आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ग्राऊंड रिपोर्ट:बिहार मे का बा...

भाऊसाहेब आजबेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महिन्याभरापूर्वी जेडीयू-भाजप साठी एकतर्फी वाटणारी बिहारची निवडणूक 'काटे की टक्कर' झाली आहे हे निश्चित. महादलित आणि इतर जातींमधील जात न पाहता मतदान करणारे १०-४०% मतदार यावेळी कमी अधिक प्रमाणात द्विधा मनस्थितीत आहेत. त्यांचा कौल ज्या बाजूने जाईल ती बाजू या निवडणुकीत विजयी ठरेल. निकाल कोणत्याही बाजूने असो तो बिहार तसेच राष्ट्रीय राजकारणाला महत्वाचे वळण देणारा असेल यात शंका नाही.

बिहार विधानसभा निवडणूकांची पहिली फेरी २८ ऑक्टोबर ला झाली. अजून दोन फेऱ्या शिल्लक आहेत.कोरोनाकाळात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यामुळे ती महत्वाची आहेच पण त्याचबरोबर या राज्यात मतदार काय कौल देतात याचा बिहारच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेवरही परिणाम होणार आहे म्हणूनही ती महत्वाची आहे.हिंदी पट्यातील हे एकमेव असे राज्य आहे जिथे भाजपला एकहाती नियंत्रण अद्याप एकदाही मिळवता आलेले नाही. भाजपला हि निवडणूक जनता दल(युनाइटेड)/जेडीयू पेक्षा मोठा खेळाडू होण्याची संधी वाटत आहे. तर चिराग पासवान (लोकजनशक्ती पक्ष/एलजेपी) हे जेडीयू संपावी आणि फक्त भाजप-एलजेपी ची सत्ता यावी यासाठी उतावीळ झाले आहेत.

ही निवडणूक नव्या पिढीच्या राजकारणाला अवकाश देणारी निवडणूक आहे. जयप्रकाश नारायण आंदोलनात पुढे आलेल्या चेहऱ्यांनी बिहारचे गेल्या ३० वर्षातले राजकारण चालवले आहे. त्यातील एक चेहरा रामविलास पासवान यांचे निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला निधन झाले. लालू प्रसाद यादव रांची मधील तुरुंगात आहेत. म्हणजे हे दोन महत्वाचे चेहरे या निवडणुकीत नाहीत. नितीश कुमार यांचे वय ६९ झाले आहे. सुशीलकुमार मोदी देखील त्याच वयाचे आहेत. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या शेवटाकडे ते आले आहेत. चिराग पासवान, तेजस्वी यादव यांनी नितीश कुमारांना 'वो थक गए है' म्हणत टीका करणे हा भविष्यात होणाऱ्या खांदेपालटीचा संकेत आहे.

जातीचे भारतीय राजकारणात महत्वाचे स्थान आहे. बिहार मध्ये मात्र ते कळीचे आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण दिल्यानंतर या जातसमूहांचा राजकीय प्रभावही वाढला. याचे नेतृत्व बिहारमध्ये सुरुवातीला यादव जातसमूहाने केले. पुढे इतर जातसमूहांच्या सत्ताकांक्षेला धुमारे फुटले आणि ओबीसी अंतर्गत यादवांना आव्हान देणारे जातसमूह पुढे यायला लागले. असाच एक जातसमूह म्हणजे कुर्मी. नितीश कुमार याच जातसमूहाचे प्रतिनिधी. त्यांनी यादवेतर ओबीसी जातींना आपल्या पंखाखाली घेतले. त्यांचा 'अतिपिछडा' (ईबीसी) असा प्रवर्ग तयार केला. २००७ मध्ये नितीश कुमारांनी पासवान(दुसाध) वगळून इतर २१ दलित जातींचा 'महादलित' प्रवर्ग तयार केला. या प्रवर्गांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यात आला. त्यांचं राजकीय आत्मभानही त्यातून तयार झालं. यामुळे लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलच्या(आरजेडी) पाठीशी केवळ यादव आणि मुस्लिम हेच समूह राहिले. संघ भाजपच्या जमातवादाला शिंगावर घेणारा नेता म्हणजे लालू प्रसाद यादव. लालकृष्ण अडवाणी यांनी जी पहिली रथयात्रा काढली तिला लालूंनी बिहारमध्ये अडवले होते. त्यामुळे मुस्लिम समूहाने आरजेडीच्या मागे उभे राहणे स्वाभाविक आहे. लालू प्रसाद यांच्या १५ वर्षांच्या काळात त्यांनी उच्चवर्णींय जातींशी राजकीय संघर्षाशी भूमिका घेतली. त्याच वेळी राम मंदिर मुद्द्यावरून भाजप ने मंडलला कमंडलने आव्हान दिले होते. त्यामुळे तोपर्यंत काँग्रेसबरोबर असणारे भूमिहार, ब्राहमण , बनिया हे जातसमूह भाजपकडे गेले.

