आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Opinion
  • Bhausaheb Ajabe Rasik Article : What Is "One Nation, One Ration Card" Scheme

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:काय आहे "वन नेशन, वन रेशन कार्ड'योजना

औरंगाबादएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

(भाऊसाहेब आजबे)

एक देश एक भाषा, एक देश एक संस्कृती, एक देश एक निवडणूक हे देशाच्या हिताचे नाही. एक देश एक कर याने लाभ होण्याऐवजी अडचणीच अधिक निर्माण झाल्या आहेत. "एक देश एक रेशन कार्ड' मात्र याला अपवाद आहे.अत्यंत महत्वाच्या कल्याणकारी योजनेला सर्वसमावेशक,कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न आहे.

एक देश एक भाषा, एक देश एक संस्कृती, एक देश एक निवडणूक हे देशाच्या हिताचे नाही. एक देश एक कर याने लाभ होण्याऐवजी अडचणीच अधिक निर्माण झाल्या आहेत. "एक देश एक रेशन कार्ड' मात्र याला अपवाद आहे.अत्यंत महत्वाच्या कल्याणकारी योजनेला सर्वसमावेशक,कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न आहे.

२४ मार्चला लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून, देशभरात सर्वत्र स्थलांतरित मजुरांचे लोंढे रस्त्यावर दिसत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशभरात स्थलांतरित मजुरांची संख्या तब्बल आठ कोटी इतकी आहे हे सांगितले. "स्ट्रँडेड वर्कर्स ऍक्शन नेटवर्क'ने ९ ते ११ एप्रिल दरम्यान देशभरात ठिकठिकाणी असणाऱ्या ११ हजार पेक्षा अधिक मजुरांचे सर्वेक्षण केले तेव्हा त्यांना असे आढळले की ९६% मजुरांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) च्या माध्यमातून अन्नधान्य मिळाले नव्हते. याचा एक अर्थ असा होतो की, जर समजा ते आहेत त्या ठिकाणी त्यांना पीडीएसद्वारे धान्य मिळाले असते तर ते आहेत त्या ठिकाणी थांबण्याची शक्यता अधिक होती. परिणामी त्यांचे जे हाल झाले किंवा होत आहेत तेही झाले नसते आणि कोरोना संक्रमणाची जोखीमही कमी झाली असती.

या मजुरांकडे रेशन कार्ड असले तरी त्यांना आपल्या मूळ गावी असलेल्या स्वस्त धान्य दुकानातूनच धान्य घेता येते. इतरत्र ठिकाणी ते तो लाभ घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारने "एक देश एक रेशन कार्ड'ची वेगाने अंमलबजावणी करायचे ठरवले आहे असे दिसते. कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी राज्यांना अतिरिक्त निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी केंद्राने राज्यांना २% अतिरिक्त कर्ज उभारण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र त्यासाठी ज्या चार अटी घातल्या आहेत त्यातील एक अट आहे-"एक देश एक रेशन कार्ड' ची अंमबजावणी करण्याचे! यावरून सरकारचे गांभीर्य लक्षात यावे.

२०११ मध्ये नंदन निलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने सर्वप्रथम आधार कार्ड-रेशन कार्डला जोडण्याची व त्याचा एक केंद्रीय डेटाबेस तयार करण्याची सूचना  केली होती. जून २०१९ मध्ये त्यानुसार ठएक देश एक रेशन कार्ड'च्या कार्यक्रमाची घोषणा केंद्र सरकारने केली. १ जुलै २०२० पासून याची देशभरात अंमलबजावणी करण्याचे ठरवण्यात आले. जानेवारी २०२० पासून महाराष्ट्रासह १२ राज्यांमध्ये त्याची चाचणी चालू झाली. आतापर्यंत एकूण १९ राज्यांनी यात सहभागी होण्यास होकार दिला आहे.

अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ नुसार ६७% नागरिकांना (२०११ जणगणना) म्हणजेच ८१ कोटी नागरिकांना अनुदानित दरात अन्नधान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत तांदूळ ३ रुपये, गहू २ रुपये, भरड धान्य १ रुपया दराने दिले जाते. प्रत्येक व्यक्तीमागे प्रति महिना ५ किलो धान्य दिले जाते. अशा रीतीने जवळपास ५५ लाख टन  धान्य सरकार कडून दिले जाते.परंतु याचा लाभ सर्व लाभार्थ्यांना जातोच असे नाही. धान्याची गळती होणे,ते लाभार्थ्यांना न दिले जाणे,लाभार्थ्यांनी तात्पुरते किंवा दीर्घकाळासाठी स्थलांतर केलेले असणे यामुळे अनेक लोकं यापासून वंचित राहतात.

यावर उपाय म्हणजे "एक देश एक रेशन कार्ड'. तंत्रज्ञान यांचा आधार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याचा आधार कार्ड नंबर रेशन कार्डला जोडला जातो. सर्व रेशनकार्ड धारकांची (देशात एकूण २३ कोटी रेशनकार्ड धारक) माहिती केंद्रीय डेटाबेस मध्ये जोडली आहे.त्याचा एकच सर्व्हर असेल. यामुळे एकाच नावाने अनेक रेशन कार्ड असणे किंवा एकाच  पत्त्यावर अनेक रेशन कार्ड असणे हे अपप्रकार थांबतील. सरकारी आकडेवारीनुसार ८५% रेशन कार्डला आधार नंबर जोडण्यात आलेला आहे. यामुळे २०१३ ते २०१८ या काळात तीन कोटी बेकायदेशीर रेशन कार्ड रद्द केले गेले असा सरकारचा दावा आहे.

