आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:बहुजन समाजाचे राजकारण...

बंधुराज लोणेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजप आता काही ब्राम्हणांचा चेहरा असलेला पक्ष राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपमध्ये बहुजन विरुद्ध ब्राम्हण असा काही संघर्ष देखील नाही. भाजप किंवा संघाला त्याने काही फरक पडत नाही. बहुजन नेत्यांने संघाची "लाईन' चालवली पाहिजे, एवढचं ते बघत असतात. त्यामुळे एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता प्रकरणाकडे ब्राम्हण जातीविरुद्ध बहुजन या दृष्टीने बघणे चूक ठरेल. खडसे यांनी शरद पवार यांचे नेतृत्व स्वीकारले आहे, त्यांचे पुढे काय होणार हे काळच ठरवेल, मात्र या निमित्ताने भाजपमधील बहुजन आणि एकूणच महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाचे राजकारण यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर होणार होती. तेव्हा भाजपच सरकार आलं तर कोण मुख्यमंत्री होणार, अशी चर्चा जोरात होती. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते होते विनोद तावडे आणि सभागृहनेते होते एकनाथ खडसे. या दोघांतच स्पर्धा दिसत होती. तावडे रोजच भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात येत असतं. याच काळात खडसे यांची प्रकृती सध्या बरी नसते, अशी चर्चा सुरु करण्यात आली. खडसे काही दिवसांपूर्वीच आपल्या मुत्रपिंडावर श्रीलंकेत उपचार करुन आले होते. ही कुजबूज समजताच खडसेही नियमित येऊन कार्यालयात बसायला लागले. एका मुलाखती दरम्यान तर खडसे म्हणाले की, ""माझी प्रकृती बरी नसते वगैरे काही नाही, मी ठणठणीत आहे. ग्रामीण भागातील नेत्यांना खूप मर्यादा असतात, आपल्याला जपून काम करावे लागते. जरा काही चूक झाली तर हे शहरातील नेते कायमच गावी पाठवतील शेती करण्यासाठी....'' खडसे आणि देवेंद्र फडणवीस असा संघर्ष सुरु झाला आणि खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला तेव्हा खडसे यांचे हे शब्द आठवले. ४० वर्षांचा अनुभव असलेले खडसे नेमके फडणवीस यांच्या जाळ्यात अडकले होते आणि फडणवीस यांनी खरंच त्यांना गावी शेती करायला पाठवलं. आता ख़डसे यांनी शरद पवार यांचं नेतृत्व स्वीकारलं आहे, त्यांचं पुढे काय होणार हे काळच ठरवेल, मात्र या निमित्ताने भाजपमधील बहुजन आणि एकूणच महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाचं राजकारण यावर चर्चा होणे गरजेचं आहे.

भाजपच्या विधीमंडळ पक्षनेत्याची बैठक भाजपच्या कार्यालयात होती. दिल्लीवरुन राजनाथ सिंग निरिक्षक म्हणून आले होते. फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार हा निर्णय भाजपने घेतला होता. (खरे तर तसे स्पष्ट संकेत नागपूरच्या प्रचार सभेत नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते.) या बैठकीला येण्यास खडसे यांनी नकार दिला. आमदारांचा पाठिंबा कोणाला आहे? मी विरोधी पक्षनेता आहे, पक्षात वरिष्ठ आहे, आमदारांचा पाठिंबाही मलाच आहे, तेव्हा मुख्यमंत्री होण्याची संधी मलाच मिळाली पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला होता. राज्यातील नेते त्यांची मनधरणी करीत होते, परंतू खडसे माघार घेण्यास तयार नव्हते. शेवटी राजनाथ सिंग त्यांच्या बंगल्यावर गेले. पण राजनाथ सिंग यांचेही ऐकण्यास खडसे यांनी नकार दिला. राजनाथ सिंग यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला की फ़डणवीस मुख्यमंत्री होणार हा पक्षाचा निर्णय आहे, आपल्या पक्षात आमदारांचा पाठिंबा कोणाला, वगैरे प्रश्नच नसतो. वरिष्ठांनी ठरविले आहे ते अमलात आणावे लागेल. राजनाथ सिंग य़ांनी खडसे यांचे अमित शहांशी बोलणे करुन देण्याचाही प्रयत्न केला, परंतू अमित शहा पक्षात मला ज्युनिअर आहेत, असे खडसेनी खडसावले. त्यांनी अमित शहा यांच्याशीही बोलण्यास नकार दिला. खडसे यांची आजची जी अवस्था आहे त्याची बिजं त्या घटनेत दडलेली आहेत. आता पूर्वीचा भाजप राहिलेला नाही... अमित शहा आणि मोदी यांचा हा भाजप आहे, हे खडसे यांनी लक्षात न घेता आपल्या वरिष्ठपणाचा आग्रह धरला. याचा नेमका फायदा नंतर फडणवीस यांनी घेतला आणि खडसे यांचा गेम झाला.