उत्तर प्रदेशात जसे बसपाने दलितांचे स्वतंत्र राजकारण उभे केले तसे बिहार मध्ये ते उभे राहिले नाही. आधी लालू प्रसाद यादवांबरोबर असलेले दलित नंतर नितीश कुमार आणि अलीकडे भाजपाकडेही गेलेले दिसतात. रामविलास पासवान यांनाही आपल्या पासवान जातीपलीकडे मजल मारता आली नाही. दलित मतदारांची मते दर वेळी गृहीत धरता येत नाहीत हा यातला कळीचा मुद्दा आहे.

अशा जातीय गणितामुळे कोणतेही दोन पक्ष एकत्र आले की त्यांचा विजय निश्चित मानला जातो. मागच्या तीनही विधानसभा निवडणुकीत हेच दिसले आहे. यावेळी मात्र तितके सोपे गणित दिसत नाही. केंद्रात भाजप आघाडीचा भाग असणाऱ्या लोकजनशक्ती पक्षाने जेडीयूच्या सर्व उमेदवारांविरोधात आपले उमेदवार उभे केले आहेत. एकीकडे नितीश कुमार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात टाकू अशी घोषणा करतानाच आपण नरेंद्र मोदींचे हनुमान आहोत असे चिराग पासवान म्हणत आहेत. लोकजनशक्ती पक्षाचे अनेक उमेदवार हे भाजपमधून आयात केलेले आहेत. त्यामुळे जेडीयू लढत असलेल्या मतदारसंघात अशी उघड गुपित असणारी युती भाजप व पासवान यांच्यामध्ये आहे. याचा फटका जेडीयूला बसू शकतो तसा जेडीयूने अशीच शहानिती भाजप लढत असलेल्या मतदारसंघात वापरल्यास भाजपचे नुकसानही निश्चित आहे. भाजप आणि जेडीयू यांच्यामध्ये अविश्वासचे वातावरण आहे. पटना शहरातील केवळ मोदी असलेल्या होर्डिंग असू द्या किंवा वर्तमानपत्रातील जाहिराती असो द्या, असे वाटू शकते की भाजप एकटीच निवडणूक लढत आहे. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एकमेकांविषयी संशयाचे वातावरण दिसते.

नितिश कुमार यांचा करिष्मा या निवडणुकीत नाहीसा झालेला आहे. 'बिजली सडक पाणी' यावर त्यांनी २०१० मध्ये निवडणूक जिंकली. पण आता आकांक्षा वाढल्या आहेत. रोजगाराच्या संदर्भात लोकं प्रश्न विचारत आहेत. त्या संदर्भात दाखवण्यासारखे फारसे काही नितीश कुमारांकडे नाही. लॉकडाऊनच्या काळात १५ लाखांच्या वर मजूर बिहार मध्ये परतले. त्या काळात ज्या हालअपेष्टांना त्यांना सामोरे जावे लागले त्यासाठी ते नितीश कुमार यांनाच जबाबदार धरत आहेत. या काळात मनरेगाच्या अंतर्गत काम करणारे मजूर वेळेत वेतन मिळत नसल्याविषयी तक्रारी करत आहेत. सर्व जातींपलीकडे जाऊन महिलांना नितीश कुमारांनी यशस्वीरित्या साद घातली होती. तेच डोक्यात ठेऊन २०१६ साली त्यांनी दारूबंदीचा निर्णय घेतला. पण हा निर्णय आगीतून फुफाट्यात या प्रकारचा ठरला आहे. बिहारमध्ये अत्यंत सहजरित्या दुप्पट दरामध्ये दारू उपलब्ध होते. ज्यांना परवडत नाही ते हातभट्टी/गावठी दारूचे सेवन करत आहेत. दारू न मिळाल्यामुळे गांज्याच्या आहारी गेलेल्या लोकांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे दारूबंदीचा निर्णय बुमरँग झाला आहे. दारूबंदीचे उल्लंघन केले म्हणून तुरुंगात खितपत पडलेल्या कैद्यांमध्ये गरीब महादलित व मागासवर्गीय समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे.

