आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मीडिया-मेनिया:लढा काश्मीरच्या अनुराधा भसीनचा...

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अभिषेक भोसले

कलम ३७० हटवून दीड वर्ष होत आली असली तरी काश्मीरमधील माध्यमांसाठी परिस्थिती अद्याप बदलली नाही. काश्मीर खोऱ्यात माध्यम स्वातंत्र्याचे वारे अजून तरी वाहायला तयार नाही. गेल्या सात दिवसात काश्मीरमधील माध्यमांसंबंधीच्या घडमोडींनी परत तिथल्या माध्यम स्वातंत्र्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण केली आहे.

काश्मीर टाईम्स हे काश्मीरमधील महत्त्वाचे, नावाजलेले आणि जुने वर्तमानपत्र. प्रेस एनक्लेव्हमधील काश्मीर टाईम्सच्या कार्यालयाला सोमवारी प्रशासनाकडून कुलूप लावण्यात आले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही कारवाई करण्यात आल्याचे काश्मीर टाईम्सकडून सांगण्यात आले. नंतर बुधवारी ह्या सगळ्या कारवाईवर स्थगिती मिळविण्यात काश्मीर टाईम्सला यश आले असले तरी शुक्रवारपर्यंत तरी काश्मीर टाईम्सच्या कार्यालयाचे कुलूप मात्र काढण्यात आले नव्हते. मागच्या काही दिवसात घडलेली ही एकमेव घटना नाही तर अशाच प्रकारचा अनुभव काश्मीर न्यूज सर्व्हिस या वृत्तसंस्थेला देखील आला आहे.

काश्मीर टाईम्स सोबत जे काही घडल त्याकडे गांभिर्याने का पाहिले पाहिजे याची कारणेही आहेत. एक तर काश्मीर टाईम्स हे काही काश्मीरमधील छोटे वर्तमानपत्र नाहीये. ६६ वर्षांची परंपरा असलेल्या या वर्तमानपत्राचे काश्मिरी पत्रकारितेत फार मोठे योगदान राहिलेले आहे. त्याही पुढे जाऊन काश्मीर टाईम्सच्या संपादिका अनुराधा भसीन ह्या काश्मीरमधल्या महिला संपादक तर आहेतच शिवाय त्या काश्मीरमधील माध्यम स्वातंत्र्याच्या खंद्या समर्थकही आहेत, हे इथे लक्षात घेतलं पाहिजे. कलम ३७० हटविल्यानंतर काश्मीरमध्ये इंटरनेट आणि दळणवळण साधनांवर मर्यादा आणल्या गेल्या होत्या. त्याचा परिणाम तिथल्या माध्यमांवर आणि माध्यम स्वातंत्र्यावर झाला होता. कलम ३७० हटविल्यानंतर तयार केल्या गेलेल्या परिस्थितीमध्ये पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आलेल्या मर्यादांविरोधात पहिल्यांदा काश्मीर टाईम्सच्या संपादिक अनुराधा भसीन यांनीच सर्वोच्च