खडसे यांनी कधीच फडणवीस यांना नेता मानलं नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किंवा पक्षाच्या बैठकीतही खडसे आपला वरिष्ठपणा सोडत नसतं. त्यामुळे फडणवीस यांची अनेकदा पंचाईत होत असे. विधीमंडळात मात्र फडणवीस यांच्या मदतीला ख़डसे धाऊन जात असतं. पण काहीही झालं तरी मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत असणाऱ्यांना जागा दाखविण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतलाच होता. त्यानुसार त्यांनी पावले टाकण्यास सुरुवात केली. त्यांनी सर्वात आधी खडसे यांचे विरोधक आणि जिल्ह्यातील नेते गिरीश महाजन यांना महत्व दिलं. दुसरीकडे मराठा आरक्षण प्रश्नावर आधी विनोद तावडे लक्ष घालत होते, पण ही जबाबदारीही फडणवीस यांनी महाजन यांच्यावर सोपवली. पक्ष कोणताही असो, मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत असणाऱ्यांना जागा दाखविण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. देशभर राजकारणात अशी अनेक उदाहरणे सापडतील. तेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री होताच मुख्यमंत्रीपदाची आशा बाळगणाऱ्यांचे पंख छाटणार हे स्वाभाविकचं होतं. त्यांनी आधी तावडे, पंकजा मुंडे यांच्याकडे महत्वाची खाती तर दिली पण नंतर एक एक खाते कमी करीत गेले. पंकजा मुंडेची चिक्की घोटाळ्यात चौकशी लावली तर तावडे यांना त्यांच्या खात्यात फारसी संधीच ठेवली नाही. वर्षभरातच त्यांनी खडसे यांचा गेम केला. खडसे यांना थेट पाकिस्तानमधून दाऊदचा फोन आला होता, अशा बातम्या पेरण्यात आल्या. खडसे यांनी ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न केला तर सरळ पोलीस कारवाई करण्याची तजवीज फडणवीस यांनी करुन ठेवली होती, त्यासाठी दाऊदच्या फोनचं प्रकरण चर्चेत ठेवण्यात आलं होतं. पोलीस खातं फडणवीस यांनी आपल्याकडे ठेवलं होतं. लाचलूचपत खात्याने खडसे यांच्याविरोधात दोन गुन्ह्यांची नोंद केली, ही बाब फडणवीस यांच्या सहमतीशिवाय शक्य नव्हतीच. शिवाय फडणवीस यांचे पाठिराखे या नेत्यांच्याविरोधात कुजबूज मोहिमच चालवत होते. त्यासाठी काही पत्रकारांनाही फडणवीस यांनी हाताशी धरलं होतं. २०१९च्या निवडणुकीत तर खडसे, तावडे यांचं तिकटीच कापण्यात आलं तर पंकजा मुंडे यांचा पराभव करण्य़ाची योजना आधीच तयार होती.