गाव पातळीवर राबविल्या गेलेल्या नल्ला-नाली आणि नल जल योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. 'नल है तो जल नाही और जल है तो नल नही' अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एकेकाळी 'सुशासन बाबू' अशी ओळख असणारे नितीश कुमार लक्षणीय मतदारांसाठी कुशासन बाबू झाले आहेत. त्यामुळेच आपल्या विकासकामांवर मते न मागता नितीश कुमार लालू प्रसाद व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात शेरेबाजी करताना दिसत आहेत.

नरेंद्र मोदींविरोधात रोष दिसत नाही. पण नरेंद्र मोदी या निवडणुकीतील मतदारांना एनडीए कडे खेचणारा 'फॅक्टर' ही नाहीत. याउलट तेजस्वी यादव यांच्या सभांना अलोट प्रतिसाद मिळत आहे. रोजगाराचा मुद्दा त्यांनी केंद्रस्थानी ठेवला आहे. पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आपण १० लाख सरकारी नोकरी भरतीचा निर्णय घेऊ अशी त्यांनी घोषणा केली आहे. प्रचाराची दिशा ठरवण्यात तेजस्वी यादव यांना यश आले आहे. आरेजडी सत्तेत आल्यास पुन्हा 'जंगलराज' येईल असा प्रचार जेडीयू-भाजप कडून केला जात आहे. परंतु तरुण मतदारांना लालू प्रसाद यांच्या राजवटीविषयी अनुभव नाही, शिवाय आता आरेजडीचा चेहरा लालू नसून तेजस्वी आहेत, त्यामुळे जंगलराजची भीती कितपत यशस्वी ठरेल याविषयी शंका आहे. परंतु मतदारांचा असाही एक वर्ग आहे ज्याला नितीश कुमार नको आहेत पण तेजस्वी यादव यांना सत्ता देण्यासही ते तयार नाहीत. हे मतदार मतदानासाठी बाहेर पडणे टाळतील की पर्याय नाही म्हणून पुन्हा नितीश कुमार यांना मत देतील की स्थानिक उमेदवार पाहून मतदान करतील यावरही बऱ्याच अंशी निकाल अवलंबून आहे.

कन्हैय्या कुमारच्या सभांनाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.तीन डावे पक्ष महागठबंधन चा भाग असून एकूण २९ जागा लढत आहेत. पैकी ६ जागा कन्हैया कुमारांचा सीपीआय लढत आहे. त्यामुळे कन्हैय्या कुमार ठराविक ठिकाणीच सभा घेत आहेत. त्यांच्या वक्तृत्वकौशल्यामुळे तेजस्वी यादव झाकोळले जाऊ नयेत म्हणून इतर ठिकाणी कन्हैय्या जात नसल्याचे म्हटले जाते.

ज्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची यथेच्छ बदनामी भाजपने केली त्या सुशांतसिंग केसचा कसलाही प्रभाव मतदारांवर नाही. मतदारांसाठी 'स्थानिक' मुद्देच कळीचे ठरत आहेत.

महिन्याभरापूर्वी जेडीयू-भाजप साठी एकतर्फी वाटणारी निवडणूक 'काटे की टक्कर' झाली आहे हे निश्चित. महादलित आणि इतर जातींमधील जात न पाहता मतदान करणारे १०-४०% मतदार यावेळी कमी अधिक प्रमाणात द्विधा मनस्थितीत आहेत. त्यांचा कौल ज्या बाजूने जाईल ती बाजू या निवडणुकीत विजयी ठरेल. निकाल कोणत्याही बाजूने असो तो बिहार तसेच राष्ट्रीय राजकारणाला महत्वाचे वळण देणारा असेल यात शंका नाही.