न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काश्मीरमधील इंटरनेट सुविधा लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यात यावी, जेणेकरून माध्यमे काश्मीरमधील परिस्थितीचे व्यवस्थित वार्तांकन करू शकतील याबदद्ल त्या सातत्याने पाठपुरावा करत होत्या. त्याबद्दलचा त्यांचा संघर्ष आजही चालू आहे. इतकेच नाही तर अनुराधा भसीन ह्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या म्हणूनही जगाला माहिती आहेत. काश्मीरमध्ये शांतता नांदली पाहिजे ही भूमिका त्या सातत्याने मांडत आल्या आहेत. अर्थात त्या मांडत असलेल्या भूमिका ह्या काश्मीरमध्ये राजकारण करू पाहणाऱ्या दोन्ही बाजूच्या गटांना आवडतीलच असे नाही. काश्मीर टाईम्सच्या कार्यालयाला प्रशासनाने कुलूप लावल्यानंतर, अनुराधा भसीन यांनी ही संपूर्ण कारवाई राजकीय सूडातून केली गेली असल्याचे सांगितले होते. काश्मीरमधील माध्यम स्वातंत्र्याबद्दल सतत भूमिका मांडणाऱ्या संपादिकेच्या वर्तमानावर अशा पद्धतीने केली गेलेली कारवाई अनुराधा भसीन यांनी प्रशासनावर केलेल्या आरोपांना गांभिर्याने घ्यायला भाग पाडतात. कारण काही दिवसांपूर्वीच अनुराधा भसीन यांना मिळालेल्या शासकीय घरावर देखील अशाच पद्धतीने कारवाई करण्यात आली होती. काश्मीरमध्ये इंटरनेट सुविधा पूर्ववत करण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर काश्मीर टाईम्सला मिळणाऱ्या सरकारी जाहिराती बंद करण्यात आल्या. काश्मीरमधील माध्यम स्वातंत्र्याचा मुद्दा आपण गांभिर्याने का घेतला पाहिजे ? पहिले तर काश्मीर हे संघर्षाचं धगधगते केंद्र आहे. कलम ३७० हटविल्यानंतर नक्की तिथे काय घडले किंवा काय घडत आहे हे ठामपणे अजून कोणीच सांगू शकत नाही. कारण स्थानिक पातळीवरून ज्या ताकदीने स्थानिक परिस्थितीचे वार्तांकन केले जाऊ शकते तसे वार्तांकन इतर राज्यातील किंवा दिल्लीस्थित माध्यमे करू शकत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक माध्यमांना स्वातंत्र्य नसताना राष्ट्रीय वाहिन्या जर तुमची एखाद्या प्रदेशाबद्दलची मते बनवत असतील तर आपल्यापर्यंत येणारी माहिती ही प्रचारतंत्राचा भाग आहे का अशी शक्यता निर्माण होऊ शकते. दुसरे म्हणजे माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताची क्रमवारी मागच्या पाच वर्षाच सतत खालावत चाललेली आहे. २०२० च्या क्रमवारीत भारत १४२ व्या क्रमांकावर आहे. मागच्या वर्षा पत्रकारांच्या हत्या झालेल्या नसतानाही भारताची चार अंकांनी घसरण झाली होती. त्याला एकमेव कारण होते काश्मीरमधील माध्यम स्वातंत्र्यावर घालण्यात आलेल्या मर्यादा. भारतातील माध्यमस्वातंत्र्याचा विचार करताना काश्मीरमधील माध्यमांना सोडून तो विचार करता येणार नाही.

अनुराधा भसीन मांडत असलेल्या भूमिका काही राजकीय पक्षांना ते सत्तेत असल्यामुळे त्यांच्या विरोधातल्या वाटू शकतात. पण मला आवर्जून अनुराधा भसीन यांच्याबद्दलची आठवण सांगायची आहे. २०१८ मध्ये काश्मीरमधील माध्यमांवर काम करत असताना अनुराधा भसीन यांच्याशी सविस्तर बोलता आले होते. त्यांच्या कार्यालयातच ही भेट झाली होती. त्यावेळी त्या आवर्जून हे सांगत होत्या की, काश्मीरमधील माध्यमस्वातंत्र्याच मुद्दा हा काही २०१४ नंतरचा नाहीये, तो पूर्वीपासूनचा आहे. याची पुष्टता करण्यासाठी त्यांनी मला लगेच २०१० मधील तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी काश्मीरमधील वर्तमानपत्रांना मिळणाऱ्या जाहिरातींवर कसे निर्बंध आणले होते हे सांगितले होते. त्याच काळात वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांना मिळणारा कमी दरामधील विद्युत पुरवठा काश्मीर टाईम्ससाठी खंडीत केला गेल्याचाही आठवण त्यांनी मला सांगितली होती. काश्मीर टाईम्ससारख्या वर्तमानपत्रांसोबत हे सगळे सातत्याने घडत असेल आणि ज्यांची सतत शांतता प्रस्थापित करण्याची भूमिका आहे अशा संपादिकेवर जर राजकीय सूड उगविला जात असेल तर मात्र ही खरोखरच काळजीची बाब आहे. एवढं सगळं घडत असताना देखील काश्मीर टाईम्स हे वर्तमानपत्र अजून टिकून आहे आणि त्याच्या संपादिका अनुराधा भसीन ह्या काश्मीरमधील माध्यम स्वातंत्र्यासंबंधीच्या लढ्याचे खंबीर नेतृत्व करत आहेत.

bhosaleabhi90@gmail.com