हा झाला सर्वांना माहित असलेला इतिहास. आता खडसेसह भाजपमधील इतर बहुजन नेत्यांचं भवितव्य काय ?

मुळात भाजप आता काही ब्राम्हणांचा चेहरा असलेला पक्ष राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल. तसंच भाजपमध्ये बहुजन विरुद्ध ब्राम्हण असा काही संघर्ष देखील नाही. भाजप किंवा संघाला त्याचा काही फरक पडत नाही. बहुजन नेत्यांने संघाची "लाईन' चालवली पाहिजे, एवढचं ते बघत असतात. अंतिमत: भलेही भाजप आणि संघाला ब्राम्हणी व्यवस्था निर्माण करायची असेल, पण सध्या तरी कोणताही बहुजन नेता यासाठी त्यांना परवडतो. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्पष्टच केलं आहे की, अनेक राज्यात असलेले मुख्यमंत्री संघाचे सेवक आहेत, पंतप्रधान संघाचे पूर्णवेळ सेवक होते, त्यामुळे त्यांना वेगळे आणि रोजच काही सांगण्याची गरज नाही. भागवत यांच्या या विधानात सर्व काही दडलेलं आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये ब्राम्हण जातीविरुद्ध बहुजन असा काही संघर्ष नाही. खडसे, पंकजा, तावडे, प्रकाश मेहता प्रकरणाकडे या दृष्टीने बघणं चूक ठरेल. मोदी आणि शहांच्या आधीचा भाजप आणि आताच्या भाजपमध्ये एक मुलभूत फरक आहे. मोदी-शहा यांना कोणत्याही कारणाने नको असलेल्या नेत्यांना वेगळी वाट धरावीच लागेल, भाजपमध्ये त्यांना यापुढे भवितव्य असणार नाही. दुसरीकडे अशा नेत्यांना पक्षातून काढून टाकलं जात नाही पण परिस्थितीच अशी निर्माण केली जाते की हे नेते पक्षात राहू शकत नाहीत. नितीन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर गोपीनाथ मुंडेंची अशीच कोंडी करण्यात आली होती. गडकरी काही कामच करु देत नाही, असं एकदा मुंडे यांनी मुलाखतीत सांगितलं होतं. मुंडेंना लोकसभेत उपनेतेपद देण्यात आलं होतं, मात्र राज्याच्या राजकारणातील त्यांचा हस्तक्षेप संपविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यांच्या समर्थकांना संधी नाकारण्यात आली. आता खडसेंच्याबाबतीत अशीच परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती, पंकजा मुंडे यांचं भविष्य फार काही वेगळं असेल, अशी चिन्ह सध्या तरी दिसत नाहीत. खडसे आणि पंकजा मुंडे यांच्याबाबतीत कारणं मात्र थोडीफार वेगवेगळी आहेत. पंकजा मुंडेंच्याबाबतीत पक्ष नेतृत्वाची भूमिका काय हे यावर आताच चर्चा करण्यात अर्थ नाही.

