आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:गुपकार ‘संदर्भहीन’, तर भाजप एवढा आक्रमक का?

बद्री रैना13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए हटवून केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आल्यानंतर पहिल्यांदाच या भागात २९ नोव्हेंबरपासून जिल्हा विकास प्राधिकरणाच्या निवडणूका पार पडणार आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने "गुपकर' जाहीरनाम्यात सहभागी झालेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष (पीडीपी) या प्रमुख पक्षांसह अन्य स्थानिक पक्षांची युती झाली असून त्यांचे जागावाटपही झाले आहे. या गुपकर आघाडीवरून सध्या भारतीय राजकारणात घमासान सुरू झाले असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने जम्मू आणि काश्मीरमधील गुपकार आघाडीवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए हटवून केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आल्यानंतर पहिल्यांदाच या भागात २९ नोव्हेंबरपासून जिल्हा विकास प्राधिकरणाच्या निवडणूका पार पडणार आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने "गुपकर' जाहीरनाम्यात सहभागी झालेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष (पीडीपी) या प्रमुख पक्षांसह अन्य स्थानिक पक्षांची युती झाली असून त्यांचे जागावाटपही झाले आहे. या गुपकर आघाडीवरून सध्या भारतीय राजकारणात घमासान सुरू झाले असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने जम्मू आणि काश्मीरमधील गुपकार आघाडीवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या आघाडीला “गँग” असे म्हणत आहेत, तर काश्मीरमध्ये “दहशतवाद” परत आणण्याचा हा डाव आहे, अशी टीका संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी केली आहे. गुपकार आघाडीतील सदस्यांनी काश्मीर आणि भारत सोडून जावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

१९४९ साली घटना समितीशी झालेल्या चर्चेदरम्यान, जम्मू-काश्मीर भारतात सामील करण्यास पाठिंबा देणाऱ्या, राज्यातील मुख्य प्रवाहातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे भाजपसाठी धक्कादायक आहे. एवढेच नाही तर हे सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच होऊ घातलेल्या जिल्हा विकास समित्यांच्या निवडणुकीत सगळीच राजकीय समीकरणे कोलमडतील अशी भीती भाजपला सतावू लागली असावी. आता केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील सर्व राजकीय पक्षांनी या निवडणुका एकत्रित लढवण्याचा निर्णय केल्यामुळे भाजपच्या नाकाला एवढ्या मिरच्या का झोंबत आहेत हे समजून घेणे अवघड आहे.

कोणत्याही प्रजासत्ताकात राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी कोणती पद्धत निवडावी यावर घटनेची कोणतीही आडकाठी नाही. लोकशाही पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सहभाग घेण्यास या राजकीय पक्षांना कायद्याने अपात्र वगैरे ठरवले आहे असेही नाही. सत्ताधारी भाजप भारतातील अनेक राज्यांमध्ये एनडीएचे घटक असलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या साथीने निवडणुका लढवते यावर गुपकार आघाडीच्या नेत्यांनी बोट ठेवले आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे शिक्कामोर्तब हवे असलेल्या पक्षांनी कोणते जाहीरनामे स्वीकारावे किंवा स्वीकारू नयेत किंवा कोणत्या विचारसरणीचे व्यासपीठ स्वीकारावे यावर केंद्र सरकार आदेश देऊ शकते असा युक्तिवादही येथे शक्य नाही. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी विहित अजेंडाचे पालन केले पाहिजे असा निकाल कोणत्याही न्यायालयाने अद्याप दिलेला नाही.

गुपकार आघाडीतील सदस्य पक्षांनी जम्मू-काश्मीरमधील जनाधार फार पूर्वीच गमावला आहे असा दावा सत्ताधारी भाजप कायमच करत आली आहे. जर असे आहे, तर या आघाडीतील राजकीय पक्षांचा निवडणुका लढवण्याचा निर्णय भाजपच्या पथ्यावरच पडणार नाही का? या पक्षांनी जनाधार गमावला आहे आणि म्हणून ते निष्क्रिय झाले आहेत यावर जनतेलाच निवडणुकीत शिक्कामोर्तब करू देणे भाजपच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही का? निवडणुकांसारख्या मुक्तपणे घेतल्या जाणाऱ्या, घटनेची मंजुरी असलेल्या लोकशाही प्रक्रियेद्वारे गुपकार आघाडीला नेस्तनाबूत केल्यास भाजपची पत जेवढी वाढेल, तेवढी ती अन्य कशानेही वाढणार नाही. सत्ताधाऱ्यांनी नुसतीच कर्कश भाषणबाजी करण्याऐवजी, त्यांचे उमेदवार जर आगामी पालिका निवडणुकांत जिंकले, तर गुपकारमधील राजकीय पक्षांचे महत्त्व संपुष्टात आल्याचा भाजपचा दावा सबळ आहे हे देशभरातील जनतेला आपोआप पटेल.

