अग्रलेख:न्यायालयाचा आसूड

“शेतसारा द्यायला पैसा नाही, नवीन मोट, नाडा घ्यायला पैसा नाही, उसाचे बाळगे मोडून हुंडीची ही अवस्था झाली अाहे. मका ही खुरपण्याविना वाया गेली आहे. भूस सरून बरेच दिवस झाले, सरबड गवत, कडब्याच्या गंजी संपत आल्या आहेत. जनावरांना पोटभर चारा मिळत नाही.. तर पुढे शेती कोणाच्या जीवावर ओढावी ?” असा सवाल महात्मा जोतिराव फुले यांनी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’मध्ये केला होता. कृषी कायद्यावरून गेले ४७ दिवस दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने हा प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. त्यावेळी जोतिबांनी हा प्रश्न विचारत ब्रिटिश सरकारवर आसूड ओढला होता. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारवर हा आसूड ओढावा लागला. कृषी कायद्यावरून सुरू झालेल्या आंदोलनाची अभूतपूर्व कोंडी सोडवण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला फटकारले. कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. सरकारी चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. या मागचे राजकारण आम्हाला ऐकायचे नसून, तोडगा कसा काढत आहात ? या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवणार की आम्ही पावलं उचलायची? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. सरकार समस्येचे समाधान आहे की भाग हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. लोक मरताहेत, थंडीत बसले आहेत, त्यांच्या अन्नपाण्याची व्यवस्था काय? असा प्रश्न न्यायालयाने आंदोलकांनाही विचारला आहे. कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देत एका समितीद्वारे तोडगा काढता येईल, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. कृषी कायदे योग्य असल्याचा दावा करणारी एकही याचिका, घटना आमच्यासमोर आलेली नाही, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. कृषी कायद्यासंबंधी आंदोलनाला निश्चित दिशा देण्यासाठी, तोडगा दृष्टिपथात येण्यासाठी अखेर न्यायालयाला सरकारवर आसूड उगारावा लागला. कृषी कायदे आणि त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात सरकार कमी पडले, ही न्यायालयाची टिप्पणी वर्मावर बोट ठेवणारी आहे. सरकार आता कृषी कायद्यांनी निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी कोणती पावले उचलते, हे महत्त्वाचे आहे.