आता प्रश्न आहे तो राज्यात बहुजन राजकारणाचं भवितव्य आणि दिशा काय असेल याचा.. स्वातंत्र्यानंतर सर्व समावेशक राज्यघटना आपण स्वीकारली, सर्वांना समान अधिकार हे तत्व स्वीकारलं तरी प्रत्यक्षात अनेक दशके सत्तेवर तथाकथित उच्च जातींचा पगडा राहिलेला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जातीचं मागासलेपण आणि राजकारणाचा एकत्रित विचार करण्याचं श्रेय महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे जातं. राजकारण फक्त वरिष्ठ जातींची मक्तेदारी राहू नये, म्हणून कनिष्ठ जातींच्या राजकीय संघटनांवर या तिघांनी भर दिला. यातून कनिष्ठ जातींच्या राजकारणाची सुरुवात झाली, असं ज्येष्ठ राजकीय-सामाजिक विश्लेषक सुहास पळशीकर यांचं निरिक्षण आहे. मात्र हा वारसा पुढे या तिघांच्या अनुयायांनी चालविला नाही. ब्राम्हणेत्तरांची चळवळ आणि त्यातून निर्माण झालेली राजकीय जागृती ब्राम्हणेत्तर नेत्यांना टिकवता आली नाही. य़शवंतराव चव्हाण याचे मोठे मारक ठरले. त्यांनी पुरोगामी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांना काँग्रेसच्या गळाला लावलं तर काही नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्वत:च नादी लागले. दुसरीकडे यशवंतराव चव्हाण यांनी आपणच बहुजनांचे नेते, अशी प्रतिमा उभी केली. यशवंतराव चव्हाण यांनी बहुस्तरसत्ताक रणनिती अवलंबून बहुजन जातीच्या वरच्या घटकांना सत्तेत गौण वाटा देऊन अडकवलं, असं शरद पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. नंतरच्या काळात शरद पवार यांनी हीच रणनिती सुरु ठेवली. त्यामुळे मराठ्यांचं सर्वच क्षेत्रातील वर्चस्व कायम राहिलं. बहुजन नेत्यांनी मराठा वर्चस्वाला पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसत नाही. या परिस्थितीला देश पातळीवर मंडल अहवालानंतर शह मिळाला खरा पण काँग्रेसला मंडल अहवालाचे काय परिणाम होतील, याचा अंदाजच बांधता आला नाही. मंडल अहवालाचा सर्वात जास्त फायदा देश पातळीवर भाजपने घेतला. शिवाय समाजवादी म्हणवून घेणारे अनेक नेते, पक्ष भाजपच्याच नादी लागल्याने भाजपची आजची ही भक्कम स्थिती दिसत आहे. दुसरीकडे पुरोगामी भूमिका घेणारे पक्ष भाजपच्या विरोधात राजकीय भूमिका घेतात पण ते संघाच्या विचारधारेच्याविरोधात संघर्षच करत नाहीत. त्यामुळे मतदानाच्या पातळीवर काही बदल होताना दिसतात, प्रत्यक्षात मात्र फारसा फरक पडलेला नसतो.

मंडल अहवाल, रथ यात्रा आणि त्यानंतरच्या काळात काँग्रेसने घेतलेले निर्णय म्हणजे काँग्रेस अलगद संघाच्या चक्रव्युहात अडकला. नव्वदच्या दशकातील काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणाचा सर्वात जास्त फायदा संघाने करुन घेतला. २१ व्या शतकातील सरासरी वय ३० असणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. या पिढीच्या आकांक्षा, नविन आर्थिक धोरणामुळे निर्माण झालेला मध्यमवर्ग हा बदल काँग्रेसने दुर्लक्षित केला. त्यामुळे आज फक्त नरेंद्र मोदींवर टीका करुन चालणार नाही तर संघ नेमका काय आहे हे ओळखून विरोधकांना रणनिती आखावी लागेल, अशी रास्त सूचना ज्येष्ठ संपादक प्रकाश बाळ करतात. आता या पार्श्वभूमीवर खडसे यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश बघितला तर बहुजन नेत्यांना, राजकारणाला फारसा वाव दिसत नाही. मुळात बहुजन हे आधीच भाजपच्या नादी लागलेले आहेत. आर्थिक आणि राजकीय फायदा ते आंबेडकरी विचारधारेत शोधतात आणि त्यांची सांस्कृतिक मुळं ही संघ विचारधारेत असल्याने बहुजनांना पर्यायी राजकारण शक्य झालेलं नाही. उत्तर भारतात कांशीराम यांनी केलेले प्रयोग महाराष्ट्रात होऊ शकले नाहीत, त्यामुळे मराठ्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊन नव्याने उभं राहण्याची ताकद सध्या कोणातच नाही. त्यामुळे ख़डसे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाची थोडी चर्चा होत राहिल, जळगाव जिल्ह्यांत भाजपचं तात्कालिक काही नुकसान होईल, त्यापुढे फारसं काही घडणार नाही.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)

bandhulone@gmail.com