शिवीगाळ कशाला?

म्हणूनच भाजपने जम्मू-काश्मीरमधील विरोधी पक्षांवर एवढी शिवीगाळ का सुरू केली आहे, असे प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांच्या निकालाबाबत भाजपला राजकीयदृष्ट्या फारसा आत्मविश्वास उरलेला नाही अशी शंका घेण्यास पुरेपूर वाव मिळत आहे. या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकावा यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत की काय अशी शंकाही यामुळे डोके वर काढत आहे आणि राजकीयदृष्ट्या ही अत्यंत दुबळी भूमिका आहे यात वाद नाही. भाजपच्या दाव्याप्रमाणे हे राजकीय पक्ष खरोखरच एवढे दुबळे व संदर्भहीन झालेले होते, तर कलम ३७० रद्द करताना, जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करताना, राज्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशांत करताना काही बदल या भागात केले गेले, त्यावेळी या पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगांत, नजरकैदेत डांबण्याचे काय कारण होते, असा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे.

आता या राजकीय पक्षांचे सदस्य व नेते पुन्हा मुक्त नागरिक झाले असताना, आता त्यांनी त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा घटनात्मक हक्क सोडून द्यावा अशी सूचना करणेच मुळात मतलबीपणाचे आणि विचित्र आहे. मुळात या आघाडीने जनतेतील आपली लोकप्रियता चाचपण्यासाठी निवडणुकीत सहभागाचा मार्ग स्वीकारला याचा भाजपला आनंद व्हायला हवा; या निवडणुकीत गुपकार आघाडी नेस्तनाबूत झाली, तर सत्ताधारी भाजपला एक निर्णायक स्वरूपाचे वर्चस्व या भागात मिळेल. काश्मिरी जनतेने आता ‘न्यू इंडिया’साठी जुन्या राजकीय पक्षांना नाकारले आहे ही केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची कल्पना असे झाल्यास खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येऊ शकते.

असे असताना गुपकार आघाडीबद्दल भाजपने जो कांगावा सुरू केला आहे, त्यातून भाजपचीच कमकुवत बाजू उघडी पडत आहे. कौन्सिल निवडणुकांचा निकाल काय असेल याचा अंदाज बांधणे कोणासाठीही कठीणच आहे किंवा बहुतांश काश्मिरी जनता या निवडणुकीत मतदान करण्यापासूनही लांब राहण्याचा निर्णय करेल ही शक्यताही नाकारता येत नाही.

सध्याच्या मुद्दा मात्र तो नाही. गुपकार आघाडीतील राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय केला याचे स्वागत करण्याऐवजी भाजप त्यांना मोडीत काढण्याची भाषा का करत आहे, हा आजचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अत्यंत निकोप स्थैर्य प्रस्थापित झाले आहे हा भाजपचा दावा गुपकार पक्षांच्या निवडणुकीतील सहभागामुळे आतून आणि बाहेरून फोल ठरवला जाईल, अशी भीती भाजपला सतावत आहे का, हा आजचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत झाली आहे या भाजपच्या दाव्यावर केवळ निवडणुकीतूनच शिक्कामोर्तब होऊ शकते हा साधा तर्क आहे. भाजप हा तर्क का नाकारत आहे, हा खरा प्रश्न आहे.

काय आहे गुपकर ठराव...?

जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी घटनेतील अनुच्छेद ३७० च्या पुर्नस्थापनेची मागणी करून केंद्र सरकारशी नव्याने संघर्षांचा पवित्रा घेतला आहे. रूढार्थाने हा अनुच्छेद किंवा कलम रद्द वगैरे झालेले नाही. तर त्यातील तरतुदींमध्ये संसदसंमत बदल करून त्याद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, अनुच्छेद ३५-‘अ’ मात्र रद्दबातल करून त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार त्या राज्याबाहेरील नागरिकांसाठीही खुला करण्यात आला आहे. गतवर्षी ५ ऑगस्ट रोजी यासंबंधी निर्णय केंद्राने घेतला, त्याच्या आदल्याच दिवशी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष (पीडीपी) या प्रमुख पक्षांसह काही पक्षांची एक बैठक झाली. ते स्थळ होते श्रीनगरमध्ये गुपकर रस्त्यावरील फारुक अब्दुल्ला यांचे निवासस्थान. या बैठकीत अनुच्छेद ३७० चे जोरदार समर्थन करण्यात आले. या समर्थनार्थ जो ठराव संमत झाला, तोच ‘गुपकर ठराव’! या ठरावाचे सुधारित स्वरूप म्हणजे गुपकर ठरावासाठीची जनआघाडी अर्थात ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लरेशन (पीएजीडी)’. या आघाडीत आता दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू-काश्मीर पीपल्स मुव्हमेंट हे पक्षही सहभागी झालेत.

divyamarathirasik@gmail.com