एनपीआरमध्ये गृहमंत्र्यांच्या घाेषणेनुसार दुरूस्ती व्हावी


  • कोरोनाप्रमाणेच पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय लाेकसंख्या रजिस्टरच्या विषयावर देखील गांभीर्याने विचार करावा

दिव्य मराठी नेटवर्क

Mar 21,2020 08:24:00 AM IST

योगेंद्र यादव
सेफोलॉजिस्ट अाणि
अध्यक्ष, स्वराज इंडिया

जे सरकार एका महामारीचा मुकाबला करण्याच्या प्रयत्नात अाहे, तेच सरकार अाणखी एका महामारीची सुरुवात का करीत अाहे? काेराेनाची महामारी विदेशातून अाली अाहे. पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या संदेशातून या प्रकरणातील सरकारचे गांभीर्य लक्षात येते. अातापर्यंत भारताने या महामारीचा मुकाबला अतिशय सामंजस्याने केला अाहे. अापण चीन किंवा इटलीमध्ये उद्भवलेल्या स्थितीपासून बचाव करू शकू अशी अाशा बाळगूया. परंतु, हेच सरकार नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर साऱ्या देशाला विनाकारण मानवनिर्मित महामारीच्या खाईत का ढकलू लागले अाहे? येत्या एप्रिलमध्ये देशभरात एनपीअार अर्थात राष्ट्रीय लाेकसंख्या नाेंदणीची प्रक्रिया सुरू हाेईल. एनपीअार सुरू हाेण्याचा अर्थ असा की, नागरिकत्वाच्या नव्या निझामाचा अारंभ, ज्यामध्ये एनपीअारसाेबतच एनअारसी म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर अाणि नागरिकत्व संशाेधन कायद्याचादेखील अंतर्भाव अाहे. या मुद्द्यावरून देशभरात संभ्रम, अनिश्चितता अाहे. या वेळी जनगणना एप्रिल २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान हाेईल. जनगणनेत असे प्रश्न विचारले जातात जे सरकारी धाेरणाच्या दृष्टीने अनिवार्य असतात. परंतु या वेळी केंद्र सरकारने चलाखी करीत जनगणनेच्या फाॅर्मसाेबत एनपीअारचा फाॅर्म जाेडला अाहे. यामध्ये काैटुंबिक तपशिलासह प्रत्येक व्यक्तीच्या अाई-वडिलांची जन्मतारीख, जन्मस्थळ अाणि अाधार व पॅन नंबर अादींची विचारणा केली जाणार अाहे. यापूर्वी कधीही असे प्रश्न विचारले गेले नव्हते. विचार करा... देशात मतदार यादी अाहे, रेशन कार्ड अाहेत, अाधार नंबर अाहे, मग पुन्हा नव्याने नागरिकांचे नाव लिहिण्याची गरज का अाहे?


वस्तुत: या निष्कारण वाटणाऱ्या एनपीअार सूचीमागे एक माेठी खेळी अाहे. त्याची पायाभरणी २००३ मध्ये झाली हाेती, जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान अाणि लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री हाेते. या सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली अाणि देशभरातील नागरिकांना अाेळखपत्र बनवण्याचे नवे नियम तयार केले. त्याचा अर्धवट वापर काँग्रेसने २०१० मध्ये केला, मात्र पूर्ण खेळी अाता खेळली जात अाहे. एनपीअार तर पहिले पाऊल अाहे. याचा उद्देश एनअारसी म्हणजे भारतीय नागरिकांची नाेंदणी करणे अाहे. २००३च्या नियमांनुसार ही पूर्ण प्रक्रिया बनवण्यात अाली अाहे. प्रारंभी एनपीअारच्या बहाण्याने अापल्या घरातील लाेकांची यादी बनवली जाईल. त्या वेळी कुणी पुरावे मागणार नाही. माहिती देऊन तुम्ही विसरूनही जाल. मग एखादा सरकारी कर्मचारी कुणाच्याही नावापुढे ‘डी’ अर्थात डाऊटफुल असे लिहू शकताे. नियमात असे कुठेही म्हटले नाही की ‘डी’चा अर्थ काय? जर तुमच्या नावासमाेर डी असेल तर तुम्हाला नाेटीस येईल अाणि कागदपत्रे सादर करून सिद्ध करावे लागेल की तुम्ही भारतीय नागरिक अाहात. अासाममध्ये जेव्हा अशी यादी बनवली गेली, तेथील सरकारने मतदार यादी, रेशन कार्ड किंवा अाधार नंबर हे नागरिकत्वाचे पुरावे ठरत नाहीत असे म्हटले. एनसीअारमध्ये कुणाची नावे समाविष्ट केली जातील याचा निर्णय जिल्हाधिकारी करेल, जर तुमचे नाव नसेल तर घुसखाेर ठराल.


नागरिकत्वाच्या या परीक्षेत नापास हाेणारे लाेक विशिष्ट जात किंवा एखाद्या धर्माचे असणार नाहीत. लाखाे-कराेडाे निरपराध, गरीब याचे बळी ठरतील, ज्यांच्याकडे स्वत:चे, अाई-वडिलांचे जन्माचे दाखले अाणि संपत्तीची कागदपत्रे नाहीत. अासाममध्ये एनसीअारचे काम सुरू झाले तेव्हा १९ लाख लाेक घुसखाेर मानले गेले. राजस्थानच्या जैसलमेर तालुक्यात २००३-२००९ दरम्यान एनसीअारचा पहिला प्रयाेग करण्यात अाला हाेता. सहा वर्षे प्रयत्न करूनही या तालुक्यातील २.०८ लाख लाेकांपैकी ४४ हजार रहिवाशांना अापले नागरिकत्व सिद्ध करता अाले नाही. प्रश्न असा अाहे की, जर विदेशींची अाेळख पटवायची तर सरकार केवळ त्यांचा परिसर किंवा लाेकांची तपासणी का करीत नाही, ज्यांच्याविषयी संशय किंवा तक्रार अाहे? गृहमंत्री अमित शहा यांनी एनपीअारकरिता काेणतेही दस्तऐवज मागितले जाणार नाहीत, काेणतीही माहिती देणे सक्तीचे असणार नाही, असे स्पष्ट करीत साऱ्या देशाला अाश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी २००३ च्या नियम ७ अनुसार याेग्य अाणि खरी माहिती देणे कुटुंब प्रमुखासाठी सक्तीचे अाहे. गृहमंत्र्यांना वाटले तर विधाने देण्याएेवजी नियम बदलू शकतात, जेणेकरून कुणाच्याही नावासमाेर “डी’ लिहिले जाणार नाही अाणि एनपीअारचा वापर नागरिकांच्या छाननीसाठी केला जाणार नाही. केंद्र सरकारला असे करावेसे वाटले नाही तरी राज्य सरकारे हा पवित्रा घेऊ शकतात.

X