आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

घणाघात:हे संस्कृतीचे रक्षक कोण आहेत...?

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिशा पिंकी शेख
एलजीबीटी समूहाच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून समोर आलेल्या याचिकेला नाकारत कायदा, समाज आणि त्यांचे तथाकथित मूल्ये परवानगी देत नाहीत असं म्हणत केंद्र सरकारने एलजीबीटीच्या सामाजिक मान्यतेच्या प्रवासाला नाकारलं. भारतात मानवी मूल्यांचे, मानवी अधिकाराचे हनन करण्याचे काम हे "संस्कृती' नावाच्या शब्दाने केले आहे. अगदी आदिम काळापासून चालत आलेल्या शोषण यंत्रणेला दिलेलं सुंदर नाव म्हणजे संस्कृती...

भारतात मानवी मूल्यांचे, मानवी अधिकाराचे हनन करण्याचे काम हे "संस्कृती' नावाच्या शब्दाने केले आहे. अगदी आदिम काळापासून चालत आलेल्या शोषण यंत्रणेला दिलेलं सुंदर नाव म्हणजे संस्कृती... जातीवर आधारित विषमता, वर्गावर आधारित विषमता, स्त्री शिक्षणाला विरोध, बालविवाह, सतीप्रथा, हुंडा, विधवा केशवपन, बहुपत्नीत्व,अंधश्रद्धा, देवदासी प्रथा या आणि अशा अनेक शोषण व्यवस्था संस्कृती आणि सामाजिक मूल्यांच्या नावावर पोसलेल्या होत्या. मानवाधिकाराचा स्वीकार करणाऱ्या माणसांनी या विरोधात संघर्ष करत संस्कृतीच्या आणि सामाजिक मूल्यांच्या नावाखाली चाललेल्या शोषणाला आळा घातला. त्यासाठी शासनाला कायदे बनवायला भाग पाडले. मानव उत्क्रतीच्या या लढ्यात अनेकांनी आहुती दिली, तरीही काही प्रमाणात त्या शोषण व्यवस्था आजही आहेतच.

अशाच "तथाकथित' सदाचार,संस्कृती, सामाजिक मूल्ये, समाजव्यवस्था यासारख्या "लेबल'खाली दाबला गेलेला समुदाय म्हणजे एलजीबीटी... सबंध जगाची समाजरचना ही पुनरुत्पादन आणि शोषण या भोवती ओवलेली आहे. म्हणूनच बहुसंख्याक म्हणवणारे अल्पसंख्याक समूहावर आपली मुजोरी दाखवत आले आणि बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांची सांस्कृतिक, सामाजिक, वैयक्तिक निवड, जगण्याची पद्धत ही बेकायदेशीर ठरवली. त्यांच्या स्वातंत्र्याला समाजहिताच्या विरोधात ठरवून त्यांना मुख्य प्रवाहातून बाहेर ठेवण्याचे काम ते सातत्याने करत आले आहेत. या गोष्टीला आपण देखील अपवाद नाही. १९४७ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या भारतात एलजीबीटी समूहाला नागरिकत्व मिळवायला २०१४ साल उजडावं लागलं तर त्यांच्या लंैगिक स्वातंत्र्याला नाकारणारा आणि त्यांच्या "राईट टू प्रायव्हसी'ला छेद देऊन त्यांच शोषण करणाऱ्या ३७७ कलमातून एलजीबीटीला मुक्तता मिळायला २०१८ साल उजडावं लागलं.

लैंगिक स्वातंत्र्याला कागदोपत्री सन्मान मिळाला असला तरी त्याला बहुसंख्याकांच्या व्याख्येत नैतिक नातं म्हणून पाहण्याची लढाई अद्यापही सुरूच आहे. या नात्याला सामाजिक, कौटुंबिक, भावनिक, कंगोरे आहेत हे इथला समाज मान्यच करत नाही. संवैधानिक अधिकार असलेल्या एलजीबीटी समूहाला विवाहसंस्थेची पायरी चढण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागते. मात्र तिथेही इथला बहुसंख्याक "हेट्रो सेक्शुअल' त्यातही प्रतिगामी विचारांचा समाज एलजीबीटी समूहाच्या अधिकारांना संस्कार,सदाचार, सामाजिक मूल्ये असले लेबल लावून नाकारतो. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी केंद्राच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी नेमंक हेच केलं. एलजीबीटी समूहाच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून समोर आलेल्या याचिकेला नाकारत कायदा, समाज आणि त्यांचे तथाकथित मूल्ये परवानगी देत नाहीत असं म्हणत त्यांनी एलजीबीटीच्या सामाजिक मान्यतेच्या प्रवासाला नाकारलं. हे करत असताना त्यांनी किंवा त्यांच्या खंडपीठाने कुठलेही सविस्तर कारण न देता कायदा, समाज, आणि मूल्ये... फक्त या तीन शब्दात नाकारले. कायद्याने अपराध नसलेल्या लैंगिकतेचे आणि जोडीदार निवडीचे ज्यांना विवाहात रुपांतर करावे असे वाटत असेल तर कुठली सामाजिक मुल्ये पायदळी तुडवली जाणार आहेत? आणि समाजच म्हणालं तर समाजाला स्वतःची मूल्ये असतात का? की काही मोजक्या विचारधारेचे लोकं समाजातील बहुसंख्याकांच्या नैतिक-अनैतिकतेचा आलेख तयार करतात? महाधिवक्ता तुषार मेहता बहुतेक त्या प्रतिगामी समाज आणि मूल्यांचे वाहक असावेत म्हणून त्यांना माणसांच्या स्वातंत्र्य, सन्मान, सामाजिक स्थान यापेक्षा कुठल्यातरी मुल्यांची काळजी जास्त आहे. ज्या समाजाने त्यांची मुल्ये काळानुरूप बदलली नाहीत अशा हजारो मूल्यांना परिवर्तनाच्या वारसदारांनी इतिहास जमा केले आहे. मुळात एलजीबीटी समुहाला नागरिकत्व मिळाल्यानंतर जोडीदार निवड आणि विवाह हा त्यांचा नैतिक अधिकार आहे. हा अधिकार मिळाल्यावर विवाह करणे न करणे हा ज्याच्या त्याच्या अभिव्यक्तीचा भाग आहे. ते ह्या देशाचे नागरिक आहेत तेही मतदानाचा अधिकार बजावतात हे न्यायालय कसे काय विसरते? एलजीबीटी समूहाचा त्यांचा हा अधिकार बहुसंख्यांक हेट्रो सेक्शुअल लोकांच्या मूल्यांना ठेच पोहचवण्यासाठी नकोय तर त्यांना सामाजिक मूल्यात स्वतःचं अधिकृत स्थान मिळावं म्हणून हा अधिकार हवायं. हे अधिकार संविधान कक्षेत त्यांना मिळत असतील तर त्याला कुठल्यातरी अमानवी काल्पनिक मूल्यांचा निकष कशासाठी लावायचा?

