आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:बक्कळ घोषणा, पण अंमल?

औरंगाबादएका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

कोरोनामुुळे हैराण झालेल्या गरीब कष्टकऱ्यांच्या, छोट्या शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा कसा खेळेल? याच दृष्टिकोनातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २० लाख कोटींच्या पॅकेजमधील तरतुदींचे विवरण स्पष्ट केले. आजच्या घोषणांचा भर स्थलांतरित मजूर, छोटे शेतकरी, रस्त्यावरचे व्यावसायिक व परवडतील अशा घरांची निर्मिती या चार मुद्द्यांवर होता. दोन दिवसांतील घोषणांची आकडेवारी एकत्रित केली तर अर्थमंत्र्यांची ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे” असेच म्हणावे लागेल. पण अंमलबजावणीच्या दृष्टीने दिव्याखाली काय स्थिती आहे? याचे भान सरकारला नाही, असेच वाटते. छोट्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी दोन योजना जाहीर केल्या. छोट्या शेतकऱ्यांसाठी खेळते भांडवल निधी व किसान क्रेडिट कार्ड या दोन्ही मिळून २.८८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज योजना जाहीर केल्या. वास्तविक स्थिती अशी आहे की, कोरोनामुळे बाजारपेठेत शेतीमाल जाऊ शकला नाही. फळे, भाजीपाला, दूध अशी अल्प काळातील नाशवंत उत्पादने बाजारपेठेत जाऊ न शकल्याने शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले. सहन करण्याची शक्ती नाही, अशा छोट्या शेतकऱ्यांना याचा चांगलाच फटका बसला. यात अडकलेले पैसे परत मिळालेच नाहीत. अशा स्थितीत कर्जाऊ मदतीची घोषणा ही अगोदरच कर्जात अडकलेल्या शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचा भार आणखीन वाढवणारी आहे. त्यापेक्षा शेतकऱ्यावरील कर्जाचा भार थोडा तरी कमी कसा करता येईल? याचा विचार केंद्र सरकारने करायला पाहिजे होता. दोन महिन्यांतले नुकसान कसे भरून काढायचे? याचा विचार व्हायला पाहिजे होता. स्थलांतरित मजुरांसाठी तीन योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. कोरोनामुळे एक असे झाले की, देशभरात पसरलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या समस्यांची जाणीव केंद्र सरकारला झाली. त्यामुळेच स्थलांतरितांसाठी मदत जाहीर करावी लागली. तीनपैकी दोन योजना धान्य पुरवठ्याबाबत आहेत. धान्य दिले तरी त्यांच्या हाताला काम कसे मिळणार? मनरेगाचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. पण त्यातून काम मिळेलच याची खात्री नाही. त्यांच्या गावी काम मिळत असते तर त्यांनी स्थलांतर केले नसते. कोरोनामुळे आणखीन एक झाले स्थलांतरित मजुरांची गरज राज्य सरकारांच्या लक्षात आली. एक देश एक रेशनकार्ड योजना जुनीच आहे. अगोदर रामविलास पासवान यांनी त्याची घोषणा केली होती. कामगार कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबतचे सुतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. सध्याचे ४४ कामगार कायदे रद्द करून ४ “लेबर कोड’ तयार करण्याचे काम सध्या चालू आहे. कामगारांसाठी देशात सर्वत्र एकच किमान वेतनाची घोषणा म्हणजे वस्तुस्थितीचे भान नसल्यासारखे आहे. बऱ्याच उद्याेगात सध्याचे किमान वेतन कामगारांना मिळत नाही. तिथे देशात कमाल-किमान वेतन अंमलात कसे येणार? महिलांचे बचत गट, रस्त्यावरचे छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठीही योजना जाहीर झाल्या खऱ्या. पण तरी चिंता आहे ती अंमलबजावणीची. याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या बोलण्यात अजिबात नव्हता.

बातम्या आणखी आहेत...