आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:पुनश्च हरिओम

2 महिन्यांपूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

सर्व माध्यमांच्या शाळातून मराठीच्या सक्तीचा आदेश काढताना इंग्रजी नामकरण असलेला ‘मिशन बिगिन अगेन’ हा अध्यादेश ठाकरे सरकारने काल काढला. लोकमान्य टिळकांनी ‘पुनश्च हरिओम’चा नारा इंग्रजांच्या विरुध्द दिला. ठाकरे सरकारने ‘मिशन बिगिन अगेन’चा नारा कोरोनाविरुध्द दिला. राज्याच्या अर्थकारणाला लागलेलं टाळं बऱ्यापैकी खोलणारा हा आदेश सुचिन्ह आहे. त्याचा अंमल राज्यात सर्वत्र समान असेल, अशी स्थिती नाही. देशातलं टाळं उघडताना केंद्र सरकारने राज्यातली जबाबदारी त्या-त्या सरकारांवर टाकली. तोच खाक्या ठाकरे सरकारचा.  राज्य  सरकारच्या सूचना मार्गदर्शक स्वरूपाच्या आहेत. जिल्हा, शहरनिहाय स्थानिक स्थिती लक्षात घेऊन  क्षेत्रनिहाय मोकळीक देण्याचे  अधिकार जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हानिहाय अंमलस्थिती वेगवेगळी असू शकते. महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र असलेल्या व मुंबईव्यतिरिक्त अन्य शहरांच्या तुलनेत कोरोना अधिक पसरलेल्या पुण्यात बाजारपेठ व कारखानदारी सुरू करण्याचे आदेश तेथील पालिका आयुक्तांनी १५ दिवसांपूर्वीच दिले. अंमलही सुरू झाला. अन्य शहरांतून तशी सुरुवात आता होते आहे. कोणत्या क्षेत्रात, किती व कशी मोकळीक द्यायची हे स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असल्याने संसर्ग अधिक असलेल्या शहरातून पुण्यासारखी मोकळीक नाही. त्यामुळे ‘मिशन बिगिन’मधल्या काही स्थानिक तरतुदी त्या-त्या शहराच्या अर्थकारणाचा गावगाडा रोखणाऱ्या आहेत. जाहीर तरतुदींचा बहुतांश भर बाजारपेठा कशा सुरू होतील, लोकांचा गावातला वावर कसा वाढेल यावर अधिक आहे. शहर, जिल्ह्यातली कारखानदारी, कामगारांचे रोजगार कसे सुरू होतील याबाबत स्पष्टता नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे स्थानिक अधिकारी संसर्ग वाढीच्या भीतीने उद्योगांना मोकळीक देण्याच्या मनस्थितीत अजूनही नाहीत. स्थानिक बंधने अर्थकारणावर प्रतिकूल परिणाम करणारी आहेत. मोठी हॉटेल, लॉज, मॉल, मंदिरं खुली करण्यास केंद्र व राज्य सांगते. स्थानिक स्तरावर ती मोकळीक नाही. बाधित क्षेत्राच्या बाहेरही अधिक मोकळीक देण्याची तयारी नाही. वाहतूक व्यवस्था अजूनही पूर्ण सुरू नाही. अांतर जिल्हा, अांतर राज्य वाहतुकीवर बंधने आहेत. कर्नाटक-दिल्ली या राज्यांनी तर सीमाबंदी केली आहे. दोन महिन्यांपासून हाताला काम नसल्याने सर्वच कामगारांमध्ये अस्वस्थता आहे. हातात पैसे नसल्यामुळे विवंचना खूप आहेत. त्या अशाच राहिल्या तर लोकांचा संताप रस्त्यावर दिसेल. एकूण पार्श्वभूमीवर चित्र बदलाची जी अपेक्षा सरकारला आहे ती एवढ्यात पूर्ण होणार नाही. एक पाऊल पुढे पडले, एवढाच त्याचा अर्थ.

0