अनुभव आहे आणि ते परिस्थिती हाताळतील या विश्वासासह पंतप्रधानांनी एका विरोधी पक्षातील नेत्याला तात्पुरते आरोग्य मंत्रिपद दिले! त्या वेळी रुट्टे म्हणाले, माणसांपेक्षा पक्षांचे झेंडे महत्त्वाचे नसतात! असा अनुभव आश्चर्यकारक वाटावा, हा भारताचा वारसा नाही. उलटपक्षी कोणत्याही लोकशाही देशाला नसेल अशी परंपरा भारताला आहे. संकटसमयी आणि आव्हानावर मात करण्यासाठी अवघा देश एकवटतो, हे भारताने कमी वेळा पाहिलेले नाही. आज मात्र चित्र अगदी विपरीत आहे. पक्षीय राजकारण, माध्यमांचा उथळपणा, संधिसाधू वृत्तीचा अतिरेक, लोकांची बेफिकिरी, सरकारांची अकार्यक्षमता यामुळे काय घडू शकते ते आपल्यासमोर आहे. एका बाजूला ‘भाषण नको, रेशन द्या’ म्हणत ‘भूक की आग’ भडकू लागली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला हाताला काम नाही, मनाला सुकून नाही अशा अवस्थेत निवारा छावण्यांच्या गोंडस नावाने उभ्या केलेल्या कोंडवाड्यातील लाखो कामगारांना भविष्यातील अंधार बेजार करू लागला आहे. लॉकडाऊन जाहीर केल्यापासून तीन वेळा देशवासीयांशी संवाद साधणाऱ्या पंतप्रधानांनी कोरोनाविरोधातील लढ्यातील वैद्यकीय योद्धयांबद्दल अनेकदा कृतज्ञता व्यक्त केली (त्यांना जाणवणाऱ्या मास्क आणि पीपीई किटच्या तुटवड्याबद्दल चकार शब्द काढला नसला तरी!), पण देशातील १३ कोटी स्थलांतरित, असंघटित कामगारांना दिलासा देणारा चकार शब्द उच्चारला नाही. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर भाजपचेच राज्य असलेले मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यात अडकलेल्या त्यांच्या कामगारांच्या खात्यावर १० हजारांचा थेट निधी जमा करण्याचा निर्णय घेते, वांद्रे येथील भाजपचे आमदार या निवास छावण्यांमधील गैरसोयी, मोबाइलचे रिचार्ज संपणे, कुटुंबीयांशी संपर्क तुटणे हे प्रश्न मांडतात, यातच या प्रश्नाच्या दाहकतेची केंद्र सरकारला कल्पना आहे हे सिद्ध होते. देशातील स्थलांतरितांच्या प्रश्नांना बेदखल करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या बेपर्वाईएवढेच नाकेबंदीच्या नावाखाली चौकाचौकात सामान्यांची अडवणूक करणाऱ्या राज्याच्या गृह खात्याची बेजबाबदारीही गंभीर आहे. या जमावाच्या एकत्र होण्याची माहिती मिळू नये, त्यास अटकाव करता येऊ नये हे पोलिस खात्याचे अपयश आहे. आपत्तीचा सर्वात मोठा फटका समाजातील शेवटच्या घटकाला बसतो. कोरोनाची आपत्तीही यास अपवाद राहिलेली नाही, उलट आर्थिक-सामाजिक पदर घेऊन ती अधिकाधिक जहरी बनत चालली आहे. वांद्रे पश्चिम, सुरत म्हणजे हिमनगाचा फक्त दृश्य भाग आहे! तेथील गर्दी पोलिसांनी पांगवली हे खरे, पण कटकारस्थानांना कसे पांगवणार, हा प्रश्न आहे.

बातम्या आणखी आहेत...