दृष्टिकाेन:अँकर विरुद्ध सामान्य माणूस : कोणाचे स्वातंत्र्य मोठे ?

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ११ नोव्हेंबरला दूरचित्रवाणीवरील अँकर (वृत्तनिवेदक) अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मंजूर करताना म्हटले होते, ‘हा संदेश सर्व उच्च न्यायालयांपर्यत पोहोचू द्या. आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणार्थ नागरिकांनी कायदेशीर अधिकारांचा वापर केला पाहिजे. कारण यामुळेच न्यायव्यवस्था म्हणून आमच्या अस्तित्वाला अर्थ आहे. आज न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही तर आम्ही विनाशाच्या मार्गावर आहोत असा त्याचा अर्थ होईल...’

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल असं वक्तव्य केल्याच्या अवघ्या एका दिवसांनंतरच मेघालय उच्च न्यायालयाने राज्यातील बिगर आदिवासी लोकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंदर्भात समाजमाध्यमांवर लिखाण केल्याच्या कारणावरून शिलाँगच्या वरिष्ठ पत्रकार फॅट्रिशिया मुखिम यांच्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यास नकार दिला. मुखिम या कुणी टीव्ही सेलिब्रिटी नाहीत की कुणी प्रसिद्ध राजकीय नेत्या- लोकप्रतिनिधीही नाहीत. आणि त्यामुळेच त्यांच्याविरोधात निर्णय गेल्यामुळे कुणी मंत्री, एखादी संघटना त्यांच्या समर्थनार्थ समाजमाध्यमांवर व्यक्त झाल्या नाहीत. वास्तविक मुखिम यांना दिलेली वागणूक ही व्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारी आहे, भेदभावपूर्ण आहे आणि ती न्यायव्यस्थेतील दुटप्पीपण दर्शवते. ही तीच व्यवस्था आहे, ज्यांनी वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांची जामीन याचिका रद्द करताना, जामीन मिळवण्यासाठी तुम्ही सामान्य व्यक्तीप्रमाणे अर्ज का करत नाही, असं सुधा यांना विचारलं होतं. मात्र दुसरीकडे, त्याच व्यवस्थेकडून एका सेलिब्रिटी पत्रकारासाठी हीच आवश्यक प्रक्रिया नजरेआड केली गेली.

या जामीन याचिकांवर विचार करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा मनाप्रमाणे वापर करण्यात आला, ज्यावर प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. राजस्थान राज्य विरुद्ध बालचंद प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने जामिनासंदर्भात काही नियम ठरवले होते. अर्थात, संबंधित प्रकरणात गुणवत्तेच्या आधारे सामंजस्याने निर्णय घेण्याची मुभाही देण्यात आली होती. मात्र, प्रतिक्रियात्मक निरपेक्षता हा न्यायव्यवस्थेच्या सामंजस्याचा आधार असायला हवा, तो व्यवस्थेचा लहरीपणा आणि दिखावा नसावा, असेही नमूद करण्यात आले होते. फादर स्टॅन स्वामी हे व्यक्तिस्वातंत्र्य संकल्पनेच्या पोकळपणाचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणता येईल. गेल्याच महिन्यात ८३ वर्षीय फादर स्वामी यांना यूएपीएअंतर्गत एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आली. पार्किन्सनमुळे स्वामी यांना ग्लास धरता येत नाही, त्यामुळे पिण्यासाठी स्ट्रॉ आणि सिपरच्या वापराची परवानगी देण्यात यावी, यासाठी त्यांनी विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या वकिलांनी या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी २० दिवसांचा अवधी मागितला. स्ट्रॉने पाणी पिण्याची परवानगी देण्यासाठीच्या याचिकेवर निर्णय देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी मागितला जाणं हे हास्यास्पद नाही का? विचार करण्यासाठी गोष्ट आहे की, फादर स्वामी यांच्या जागी एखाद्या राजकीय नेत्याचं बडं प्रस्थ असतं, एखादा सेलिब्रिटी असता तर? आजवरच्या अशा अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींवर करण्यात आलेल्या अटकेच्या कारवाईमध्ये हे निदर्शनाला आलं आहे की, जेव्हा एखादा प्रभावशाली नेता, अभिनेता किंवा प्रसिद्ध व्यक्तीला अटक केली जाते तेव्हा त्यांना दवाखान्यात दाखल केलं जातं आणि याउलट एल्गार प्रकरणातील ८० वर्षांचे वयोवृद्ध आरोपी वरवरा राव, ज्यांना जून २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली होती, ते आजही आरोग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून संघर्ष करत आहेत. आणि म्हणूनच न्यायमूर्ती चंद्रचूड जर न्यायव्यवस्थेसाठी नैतिक आणि कायदेशीर मार्गदर्शकाच्या रूपात काम करू इच्छित असतील तर त्यांच्या वक्तव्याची न्यायालयाच्या बाहेरही गांभीर्याने दखल घेतली जाणे अत्यावश्यक आहे. हा असा देश आहे, जिथे ७० टक्के कैद्यांच्या याचिका विचाराधीन आहेत. २०१९ मध्ये ही संख्या एक लाखाच्या आसपास होती. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढतच असल्याने तुरुंगांमध्ये गर्दी वाढते आहे. सामान्य प्रकरणांत अटक झालेल्या कैद्यांना जामीन याचिकेच्या सुनावणीसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते आणि दुसरीकडे मात्र प्रसिद्धीचे वलय लाभलेल्यांच्या याचिकांच्या सुनावणीवर त्वरित निर्णय घेतला जातो. विशेषाधिकार असणाऱ्यांसोबत ‘विशेष वर्तन’ केले जाणे हे समान व्यक्तिस्वातंत्र्य तत्त्वाचं उल्लंघन नाही काय? दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या वृत्तनिवेदकाचं व्यक्तिस्वातंत्र्य एका सामान्य माणसाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा नक्कीच मोठे नाही...

ज्येष्ठ पत्रकार rajdeepsardesai52@gmail.com
राजदीप सरदेसाई