आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:ऐकण्याची हिंमत आहे?

15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेती सुधारणा कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. विशेषत: पंजाब आणि हरियाणा अजूनही धुमसत आहेत. पण, केंद्र सरकार एक तर हा विरोधाचा आवाज दाबून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे किंवा त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्याच्या पवित्र्यात आहे. अर्थात या दोन्ही गोष्टी चुकीच्या असल्या तरी सरकार ते मान्य करणार नाही, हा त्याही पुढचा तिढा आहे. कारण आजवर या सरकारने फसलेल्या कोणत्याही निर्णय वा धोरणाच्या बाबतीत चूक झाल्याचे खुलेपणाने मान्य केलेले नाही. मुळात आम्ही कधी चुकतंच नाही आणि चुकीचे काही करतच नाही, अशा थाटातच कुणी वावरत असेल तर त्याच्याकडून चुका, त्रुटी दूर होण्याची, दोषांच्या निराकरणाची अपेक्षा करणार तरी कशी? शेती सुधारणा कायद्यात काहीच त्रुटी नाहीत आणि म्हणून शेतकऱ्यांची आंदोलने अनाठायी आहेत, अशी ठाम समजूत सरकारने करून घेतली आहे. त्यामुळेच या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांशी समोरासमोर चर्चा करण्याची त्याची तयारी नाही. एकतर या कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सरकारच्या लेखी किंमत नसेल किंवा त्यांची उत्तरे देण्याची त्याच्यामध्ये हिंमत नसेल. पण, या मुद्द्यांची राजकीय ‘किंमत’ सरकारला कळली आहे आणि म्हणूनच तर जागोजागी खुलासे देणे सुरू आहे. पण, थेट शेतकऱ्यांसमोर येण्याचे धाडस मात्र सरकार दाखवत नाही. पंजाब- हरियाणातील २९ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी कृषी सचिवांसोबतची बैठक अक्षरश: उधळून लावली, त्यामागे कृषिमंत्री समोर येत नाहीत, हेच कारण होते. कायदे कसे उपयुक्त आहेत, याचे ज्ञानामृत सचिवांनी पाजायला सुरुवात केल्यावर शेतकरी नेत्यांनी, आम्हाला हे कायदेच नको आहेत, त्यामुळे ते रद्द झालेच पाहिजेत, असे सुनावत बैठकीतून निघून जाणे पसंत केले. बाहेर येऊन कृषी भवनासमोर या कायद्याच्या प्रती फाडल्या. हा उद्रेक सरकारसाठी लाजिरवाणा आहे. सरकार या कायद्यांतील अडचणीच्या मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांशी चर्चा करत नाही, पण स्वत:च्या सोयीचे मात्र ओरडून सांगते आहे. हा बेबनाव बंद करून शेतकऱ्यांशी थेट मुद्द्यांवर बोललं आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं ऐकून घेतलं पाहिजे. त्यासाठीची हिंमत सरकारकडे आहे का?