अग्रलेख:‌विकासाचे मापदंड बदला

जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने जगातील देशांना जीडीपीला विकासाचे मापदंड मानण्याविरुद्ध पुन्हा सावध केले आहे. देशातील सत्ताधारी वारंवार ही चूक करत आले आहेत. २००९ आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत युपीए सरकारने सांगितले, की या मापदंडानुसार भारत दहाव्या स्थानी आहे. दुसरीकडे विद्यमान सरकारने २०१९ मध्ये केलेल्या दाव्यानुसार भारत पाचव्या स्थानी पोहोचत आहे. विकासाचे मापदंड झालेल्या मानव विकास निर्देशांक ज्यावर भारत गेल्या ३० वर्षांत खालील पायरीवरुन केवळ पाच स्थान घटून १२९ व्या स्थानावर गेला आहे. जेव्हा की जगातील अन्य देश समोर गेले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी जेव्हा आशियातील प्रशांत क्षेत्रातील १५ देश जगातील सर्वात मोठ्या मुक्त व्यापार ब्लॉक आरसीईपीच्या करारावर स्वाक्षरी करत होते तर या धारणेचा उद््गाता भारत यापासून दूर होता. तथापि भारताला पुन्हा एक वेळ अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली. भारताला उपाययोजनेविषयी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचे मुळ कारण चीन आहे. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि न्युझिलंड सारख्या देशातील स्वस्त वस्तू ज्या भारतीय उत्पादकांच्या हिताला प्रभावित करत आहेत. आम्ही कुठपर्यंत चीनला नावे ठेवत आणि त्यापासून दूर पळत राहणार? कृषी, दुग्धजन्य उत्पादन आणि कापड उद्योगात आम्हाला उत्पादन नव्हे, उत्पादकता वाढवण्याची गरज आहे. आमच्या देशातील दूध, गहू, तांदूळ किंवा कापूस जर महाग असेल तर आम्ही जागतिक बाजारपेठेत उभे राहू शकणार नाही.आम्हाला जर न्युझिलंड स्वस्त दुध, ऑस्ट्रेलिया स्वस्त गहू, व्हिएतनाम स्वस्त तांदूळ आणि चीन स्वस्त कापूस देत आहे तर देशातील १३९ कोटी ग्राहकांंनी काय चूक केली आहे, कि त्यांना स्वस्त साहित्य का मिळायला नको. आमच्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देऊन प्रति हेक्टर धान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असायला हवेत. जे चीनला तर सोडा आंतरराष्ट्रीय सरासरीच्या केवळ ६० टक्के आहे. देशात कमी प्रमाणात अन्नधान्याचे उत्पादन होत आहे. याकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष द्यायला हवे. परंतु योग्य बी, तंत्रज्ञान, खताचे प्रयोग करुन त्याच खर्चात उत्पादन वाढणार नाही, त्याशिवाय या स्थितीत बदल होणार नाही.