आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:काश्मीरसाठी विकासाचे वळण

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

काश्मीरमध्ये स्थावर मालमत्ता खरेदीचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला, उद्योग, कंपन्या, व्यापारी संस्थांना देणारी अधिसूचना केंद्रीय गृह खात्याने काढली. हा जम्मू-काश्मीरच्या ७० वर्षांच्या बंदिस्त वाटचालीनंतरचा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. ३७० व ३५ अ या कलमांनी जम्मू-काश्मीर आणि उर्वरित भारत यांच्या दरम्यान एक मोठा पोलादी अडसर निर्माण केला होता. भारतीयांना तेथे कोणतीही विकासाची कामे करण्यास तो बाधा आणत होता. ही कलमे रद्द झाल्यावर जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होऊन एक वर्ष होत असताना आलेल्या या अधिसूचनेने तो अडसरही संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे सध्या केंद्रशासित असलेले जम्मू-काश्मीर भविष्यातील विकासाच्या संधींच्या महत्त्वाच्या वळणावर आले आहे. लडाखसाठी अशी अधिसूचना निघायची आहे. ७० वर्षांची एकाधिकारशाही मोडीत निघाल्यानंतर काश्मीरमधील प्रस्थापितांचा या अधिसूचनेला विरोध होणारच. फारुख, उमर व मेहबूबा या त्रिकुटाची विरोधाची भाषा टोकाची आहे. अर्थात त्याला, ‘काश्मिरियत’ धोक्यात येणार आणि सामान्य, गरीब काश्मिरींच्या मालमत्तेची लूट होणार, या नेहमीच्याच दोन मुद्द्यांचा आधार आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांनी तर ‘जम्मू- काश्मीर फॉर सेल’ अशी टीका केली आहे. एकात्मता, विकास, सुरक्षेच्या नावाखाली काश्मिरींच्या जमिनीवर दरोडा, अशी उमर अब्दुल्लांची टीका आहे. लूट कोण करायचे? हे एका उदाहरणावरून लक्षात येते. राजधानी श्रीनगरमध्ये जमिनीचे दर २२०० ते ४००० रुपये प्रति चौरस फूट आहेत. देशातील तिसऱ्या, चौथ्या क्रमांकाच्या शहरांमध्येही त्यापेक्षा जास्त दर आहे. प्रश्न खरा आहे तो, सामान्य काश्मिरींच्या हातात खरेच काय पडणार? विकासाची फळे कधी दिसणार? तिथे लगेच धडाधडा खरेदीखतांच्या नोंदी होतील, असे होणार नाही. अजूनही तेथील स्थिती संवेदनशील आहे. ती कोणत्या दिशेने जाते, याचा अंदाज आल्यानंतर कंपन्या, लोक काश्मीरमध्ये जातील. स्थावर मालमत्तेच्या विकासासाठी ‘रेरा’ची नियमावली लागू होणार आहे. कागदावर चांगली असली तरी ‘रेरा’ची देशात स्थिती-गती काय आहे? याचा अंदाज घेऊनच काश्मीरसाठी नियम केले जावे. नैसर्गिक जंगल-झाडी जाऊन शहरीकरणाचे जंगल तेथे उभे राहू नये.