देशात आज ५.४० लाख स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. या सर्व दुकांनामध्ये पीओएस मशीन असेल. सरकारच्या दाव्यानुसार ७७% दुकानांमध्ये हे मशीन उलपब्ध करण्यात आले आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. पीओएस मशीन केंद्रीय डेटाबेसला जोडलेल्या असतील. त्यामुळे लाभार्थ्याने धान्य घेतल्यावर त्याची नोंद रेशन कार्ड वर न होता ती थेट केंद्रीय डेटाबेस मध्ये होईल. शिवाय पीओएस मशीन हे 'बायोमेट्रिक' (बोटांचे ठसे) पद्धतीने चालत असल्यामुळे लाभार्थ्याच्या नावावर इतर कोणी धान्याचा अपहार करू शकत नाही. म्हणजे लाभार्थ्यालाच थेट लाभ मिळेल आणि गळती थांबेल.

बायोमेट्रिक ओळख, पीओएस मशीनचा वापर आणि पूर्ण देशासाठीचा सेंट्रल डेटाबेस यामुळे लाभार्थ्याला देशात कुठूनही याचा लाभ घेता येईल. भारतात राज्याअंतर्गत  आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणारे स्थलांतर मोठे आहे.हे स्थलांतर तात्पुरते असू शकते,उदा.  शेतीची कामे असतात तेव्हा पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधून हरियाणा, पंजाबला अनेक मजूर जातात,किंवा बीडमधून पश्चिम महाराष्ट्रात उसतोडणी कामगारांचे होणारे स्थलांतर. काही वेळा ते दीर्घकालीन असते. उदा. औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे कामगार. या लोकांना आतापर्यंत पीडीएसचे लाभ घेत येत नव्हते. पण ही योजना कार्यांवित झाल्यावर त्यांना ते लाभ घेता येतील. ही या योजनेची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.

२०११-१२च्या एनएसएसओ सर्व्हेनुसार भारतातील गरीब कुटुंबाचा उत्पनाच्या सरासरी ६०% खर्च अन्नावर होतो. हे लक्षात घेता स्थलांतरित मजुरांना पीडीएसची सुविधा अशा प्रकारे उपलब्ध झाल्यास त्यांचा धान्यावरील खर्च बराच कमी होईल. बचत झालेली रक्कम फळे-भाजीपाला अशा पौष्टिक अन्नावर खर्च करता येईल किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करता येईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांच लाभ आणि स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीतील भ्रष्टाचाराला आळा या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील. शिवाय या निमित्ताने केंद्र तसेच राज्य सरकारला स्थलांतरित मजुरांचा नेमका आकडाही मिळेल. याचा वापर इतर योजनांचे लाभ स्थलांतरित मजुरांना देण्यासाठी भविष्यात करता येईल.

असे असले तरी काही आव्हाने देखील आहेत.

छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशामध्ये असे आढळून आले आहे की बऱ्याचदा बायोमेट्रिक ओळखीला पुष्टी मिळण्यात अडचणी येतात. वय होईल तसे हातावरील ठसे पुसट होतात. विशेषतः जे हातांचा वापर करुन काम शारीरिक कष्टाचे काम करतात त्यांना विशेष. तर काही वेळा विशेषतः दुर्गम भागांमध्ये पीओएस मशीनला नेटवर्क उपलब्धतेची अडचण येते.  अशा वेळी योग्य लाभार्थी असूनही दुकानदार धान्य देऊन शकत नाही. दुसरी अडचण अशी की,  सध्या कुटूंबप्रमुखाच्या आधार कार्डचा तपशील जोडला जातो. अनेक मजूर असे आहेत की ते एकटे किंवा कुटुंबातील दोघे इतर ठिकाणी रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. त्यांच्या समोर अडचण निर्माण होईल. कारण त्यांनी धान्य घेतले तर कुटुंबातील इतर सदस्य वंचित राहतील किंवा कुटुंबाने धान्य घेतले तर ते वंचित राहतील. यावर व्यावहारिक तोडगा सरकारला काढावा लागेल.

ही योजना देशपातळीवरील असल्यामुळे जोपर्यंत सर्व राज्ये आपल्या राज्यातील पात्र नागरिकांची नोंदणी करत नाहीत,सर्व दुकानांपर्यंत पीओएस मशीन पोचवत नाहीत तोपर्यंत या योजनेला यश मिळणार नाही. या आव्हानांवर सरकार काय उपाय काढते यावर या योजनेचे यश अवलंबून आहे. असे असले तरी ही योजना सर्वार्थाने उत्तम आहे यात शंका नाही.जशा अडचणी येतील तशी त्यावर उत्तरं शोधली जातील यातही शंका नाही.  युपीए आणि सध्याचे एनडीए सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांचे यश म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाईल.

संपर्क - ९९६०६११८७०
bhausaheb.ajabe@gmail.com


बातम्या आणखी आहेत...