आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:उनको भी तो लिफ्ट करा दे...

औरंगाबादएका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक
  • स्थलांतरित मजुरांची अवस्था परदेशस्थ भारतीयांच्या तुलनेत सर्वार्थाने दयनीय म्हणावी अशी आहे

कोरोनाच्या समस्येवर खात्रीचा इलाज आजमितीस कुणाकडेच नाही. त्यामुळे धास्तीची छाया दिवसागणिक गडद होत आहे. प्रत्येक देशातील सरकार नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यात गुंतले आहे. भारतातही विविध पातळ्यांवरून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या आठवडाभरात तब्बल १५ हजार परदेशस्थ भारतीयांना ‘एअर लिफ्ट’ करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. ही मोहीम यशस्वी होईल यात शंका नसली तरी यानिमित्ताने काही बाबींवर प्रकाश टाकणेही अगत्याचे आहे.

नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने भारतीय नागरिक जगभर स्थिरावले. त्यातही अमेरिका, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिरातीत भारतीय मोठ्या संख्येने आहेत. ब्रिटन आणि यूएईमधील भारतीयांना ७ ते १४ मेदरम्यान एअर इंडियाच्या ६४ विमानांद्वारे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बंगळुरू, चेन्नई आदी ठिकाणी आणले जाईल. संकट काळात ‘आपल्या’ माणसांना असा मदतीचा हात द्यायला हवा यात दुमत नाही. पण त्यात आपपरभाव नसावा. परदेशस्थ भारतीयांसाठी विमानांचा ताफा सज्ज होत असताना दुसरीकडे मजुरांचे तांडे आपापल्या गावाकडे पायपीट करत निघाल्याचे वेदनादायी चित्र रस्तोरस्ती दिसते. उन्हातान्हात अनवाणी आणि रिकाम्या पोटाने आपल्या कच्च्याबच्च्यांसह निघालेल्या या मजुरांची परवड पाहून डोळ्यांच्या कडा पाणावतात. मात्र, त्यांच्या मदतीची फिकीर करण्याऐवजी त्यावरून राजकारण तापवले जात आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. पहिला ‘लॉकडाऊन’ लागू करण्यापूर्वीच अशा समस्यांवर व्यवहार्य तोडगा काढणेे आवश्यक होते, पण जाणकारांचा सल्ला वा शहाण्यांचे मत विचारात घेण्याची गरज मोदी सरकारला वाटली नसावी. हे आतापर्यंत अनेक प्रसंगात अनुभवास आले. या वेळीही ‘लॉकडाऊन’ची वाजतगाजत घोषणा आणि टाळ्या, थाळ्या, मेणबत्त्यांचे ‘इव्हेंट’ अशा नाट्यमयतेलाच केंद्राचे प्राधान्य होते. महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओरड केल्यानंतर रेल्वेने मजुरांना उत्तर प्रदेश, बिहारला पाठवण्याची सोय करण्यात आली; पण त्याचा लाभ फारच थोड्या जणांना मिळू शकला. शिवाय, त्यांच्या प्रवास खर्चावरूनही संभ्रम होता. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षातर्फे हा खर्च उचलण्याची भाषा सुरू केल्यावर धावपळ करून सरकारी तिजोरीतून खर्च दाखवण्यात आला. रेल्वेची ही सुविधा फक्त नावापुरतीच असल्याचे आजही महामार्गांवरून पायपीट करणाऱ्या मजुरांच्या जथ्थ्यांवरून स्पष्ट होते. या स्थलांतरित मजुरांची अवस्था परदेशस्थ भारतीयांच्या तुलनेत सर्वार्थाने दयनीय म्हणावी अशी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता तातडीने त्यांच्याही प्रवासाची सोय करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.  

बातम्या आणखी आहेत...