आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:वायदा कोणाला, फायदा कोणाला?

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘कांदा पडला पेवात अन् पिसा हिंडे गावात’ ही म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. चुकीच्या मार्गाने शोध घेण्याचा मूर्खपणा करणे, असा तिचा अर्थ. सध्या देशात सर्वत्र हेच सुरू आहे. सुशांत प्रकरण घ्या, कंगनाचा बेतालपणा घ्या किंवा आपला कांदा घ्या. हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे कृषी क्षेत्रासाठीची नवी विधेयके आणि त्यांच्या मंजुरीवरून रंगलेले नाट्य. कोरोनाचा पहिला टप्पा सुरू होता, तेव्हा आत्मनिर्भर भारतासाठी कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यात ही विधेयकेही होती. शेतीमालाला किमान दराची हमी देणारा शेतकरी- सक्षमीकरण आणि संरक्षण दर हमी आणि कृषी सेवा वटहुकूम २०२०, शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) आणि अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती अशी ही तीन विधेयके सरकारने संसदेत मांडली. या प्रस्तावित कायद्याला अनेक स्तरांतून, विविध पक्ष, संघटनांकडूुन विरोध होत आहे. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी त्यामुळेच मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तृणमूल, द्रमुक, आप या पक्षांनीही ही विधेयके शेतकरीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसची मात्र या विरोधातही कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. कारण काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अशाच आशयाची आश्वासने दिली होती. हे कायदे झाल्यानंतर शेतकऱ्याला देशात कोठेही, कोणालाही आपला माल विकता येईल, दलालांचे उच्चाटन होईल, शेतकऱ्याच्या हाती पैसा खेळेल, असे सरकारचे मत आहे. याउलट या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र काॅर्पोरेट जगाच्या, धनदांडग्यांच्या हाती जाईल, अशी भीती तज्ज्ञांना वाटते. पंजाब, हरियाणा, राजस्थानातील शेतकरी या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही, त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळेल, शेतीचे क्षेत्र कंपन्या, उद्योजकांच्या हातचे बाहुले बनणार नाही, अशा स्पष्ट व खणखणीत तरतुदी यात आहेत की नाही, याबाबत ना सरकार बोलते आहे ना विरोधक त्यासाठी आग्रही आहेत. शेतकरी हिताचा प्रश्न असल्याने यात राजकारण आणले जाऊ नये. नाही तर वायदा पूर्ण करण्यासाठी कायदा केला तरी फायदा मात्र तिसऱ्याचाच होण्याची शक्यता आहे.