आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:शिवाराबाहेर मुरले ‘पाणी’

16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचे अनेक प्रयत्न आजवर झाले, पण त्यातील एकही पूर्णांशाने यशस्वी झाला नाही. राज्यात सत्तेवर आलेल्या सर्वच सरकारांनी दुष्काळ हटवण्याच्या घोषणा केल्या, योजना बनवल्या, कार्यक्रम आखले आणि त्यावर पाण्यासारखा पैसा ओतला, तरीही त्याची ओल या मातीत टिकली नाही. फडणवीस सरकारने दुष्काळ संपवण्यासाठी आणलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची स्थितीही तशीच झाली आहे. विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अल्पकालीन अधिवेशनात नियंत्रक आणि महालेखापालांचा (कॅग) अहवाल सादर करण्यात आला. त्यातून ही योजना सपशेल अपयशी ठरल्याचे पुढे आले आहे. खरे तर जलयुक्त शिवार ही फडणवीस सरकारची महत्वाकांक्षी योजना. या सरकारने त्यासाठी व्यापक नियोजन केले होते. मात्र तरीही ती कुचकामी ठरली, याचा अर्थ ही योजना कागदावरुन जमिनीत नीट झिरपली नाही. पण, त्यासाठी झालेल्या सुमारे साडेनऊ हजार कोटींच्या खर्चाचे आकडे मात्र या कागदावर ठळकपणे नोंदले गेले आहेत. मग शिवार ओले न करताच हे आकडे गेले कुठे, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उभा राहतो. या आणि अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर ‘कॅग’च्या अहवालातून मिळते. या योजनेतील कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करणारी व्यवस्था निर्माण केली गेली नाही किंवा तशी कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली नाही आणि योजना अयशस्वी होण्यामागील हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे अहवाल सांगतो. साठवण क्षमता कमी असूनही योजनेतील अनेक गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात अशा गावांची पाण्याची गरज पूर्ण तर झालीच नाही, शिवाय तेथील भूजल पातळीही वाढली नाही. शिवारांना पाणी मिळणे तर दूरच राहिले, गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरजही पूर्ण झाली नाही. परिणामी योजना राबवलेल्या गावांमध्ये टँकर सुरू राहिले. सोलापूर, नगर, बुलडाणा आणि बीडसारख्या कायम दुष्काळी जिल्ह्यांत सुमारे अडीच हजार कोटी खर्चूनही स्थिती बदलली नाही. ‘जलयुक्त’मध्ये अनेकांचे हात ओले झाल्याची चर्चा फडणवीस सरकारच्या काळातच सुरू झाली होती. आता या योजनेतील ‘पाणी’ शिवार सोडून नेमके कुठे ‘मुरले’ असावे, हे ‘कॅग’च्या अहवालामुळे अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण समोर आले आहे.