घडले असे की, १९५६च्या हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात यावी, त्याचबरोबर नोंदणी करण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, यावर केंद्राच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला विवाहकायद्यात बदल करण्यात सांगितले, ते कदापि मान्य होणारे नाही, दुसरे, असे करणे म्हणजे, हा विहित तरतूदींचा भंग आहे. याउपर, आपला कायदा, न्यायव्यवस्था, समाज आणि आपली मूल्ये अशाप्रकारच्या समलिंगी विवाहास मान्यता देत नाही. सबब, समलिंगी विवाहास या देशात कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नाही. संवैधानिक खंडपीठाने समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणे रद्द केले आहे, आणि तिथवरच हे मर्यादित आहे. यापेक्षा अधिक वा उणे काहीही नाही…असेही मेहता यांनी या खटल्यात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना ठासून सांगितले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं युक्तीवाद करताना वकील अभिजित अय्यर मित्रा आणि इतरांनी असं म्हटलं होत की, कोणतीही घोषणा नसल्यानं अशा विवाहांची नोंदणी करता येत नव्हती. समलैंगिक संबंधावर कायदेशीर बंधन नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं आधीच दिलेला आहे. त्यामुळे या विवाहांना नोंदणी नाकारणं हा समानतेचा अधिकार आणि जगण्याचा हक्काचं उल्लंघन करणारं आहे,” असं न्यायालयात सांगितलं होतं. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने, बदलत्या काळाची न्यायसंस्थेला जाणीव आहे, अशा प्रसंगी समलिंगी विवाहासंबंधातली घटना घडली असेल आणि त्यास मान्यता हवी असेल तर ती घटना याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढ्यात आणावी, त्यावर न्यायालयीन चौकटीत कारवाई होईल, असे सांगून २१ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित खटल्यास तहकुबी दिली.

खरं म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी एलजीबीटी समूहाला हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत मान्यता मागायला नको होती. कारण जगातला कुठलाच धर्म सामाजिक प्रवाहातील एलजीबीटीच्या जगण्याला अधिकृत मान्यता देत नाही. सोबतच एलजीबीटी समुहाला कुण्या एका धर्माशी संबंधित विवाह कायद्यात बसवून समूहातील इतर धर्मीय प्रतिनिधींच्या धर्म स्वातंत्र्याचे काय हा प्रश्नही उपस्थित होतोच. म्हणूनच स्वतंत्र एलजीबीटी विवाह कायद्याची रचना व्हायला हवी. हा निर्णय अंतिम नाही आणि समुदाय त्यांच्या अधिकारासाठी भविष्यातही संवैधानिक मार्गाने इथल्या प्रतिगामी व्यवस्थेशी भांडून आपले अधिकार मिळवेलच. पण त्यासाठी समाजातील बहुसंख्य हेट्रो सेक्शुअल माणसांनी अल्पसंख्यांक एलजीबीटी समूहासोबत उभं राहून तथाकथित मानवी मूल्यांचे हनन करणाऱ्या संस्कृती आणि सामाजिक मान्यता नाकारल्या पाहिजेत तेव्हा हा सामाजिक परिवर्तनाचा लढा पूर्ण होईल. काळानुरूप परिवर्तानाची कास धरत नैसर्गिक मानवीमुल्यांचे जतन खऱ्या अर्थाने समतेकडे नेणार ठरेल ज्यातून माणसाची बंधुता अबाधित राहील आणि आपण एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करू... हेच या देशाच्या संविधानाला अभिप्रेत समाजाचे स्वरूप आहे.

disha.kene07@gmail.com
(लेखिका एलजीबीटी समूहाच्या कार्यकर्त्या आहेत.)